In 1996 the Parliament of India enacted Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996, also known as the PESA Act. The landmark act gives rightful powers to gram sabhas in Scheduled Areas. The key feature of this act is to give native residents of these areas the ability to govern themselves through reservations for tribal individuals in Panchayati raj institution, manage natural resources through Gram Sabhas, and ensure each tier of local government is independent.

Despite being a Schedule-V territory with a 100% tribal population, several tiny villages and hamlets in Mokhada do not have PESA status. The bureaucracy is apathetic, and the public is mainly oblivious. In 2014-15, the government launched a push to declare PESA communities, and several hamlets submitted documentation for registration. These submissions were ignored. By organising meetings and designating training motivators for every village, AROEHAN’s Pada Samitis increased awareness.

With our initiatives to make people aware of the PESA Act and ensure their active participation, we have facilitated the submission of proposals for declaration of PESA villages. With regular follow-ups with the Project Officer at the Integrated Tribal Development Project (I.T.D.P) Jawhar, the submissions were accepted and villages were self-decalred as PESA villages.

In the last five years, through various initiatives, AROEHAN successfully helped 30 villages to be declared as PESA villages. Earlier this year, AROEHAN conducted a month long campaign for PESA and Panchayati Raj awareness, engaging over 3,220 individuals from 80 villages in Mokhada, Jawhar, and Dahanu.

There is a common misconception that fallow lands, also called wasteland, cannot be restored or provide habitat for biodiversity and agriculture. Owing to the hilly structures of regions in Mokhada and Jawhar, fallow lands increased. The livelihood options for local tribes were reduced, forcing them to migrate. AROHENA works closely with farmers and in the past two years, AROEHAN has specifically focused on bringing fallow lands under cultivation, enhancing soil health, and conserving water through ASHA, a collaborative project with Siemens Ltd. 41 farmers from 3 gram panchayats were part of this initiative with a mission of turning 100 hectares of land arable.

The farmers mentioned that a large quantity of soil is washed away with water during rice and paddy cultivation in monsoons. To tackle torrential flow, water structures such as earth dams, rock-fill dams, contour bunds, and trenches were built on the slope in regions with minor streams before monsoons. The embankment structures were raised for the unused land from ages, making it permeable for paddy cultivation.

At the same time, furrows were dug in orchard cultivation zones, and the water stored through dams increased the water table, helping natives throughout the year. With the soil no longer being washed away, the farmers were able to continue with diverse agriculture practices and earning a decent amount of income, thus preventing migration. Enthused by the results they have demanded the Gram Rozgar Sevak to facilitate similar works under MGNREGA, a rural employment scheme, in collaboration with the Agriculture and Forest Department, helping more villages for both local employment and agriculture.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाने गेल्या काही वर्षात अनेक प्रगती केली आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर जगातील प्रत्येक व्यक्ती आपल्या रोजच्या जीवनात करत आहे. विज्ञानाचा सर्वात मोठा अविष्कार म्हणजे वीज निर्मिती. माणसाने कोळशापासून पाण्यापासून, सूर्याच्या ऊर्जेपासून, वाऱ्यापासून विजेची निर्मिती करत आहे. परंतु जगातील काही भाग हा ह्या विजेचा अतिरिक्त वापर करतना दिसून येतो, तर काही लोकांनी वीज कशाला म्हणतात हे देखील पाहिले नाही. 

भारतासारख्या प्रगतीशील देशात सुद्धा उच्च वर्गीय आणि शहरी भागात राहणारा माणूस आज विजेचा अतिरक्त वापर करत आहे, परंतु भारतातील ग्रामीण भागात राहणारा व्यक्ती अजूनही विजेच्या प्रतिक्षेत आहे. काही गावात विजेच्या चोरीचे प्रकार सर्रास दिसून येतात, तर काही ठिकाणी विजेचे मीटर दिले आहेत पण जोडणी न करता बिल पाठवत आहे. अशीच एक गोष्ट आहे, चांदवड गावातील काठे पाड्याच्या मधल्या गावकऱ्यांची विजेची पंचाईत!! 

डहाणू तालुक्यातील चांदवड गावातील सुमारे ४० घरे आणि २०० लोकसंख्या असलेलं काठेपाडा. गावचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आरोहन संस्थेने काठेपाडा मध्ये पाडा समिती स्थापन केली. पाडा समितीने आपण प्रत्येक महिन्यात आपली गावची सभा घेऊन गावातील समस्या एकत्रित येऊन सोडवल्या पाहिजे असे सर्वांचे मत झाले. तशीच एकदा एप्रिल (२०२३) महिन्यात पाडा समितीने गावाची सभा घेतली. त्या सभेत गावातील लोकांनी आपल्या गावातील विजेच्या प्रश्न बाबत चर्चा केली. चर्चा करताना असे समजले की, तालुक्याच्या महावितरण विभागाने १२ कुटुंबांसाठी हे विजेची जोडणी होणार होती ती जोडणी होण्यापूर्वीच ह्या कुटुंबाना विजेचे बिल येत होते. ह्या बिलांची रक्कम तर त्यांच्या आवाक्याबाहेर होती. ह्या कुटुंबात जास्त विजेची उपकरणे पण नाहीये तरी त्यांना साधारण ९०० ते ३००० रुपयेपर्यंत चे बिल आकारण्यात आले.तसेच विजेचे पोल हि गावात आणून ठेवले आणि जोडणी केली नव्हती. सभेत हा मुद्दा घेण्यात आला, आणि तो सोडवण्यासाठी पाडा समिती आणि सभेत जमलेल्या लोकांनी ग्रामपंचायत ला पत्र देण्याचे ठरवले. ग्रामपंचायत मधून सांगण्यात आले की, आम्ही आमच्या पातळीवर हा मुद्दा सोडवण्यासाठी प्रयत्न करू. एक महिना झाल्यानंतर काही तोडगा निघाला नाही, म्हणून सर्व पाडा समिती सदस्य यांनी जवळच्या MSEB कार्यालयात भेट देण्याचे ठरवले. जून महिन्याच्या १८ तारखेला आशागड च्या MSEB कार्यालयातून विजेचे मीटर देण्यात आले आणि आकडेवारी पहायाला सांगितले. तरीही आकडेवारीनुसार विजेचे बिल हे जास्त येत होते. म्हणून जून महिन्यात (२७ तारखेला) पुन्हा एकदा ग्रामपंचायत ला अर्ज देण्यात आला. ग्रामपंचायतने या अर्जासोबत कार्यालयीन कॅव्हरिंग लेटर जोडून महावितरण च्या आशागड, डहाणू आणि पालघर कार्यालयात पत्र पाठवले तसेच त्याची एक प्रत स्थानिक आमदार यांना पण देण्यात आली. प्रत्येक आठवड्याला पाडा समिती चे सदस्य आणि गावकरी आशागड च्या MSEB च्या कार्यालयात भेटी द्यायचे पण प्रत्येक वेळी बिल रीतसर येईल असे तिथले अधिकारी सांगत होते. 

पाऊस आणि शेतीच्या कामामुळे तिकडे थोडे दुर्लक्ष झाले, पण तरीही पाडा समितीने पाठपुरावा करणे चालूच ठेवले. नोव्हेंबर महिन्यात पुन्हा एकदा तालुका पातळीवरील MSEBच्या कार्यालयात भेट दिली आणि तिथल्या उप कार्यकारी अभियंता यांच्याशी बोलणे झाले. बिलाच्या रकमेच्या काही प्रमाण कमी करून वीज बिल भरायाला सांगितले (उदा. एका कुटुंबाचे बिल हे २४३० इतके होते तर त्यांना १९१० रुपये इतके भरण्यास सांगितले). कुणाचीही वीज जोडणी न करता जास्त बिल आले कसे, यावर त्यांनी काही न बोलता, स्थानिक अभियंताला संपर्क करून लवकरात लवकर विजेची जोडणी करावी असे सांगितले. वरिष्ठ अधिकारी यांनी सांगितले की तांत्रिक कारणांमुळे बिल जास्त येत होते, आता दुरुस्ती करून मीटर वर येणाऱ्या आकड्यानुसार वीज बिल येईल असे समजावून सांगितले. डिसेंबर महिन्यात आरोहन चे कार्यकर्ते यांनी पुन्हा एकदा काठेपाड्यात भेट दिली, आणि ज्या कुटुंबांचे बिल जास्त येत होते, त्यांचे ह्या महिन्यातील बिल तपासले असता, मीटरच्या आकड्यानुसार बिल येत आहे. तर अश्या प्रकारे, मीटर सुरु ही झाले आणि नियमित बिल हि यायला लागले.

In 2021, three Self Help Groups of landless Adivasi women, and one of women from the Katkari tribe (a Particularly Vulnerable Tribal Group) in Mokhada embarked on a journey to establish mango nurseries. Unfortunately, they faced several setbacks along the way. These challenges included issues with seed quality, heavy rainfall, and a low germination rate.

Undeterred by these obstacles, the SHGs decided to make a fresh attempt. This time, they collected local seeds from villagers, ensuring better seed quality. To create an optimal environment for the saplings, they ingeniously constructed a low-cost polyhouse using recyclable materials like polythene. This polyhouse allowed them to nurture the seedlings under controlled environmental conditions.

Their dedication and hard work finally paid off, yielding successful results. In August of this year, they successfully cultivated 8,500 mango grafts.

मोखाडा तालुक्यातील पोशेरा कातकरी वाडीतील 11 कातकरी मजुरांना पंढरपूर येथे ऊस तोडणीचे काम देतो असे सांगून उस्मानाबाद येथील सारंग नामक व्यक्तिने 50 हजार रुपयाचे आमिष दाखवून 4 कुटुंबातील 11 मजूर व 6 लहान बालकांना पिक अप गाडीत घालून कर्नाटक मधील तिसऱ्याच मालकाकडे विकले असल्याची माहिती आरोहनची कार्यकर्ती मंजुळाने मला काल दिली. मी तिच्याकडून मजुरांपैकी कोणाचा फोन नंबर मिळतो का याची माहिती घेतली. योगायोगाने एका मजुराचा नंबर मिळाला. त्याच्याकडून मी या प्रकरणाबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेतली. तेव्हा त्याने सांगितले की, आम्हाला पंढरपूर येथे ऊसतोडणीचे काम देतो असे खोटे सांगून आम्हाला कर्नाटकच्या बेळगाव मधील एका अनोळखी मालकाच्या ताब्यात देण्यात आले. आमची फसवणूक झाली आहे. तो मालक आम्हाला पहाटे 3 वाजेपासून ते संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत जबरदस्तीने कामाला लावतो. जादा काम करण्यास नकार दिल्यास जीवे मारण्याची धमकी देतो. तेथून आम्हाला तो सोडतही नाही. आम्हाला शिवीगाळ करतो, उस्मानाबादच्या मालकास फोन केल्यास तो तुम्हाला तेथेच काम करावे लागेल असे सांगून मालकाला भडकवतो व आम्हाला धमकवतो. आमचे खाण्यापिण्याचे हाल होत आहेत. आम्हाला कोणताही आधार नसल्याने आम्ही सर्व दहशतीमध्ये असून खूप घाबरलो आहोत. तुमच्या फोनमुळे आम्हाला धीर आला आहे. त्याची ही हकीकत ऐकून मी त्याला आरोहन संस्थेच्या मार्फत लवकरच तुमची सुटका करण्याचा विश्वास दिला. त्याला खूप हायसे वाटले.

या प्रकरणाबाबत मी संस्थेचे सी.इ.ओ. अमित नारकर यांचे समवेत चर्चा केली, चर्चेतून ठरल्याप्रमाने आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी जव्हार यांना सविस्तर पत्र लिहून भालचंद्र साळवे सह भेटायला गेलो. परंतु त्या कार्यालयात नसल्याने भेट होऊ शकली नाही, मग फोनवरून सांभाषण केले. प्रकरणाचे गंभीर्य ओळखून प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी मोखाडा तहसीलदारांना तातडीने कार्यवाहीचे आदेश दिले, त्याप्रमाणे कालपासून त्या मजुरांना सोडविण्याचे प्रयत्न सुरु झाले. आज सकाळी महाराष्ट्र पोलीस मजुरांपर्यंत पोहचले. त्यांनी मजुरांची चौकशी करून त्यांना मूळ गावी येण्यासाठी गाडीची व्यवस्था केली. आज रात्री किंवा उद्या सकाळी हे मजूर आपल्या गावी परतातील. या गंभीर प्रकरणाची दखल जव्हारच्या आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी श्रीम. आयुषी सिंह यांनी ज्या तात्परतेने व संवेदनशीलतेने घेतली त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन व आभार मानावे तेवढे थोडे आहे. सततच्या पाठपुराव्यामुळे 11 कातकरी मजुरांना वेठीतून मुक्त करण्यास यशस्वी झाल्याचे समाधान वाटते.

मात्र मोखाडा – जव्हार तालुक्यातील असाहाय व नडलेल्या कातकरी समाजाचे शोषण केव्हा थांबणार? हा प्रश्न मन सुन्न करतो.

प्रदीप खैरकर,आरोहन.

बालवि वाह थांबवण्यासाठी अनेक प्रयत्न होत असले, कायद्याने त्यावर बंदी असली तरीदेखील ग्रामीण भागांमध्ये बालविवाह सर्रास होताना आढळतात. या भागांमधील कि शोरवयीन मुलं-मुलींसमोर शिक्षणाचा अभाव, बालविवाह, बालमजुरी, लहान वयात आलेली घराची जबाबदारी, बाळंतपणे असे अनेक प्रश्न आहेत. बालविवाह रोखण्यासाठी प्रयत्न करतानाच आरोहन ज्यांची लहान वयात लग्नं झालेली आहेत, अशांसो बतही काम करते. आरोहनची आरोग्य समिती गरोदर आणि स्तनपान करणाऱ्या महिलांना नियमित भेट देत असते. अशाच एका भेटीदरम्यान प्रकल्प संपर्क अधिकारी वनिता खारपाडे यांची भेट जव्हारच्या सरसून या दुर्गम भागातील मोकाशीपाड्यात राहणाऱ्या दिय या १५-वर्षीय गरोदर मुलीशी झाली.
या भेटींदरम्यान आरोहनतर्फे गरोदर व बाळंतीण महिलांचे समुपदेशन केले जाते, ज्यामध्ये त्यांना सरकारी योजना, आरोग्य व पोषण आणि बाळंतपणानंतरच्या काळजीबद्दल माहिती देण्यात येते. त्यांना १०८ आणि १०२ सारख्या आपत्कालीन संपर्क क्रमांकांबद्दल जागृत केले जाते. मात्र वनिता यांनी दियाला त्यांचा स्वतःचा वैयक्ति क मोबाईल क्रमांक देऊन ठेवला.
दिनांक १९ सप्टेंबर २०२२ रोजी जव्हार तालुक्यातील सारसून मोकाशीपाडा या दुर्ग म गावातील दिया नामक एका 14-15 वर्षे वयाच्या बालविवाह झालेल्या मातेने सकाळी 8.30 वाजताच्या दरम्यान एका बाळाला जन्म दिला. बाळंतपण घरीच झाले. माता अल्पवयीन असल्याने बाळ व बाळंतीन या दोघांचीही तब्येत गंभीर होती. गावातील आशा कर्मा चारी बाहेर असल्याने अंगणवाडी ताईला कळविण्यात आले. बाळ बाळंतीणीची गंभीर परिस्थिती बघून काय करावे ति लाही काही सुचेना. पेशंटला दवाखान्यात नेण्यासाठी 108, 102 नंबरच्या गाड्यांना फोन केले परंतु गाड्या उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत. अखेर तिने आरोहन ची कार्यकर्ती वनिता खरपडे हिला फोन केला, वनिताने क्षणाचाही विलंब न करता जशी होती त्या अवस्थेत मोकाशीपाडा गाठला. प्रायव्हेट गाडीची व्यवस्था करून जामसर येथील प्राथमि क आरोग्य केंद्रात दाखल केले.

जन्मानंतर दोन तासाने बाळाच्या अंगावर काच फोड आले, त्यामुळे पेशंटला जव्हार येथे हलविण्यात आले, तेथे बाळावर उपचार सुरु केले, नवऱ्याचा दिवसभर पत्ताच नाही. सो बत फक्त आई. बाळ -बाळंतीला कपडे नव्हते वनिताने तिच्या घरी जाऊन कपडे आणून दिले. दरम्यान रक्तस्त्राव अधिक झाल्याने मातेची तब्येत गंभीर झाली. त्यामुळे संध्याकाळी 4 वाजतां दोघांनांही नाशि कला सिव्हिल हॉस्पिटल मध्ये हलविण्यात आले. पुढील दोन-तीन दि वस हॉस्पिटल मध्ये योग्य उपचार मिळाल्याने बाळ-बाळंतीणीच्या तब्येतीत सुधारणा झाली. तिच्या जि वावरचा धोका टळला. या सर्व घटनाक्रमात वनिताने चोख भूमि का बजावली. घटनेचे गंभीर्य ओळखूनत्या वेळेत पोहचल्या नसत्या आणि योग्य उपचार मिळाले नसते तर बाळ-बाळंतीणीचा जीव धोक्यात येवू शकला असता. या गंभीर परिस्थिचीची तात्काळ दखल घेऊन वनि ताने समयसूचकता दाखवत ज्या संवेदनशीलतेने ही केस हातळाली त्याबद्दल तिचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच! तिच्या कार्याला सलाम !

Local NGO AROEHAN empowers communities to formulate Gram Panchayat Development Plan in rural villages.

The employment guarantee scheme reaches Suryamal village in Mokhada

Traditional to technical farming – story of Jagan Bhoye

Jalkund comes to the rescue of orchards