The Indian Council of Agricultural Research (ICAR), established as an autonomous body in 1929, celebrated its Foundation Day on July 16th, 2024. While agriculture is entering the technology revolution in India, there are various communities especially tribal farmers deprived of various needs for improved and allied livelihood practices. AROEHAN collaborates with farmers and different institutions to integrate farmers’ needs like spheres of crop production, orchard plantation, livestock management, and goat rearing, among other practices. On ICAR’s 96th Foundation Day, AROEHAN conducted a study tour for farmers of Jawhar to Krishi Vigyan Kendra in Kosbad Hill, Dahanu.
Senior Scientist Dr. Vilas Jadhav briefed farmers about Krish Vigyan Kendra (KVK) which is an integral part of the National Agriculture Research System (NARS) that aims at the assessment of location-specific technology modules in agriculture and allied enterprises, through technology assessment, refinement, and demonstrations. Subject Matter Agronomy Specialist Mr. Bharat Kushare talked about utilising modern technology for lower cost of rice production and gave information on nursery cultivation, tray rice, mattress steam, and modern machinery.
Mr. PV Wartha, Farm Manager at KVK, elaborated on techniques like the token method of paddy cultivation, Saguna Rice Technique, Derm Method, Benefits of mulching paper planting – which can help retain moisture in the soil, which reduces the need for irrigation. Mr Ashok Bhoir, PA of Soil Science, gave instructions about orchard plantation, and the farmers were also briefed about bee-keeping for honey production and poultry farming by Mr. Uttam Sahane- an entomology specialist.
KVKs have been functioning as a Knowledge and Resource Centre of agricultural technology supporting initiatives of the public, private, and voluntary sectors for improving the agricultural economy of the district and linking the NARS with the extension system and farmers. 35 Farmers from Nyhale and Borale Gram Panchayats of Jawhar benefitted from AROEHAN’s expedition to Kosbad’s KVK.
AROEHAN is creating public awareness about the silk industry and get government subsidies for farmers. In collaboration with the Silk Development Officer, a study tour was conducted for farmers at Pimpurna village in Dabhosa Gram Panchayat, Mokhada.
An exposure visit for the farmers on bamboo farming and drumstick farming. The visit was scheduled for 16th September 2021. Aroehan team along with 24 farmers visited the bamboo farms of Mr. Nandkumar Patil. Farmers were shared information on the scope of bamboo, bamboo cultivation, appropriate soil type for bamboo, optimum climate for bamboo cultivation, types of irrigation for bamboo trees, protection from pests and diseases, suitable nutrition sources, and application of intercropping for better yield. Farming methodologies are important but suitable marketing strategies make the profits more promising. In the second half of the trip, we planned to visit Mr. Deepak Savant’s drumstick farm situated in Malegaon. Drumstick (Moringa oleifera) is a perennial dicotyledonous tree, which fixes nitrogen in the soil. As its leaves fall to the ground, the texture of the soil improves. During the visit, the farmers received guidance on the following points. Types of Soil and climate, planting methodology which includes pit size (2 x 2 x 2 feet), season, appropriate spacing (row size 2.5 m x 2.5 m and for medium soil 3.0 m x 3.0 m), water management, and nutrition. The selection of varieties is an important factor for better yield. The varieties such as Odishi, PKM-1 are PKM-2 few varieties that produce good quality drumsticks. The fruit is ready to harvest in about 6-7 months after plantation.
पालघर जिल्ह्यातील दुर्गम, आदिवासी पाड्यांतील शेतकरी व भूमिहीनांसाठी शेतीतील यांत्रिकीकरण महत्त्वाचे ठरले आहे. भातमळणी यंत्र, राईस मिल, तेलघाणी, आटा चक्की, भातकापणी आदी यंत्रे येथील महिला व पुरुष बचत गटांना देण्यात आली आहेत. त्यातून या गटांना अर्थार्जनाचा सक्षम पर्याय तयार झाला आहे. गावातच रोजगार तयार झाला आहे. परिसरातील लोकांनाही या यंत्रांचा लाभ गावातच घेणे शक्य झाले आहे.
पालघर जिल्ह्यातील दुर्गम, आदिवासी पाड्यांतील शेतकरी व भूमिहीनांसाठी शेतीतील यांत्रिकीकरण महत्त्वाचे ठरले आहे. भातमळणी यंत्र, राईस मिल, तेलघाणी, आटा चक्की, भातकापणी आदी यंत्रे येथील महिला व पुरुष बचत गटांना देण्यात आली आहेत. त्यातून या गटांना अर्थार्जनाचा सक्षम पर्याय तयार झाला आहे. गावातच रोजगार तयार झाला आहे. परिसरातील लोकांनाही या यंत्रांचा लाभ गावातच घेणे शक्य झाले आहे. पालघर हा आदिवासी बहुल जिल्हा असून यातील जव्हार, मोखाडा तालुके तुलनेने आर्थिक दृष्ट्य़ा अधिक मागासलेले आहेत. येथे वारली, कातकरी, ठाकूर, कोकणा आदी जमातींचे आदिवासी लोक राहतात. शेती हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय असला तरी भात, नागली, वरई, करडई याशिवाय अन्य पिके फारशी घेतली जात नाहीत. याची कारणे म्हणजे हवामान, पर्जन्यमान, डोंगर उताराची जमीन आणि अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली पारंपरिक शेती पद्धती. परंतु यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे कमी शिक्षण आणि त्यासोबत नवीन तंत्रज्ञानाचा अभाव. सुधारीत तंत्रज्ञानाला चालना मुंबई येथील आरोहण ही स्वयंसेवी संस्था या भागात सुमारे १४ वर्षांपासून कार्यरत आहे. कुपोषण निर्मूलन हे संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या व्यतिरिक्त जलसंधारण, शेतीपध्दती या क्षेत्रातही संस्था कोसबाड येथील कृषी विज्ञान केंद्राच्या साह्याने उपक्रम राबवत आहे. पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी, आरोग्य सेवा, फळबाग, फूलशेतीतील उपक्रमांमधून आदिवासी गरीब शेतकऱ्यांची प्रगती करण्याचा संस्थेचा प्रयत्न आहे. अजूनही अनेक आदिवासी पाड्यांवर मूलभूत सुविधा नाहीत. भात मळणी, भात कांडून घेणे, धान्याचे पीठ तयार करणे, तेलाची घाणी आदी आवश्यक सुविधांसाठी जवळच्या शहरात किंवा जव्हार, मोखाडा आदी तालुक्यांच्या ठिकाणी येथील आदिवासी लोकांना जावे लागते. ही समस्या लक्षात घेऊन त्या त्या गावातील समस्या गावातच सोडविल्या गेल्या पाहिजेत यासाठी आरोहण संस्थेने पावले उचलली. केले यांत्रिकीकरण प्रशिक्षण व यंत्रांची निवड संस्थेने गावांचे सर्वेक्षण करून गरजू महिलांचे बचत गट तयार केले. त्यांना योग्य प्रशिक्षण दिले. भात मळणी यंत्र, भात गिरणी (राईस मिल), आटा चक्की व तेलाची घाणी आदी छोट्या यंत्रांची निवड केली. त्यातून तयार होणारे उत्पन्न त्या- त्या महिला बचत गटाला मिळेल असा उद्देश ठेवला. महिला सक्षमीकरण व बळकटीकरणाचा हा प्रयत्न होता.
यंत्रांचे वितरण
एकूण ३४ शेतकरी गटांना यंत्रांचे वितरण
पैकी सहा गटांना राईस मिल. हे यंत्र वरई व मसाला देखील कांडून देते. थोडक्यात ते ‘थ्री इन वन’ स्वरूपाचे आहे.
१४ महिला गटांना आटा चक्की (पल्व्हरायझर)
चार महिला बचत गटांना तेल घाणी
अलीकडे सहा शेतकरी गटांना भात कापणी यंत्रे (रीपर) देण्यात आली आहेत.
भात मळणी यंत्र: भात हे कोकणातील प्रमुख पीक आहे. मात्र सध्याच्या काळात निसर्गाच्या लहरीपणामुळे भात उत्पादकांचे अर्थकारण समाधानकारक नाही. वाढती मजुरी, मजुरांचा अभाव यातून उत्पादनात आणखीन घट येत आहे. उत्पादन खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. पीक तयार झाल्यानंतर कापणी करून झोडणी करण्यासाठी वेगळा खर्च येतो. बऱ्याचवेळा मळणीसाठी मजुरांअभावी पीक खळ्यावर जास्त दिवस पडून राहते. यामध्ये मग उंदीर, घुशी तसेच मोकाट जनावरांपासून मोठे नुकसान होते. या सर्व समस्यांवर मात करण्यासाठी संस्थेच्या पुढाकाराने मोटरचलित भात मळणी यंत्र मोखाड्यातील शेतकरी गटांना देण्यात आले. त्याच्या वापराने शेतकऱ्यांच्या खर्चात घट झाली. मळणीपूर्वी होणारे नुकसान टळून उत्पादनात वाढ झाली. यंत्रामुळे झालेला फायदा (एक एकर भात कापणी-मळणीच्या अनुषंगाने) पारंपरिक पद्धतीत एका दिवसाची मजुरी, मजूरसंख्या, पेंढ्या बांधणी, वाहून आणणे असा खर्चाचा तपशील पाहता एकूण कापणी मळणी खर्च सुमारे ५२०० रुपये होतो. उत्पादन १० क्विंटल गृहीत धरले व दर २००० रुपये प्रति क्विंटल पकडला तरी २०,००० रुपये हाती येतात. त्यातून कापणी मळणीचा खर्च वजा जाता ही रक्कम १४,८०० रुपये होते. यंत्राचा वापर केल्याने एकूण कापणी मळणी खर्च ३६०० रुपयांपर्यंतच येतो. ही रक्कम वजा केल्यास शिल्लक रक्कम एकरी १६,४०० रुपये होते. वरील दोन्ही पद्धतींमध्ये बियाणे, पेरणी, लागवड खर्च, खते, मशागत, पीक संरक्षण आदी खर्च समान येत असला तरी मळणीची पद्धत बदलल्यामुळे खर्चात बचत करता येऊ शकते. शिवाय वेळेत काम होऊन नुकसान टाळता येते. मळणी यंत्र वापरल्याने झालेले फायदे
मजुरांच्या भरवशावर लांबणीवर जाणारी मळणी वेळेत करता आली.
कमी मजूर लागत असल्याने मजूर समस्येवर तोडगा
मळणीसाठी येणाऱ्या मजूर खर्चात बचत. घरातील व्यक्तींनीच भातमळणी उपलब्ध वेळेनुसार केली.
उंदीर, घुशी, जनावरे या उपद्रवी प्राण्यांपासून होणारे नुकसान टाळता आले.
यंत्र विद्युतचलीत असल्याने अन्य मेहनत नाहीय अर्ध्या हॉर्सपॉवरचा पंप असल्याने सिंगल फेजवर यंत्र चालवता येते.
यंत्राच्या साहाय्याने प्रति तासात ३०० किलो भाताची मळणी होते. दिवसाला ८ तास यंत्र चालवल्यास साधारणतः दोन ते अडीच टन भाताची मळणी करता येते.
यंत्राद्वारे दोन मजूर वापरून अधिक प्रमाणात मळणी करता येऊ शकते.
अल्प भूधारक शेतकरी आपल्या शेतातील मळणी उरकून अन्य शेतकऱ्यांकडे मळणी करून व्यवसाय करू शकतात.
कापणीच्या काळात अवकाळी पावसाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास यंत्रामुळे एकाच दिवशी कापणी व मळणी करून होणारे संभाव्य नुकसान टाळता येते.
भातगिरणी (राईस मिल) मोखाडा हा आदिवासी दुर्गम भाग आहे. साहजिकच येथील गाववस्ती हरी भागापासून दूर आहे. दळणवळणाच्या पुरेशा सुविधा नसल्याने येथील लोकांना बराचसा वेळ तालुक्याच्या ठिकाणापर्यंत पोचण्यासाठी घालवावा लागतो. भातकाढणी झाल्यानंतर मळणीसाठी देखील तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या मिलपर्यंत न्यावा लागतो. त्यासाठी स्थानिक वाहतूकदारांना शुल्क द्यावे लागते. अन्य भागांतून देखील मोठ्या प्रमाणात शेतकरी भात मळणीसाठी येतात. साहजिकच काहीवेळा शेतकऱ्यांना १ ते २ दिवस तालुक्याच्या ठिकाणी मुक्काम देखील करावा लागला आहे. अशा प्रकारे भात उत्पादनासोबत प्रक्रियेवरही मोठा खर्च येतो. हा खर्च व लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीवर काही गटांना भातगिरणी व्यवसायासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले. यासाठी अल्पभूधारक महिला गटांना निवडून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. गावात उपलब्ध वीजजोडणी, सुविधा यांचाही विचार करण्यात आला. परिस्थिती बदलली पूर्वी प्रति १० क्विंटल वाहतुकीसाठी हमालीसहित १७०० रु खर्च यायचा. आता गावातच सुविधा असल्याने वाहतुकीचा खर्च ३०० ते ४०० रुपयांपर्यंत येतो. गटाचे उत्पन्न म्हणायचे तर प्रति क्विंटल साधारणतः ४० किलो कोंडा मिळतो. प्रति १० क्विंटल कोंड्यापासून ४०० किलो कोंडा मिळतो. तो ७ ते ८ रु किलो या दराने पक्षीखाद्य विक्रेत्यांना विक्री केला जातो. प्रति १० क्विटंलमागे गटाला २८०० रुपये उत्पन्न मिळते.या सुविधाकेंद्रामुळे गावातील लोकांना तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्याचा खर्च वाचवता आला. या गिरणीची क्षमता प्रति तास दीड ते २ क्विंटल आहे. भात गिरणीच्या जोडीला मसाला कांडपही होत असल्याने महिला गटाला मसाले तयार करून विक्री करता येणार आहे. तेलघाणा जव्हार, मोखाडा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात मोहाची झाडे आहेत. त्यापासून येथील लोकांना विविध स्वरूपात म्हणजे फुले, बिया, फळे, लाकूड आदी उत्पन्न मिळते. येथील आदिवासी लोकांच्या आहारात मोहाचे तेल मोठ्या प्रमाणात असते. मार्च- एप्रिल महिन्यात मोहाची फळे आणि बिया गोळा केल्या जातात. बिया सुकवून पावसाळ्याच्या प्रारंभी तेलघाण्यामधून तेल काढून आणले जाते. मोहासोबतच येथील शेतकरी खुरासणी या तेलवर्गीय पिकाचीही लागवड करतात. त्यापासूनही खाद्य तेल उपलब्ध होते. मात्र तेल काढण्यासाठी देखील तालुक्याची वाट पकडावी लागते. हे अंतर ३० ते ५० किलोमीटर पर्यंत असते. त्या ठिकाणी आल्यानंतर देखील तीन ते चार दिवस आपला क्रमांक लावून तेल काढणी शक्य होते. यामध्ये वेळ आणि खर्चही जास्त होतो. यंत्राने केले अल्पभूधारक महिलांचे अर्थार्जन संस्थेच्या माध्यमातून काही अल्पभूधारक महिलांना तेलकाढणी व्यवसायासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले. त्यातून महिलांना चांगल्या अर्थार्जनाची तसेच परिसरातील लोकांचीही सोय झाली. तेल काढल्यानंतर शिल्लक राहणारा चोथा म्हणजेच पेंडीलाही बाजारात मोठी मागणी आहे. सुमारे १०० किलो मोहाच्या बियांपासून ४५ ते ५० किलो तेल तर ५० किलो पेंड मिळते. शेतकरी आणि व्यापारी सेंद्रिय खत म्हणून ती १२ ते १५ रुपये प्रति किलो दराप्रमाणे खरेदी करतात. मोहाचे तेल चवीला जरा कडवट असल्यामुळे शहरातील लोक ते आहारात पसंत करत नसतील. मात्र आदिवासी अनेक वर्षांपासून त्याचा वापर करीत आहेत. कदाचित त्यामुळे त्यांची प्रतिकारशक्ती चांगली असावी. लॉकडाऊन काळात मिळवले आर्थिक उत्पन्न कोरोना संकटात लॉकडाऊनच्या तीन महिन्यांच्या काळात जिल्ह्यातील विविध महिला बचत गटांनी यंत्रांच्या माध्यमातून आर्थिक उत्पन्न मिळवून कुटुंबाला चांगला आर्थिक आधार दिला. यात राईस मिलच्या माध्यमातून कन्याकुमारी महिला बचत गटाने सुमारे २४ हजार रुपये तर महालक्ष्मी गटाने १० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळवले. याच प्रकारे अन्य गटांनीही काही प्रमाणात उत्पन्न मिळवून संकटात आर्थिक आधार शोधण्याचा प्रयत्न केला.
संपर्क- उत्तम सहाणे- ७०२८९००२८९ गणेश सरोदे- ९९२३२७२००७
– उत्तम सहाणे
(लेखक कृषी विज्ञान केंद्र, कोसबाड हिल, ता डहाणू, जि पालघर येथे कार्यरत आहेत.)
Tincidunt praesent semper feugiat nibh. Convallis tellus id interdum velit. Arcu dictum varius duis at consectetur. Ultricies mi quis hendrerit dolor magna.
ठाणे जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यातील दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांसाठी जलकुंडांची निर्मिती वरदान ठरली आहे.
या भागात कार्यरत आरोहण स्वयंसेवी संस्थेने ‘फळझाड वाडी तेथे जलकुंड’ ही संकल्पना येथे राबवली. कोसबाड कृषी विज्ञान केंद्राचे तांत्रिक मार्गदर्शन घेतले. ऑक्टोबरनंतर पाण्याचा शाश्वत स्रोत तयार होऊन शेतकऱ्यांसाठी बारमाही शेती करणे शक्य झाले आहे. रोजगारासाठीचे स्थलांतरही थांबले आहे. ठाणे जिल्ह्यातील मोखाडा, जव्हार या भागात पावसाळ्यात भरपूर पाऊस पडतो. परंतु जमिनीला असलेला तीव्र उतार, डोंगर-दऱ्या आणि खडकांमुळे पाणी साठवण न होता पाणी वाहून जाते. पावसाळ्याच्या चार महिन्यांनंतरची तीव्र पाणीटंचाई, त्यामुळे होणारी हंगामी शेती, रोजगार उपलब्ध नसणे यामुळे बरीच कुटुंबे ऑक्टोबरनंतर रोजगारासाठी स्थलांतर होतात. पाण्याचे स्रोत उपलब्ध असले तरी शेतापासून जास्त दूर आहेत. पाणी आणणे खर्चिकही आहे. परिणामी वर्षानुवर्षे काही जमिनी पडीकच राहिलेल्या दिसून येतात. फळबाग लागवडीला चालना आदिवासी बहुल भागातील बहुतांश कुटुंबे अल्पभूधारक आहेत. शेतीत नवे तंत्रज्ञान अवलंबण्याची त्यांची क्षमताही कमी आहे. मोखाडा तालुका आर्थिक गरिबी व कुपोषणाच्या अडचणींनी ग्रासला आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता आदिवासींच्या मदतीला आरोहण संस्था धावली. सन २००६ पासून जव्हार, मोखाडा, डहाणू, पालघर आदी भागांत संस्था शेती, जलसंधारण व पाणी व्यवस्थापन, आरोग्य, शिक्षण, आदी विषयात कार्य करते आहे. सन २०११ मध्ये संस्थेने बारमाही पाणीसाठा असलेल्या शेतकऱ्यांचे गट तयार केले. फळबाग, भाजीपाला, फूलशेती लागवडीला चालना दिली. त्यातून शेती हा बारमाही उपजीविकेचा शाश्वत स्रोत होऊ शकतो हे शेतकऱ्यांच्या लक्षात येऊ लागले. प्रयोगशील शेतकऱ्यांकडे अभ्यास सहलींचे आयोजन करण्यात आले. जलसंधारणावर भर मोखाडा दुर्गम तालुका असल्याने शेतमाल १०० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावरील बाजारपेठेत विक्रीस नेण्यात अनेक अडचणी होत्या. या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी गटशेतीचा आधार घेण्यात आला. अर्थात पाणी ही मुख्य समस्या होतीच. बऱ्याच गावांमध्ये वर्षातील अर्धा काळ पिण्यासाठी टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा होतो. अशा परिस्थितीत दुबार शेती करणे आव्हानाचे होते. यासाठी अभ्यास करून काही गावांमध्ये छोटे बंधारे बांधण्यात आले. बारमाही नद्या किंवा तलाव असलेल्या ठिकाणी सौरपंपाच्या माध्यमातून पाणी आणण्यात आले. जलकुंडांची निर्मिती अजूनही डोंगर-टेकडीवर जमीन असलेले मोठ्या संख्येने आदिवासी शेतकरी बाकी होते. त्याचबरोबर ओसाड-पडीक जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी संस्थेने वाडी लागवड कार्यक्रमात वर्षभर पुरेल इतका पाणीसाठा तयार करण्याकडे लक्ष दिले. कोकणातील जांभ्या जमिनीत निचऱ्याचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे फळझाडांचे पाणी व्यवस्थापन करणे अवघड जाते. कोरडवाहू फळझाडांना सुरुवातीच्या तीन वर्षांत सिंचनाची गरज असते. यासाठी ‘फळझाड वाडी तेथे जलकुंड’ ही भूमिका संस्थेने घेतली.
पाण्याचा ताळेबंद
सुमारे अर्धा एकर क्षेत्रावर ७० पर्यंत झाडांच्या लागवडीचे नियोजन करून त्या क्षेत्रात सहा बाय पाच बाय एक मीटर आकाराचे जलकुंड बनवले.
पावसाळ्यानंतर पुढील आठ महिने त्यातून पाणी पुरवठा होईल असा विचार करून आकारमान निश्‍चित
पावसाळ्यानंतर प्रति रोपासाठी आठवड्याला १० लिटर या प्रमाणात ७० रोपांना आठ महिन्यांसाठी एकूण २५ हजार लिटर एवढ्या पाणीसाठ्याची आवश्यकता होती.
बाष्पीभवनाचा विचार करता साधारणतः ३० हजार लिटर साठवण होईल असाही विचार केला.
मोकाट जनावरांपासून भविष्यात रोपांचे संरक्षण व्हावे यासाठी लागवड क्षेत्राला चारही बाजूने सागरगोटा या काटेरी वनस्पतीची लागवड
सुमारे २५० शेतकऱ्यांकडे अशा पद्धतीने लागवडीचे नियोजन
लागवडीचे ५ बाय ५ मीटर अंतर निश्‍चित. आंबा १०, काजू १५, लिंबू ५, जांभूळ ५, पेरू ५, आवळा ५, साग ५, पपई ५, शेवगा ५, बांबू १० असे नियोजन.
जलकुंडाचे फायदे
ऑक्टोबरनंतर जवळपास पाणीस्रोत उपलब्ध नसल्याने दरवर्षी मार्चअखेर ५० टक्क्यांपर्यंत होणारी रोपांची मरतुक यंदा मात्र २५ टक्क्यांपर्यंतच जाणवली. त्यातही बरीचशी मरतुक अतिपावसामुळे झाली होती.
पूर्वी शेतकरी दूर अंतरावरून पाणी वाहून आणायचे. त्यावेळी आठवड्याला जास्तीत जास्त पाच लिटर प्रति रोपाप्रमाणे पाणी दिले जायचे. नोव्हेंबरपर्यंत शेतीकामे पूर्ण झाल्यानंतर पाणी देण्यास डिसेंबरनंतर सुरुवात होत असे. या ताणामुळे रोपांची वाढ योग्य होत नसे. मागील वर्षी जलकुडांमुळे पाऊस उघडल्यानंतर ऑक्टोबरपासून आठवड्यातून दोनवेळा पाणी देणे शक्य झाले. त्यामुळे रोपांची वाढ चांगली झाली.
केव्हीकेचे मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना कृषी विज्ञान केंद्र, कोसबाड येथील तज्ज्ञांकडून वेळोवेळी प्रशिक्षण. यात रोपांना आधार देणे, कीड-रोग, खते, पाणी व्यवस्थापन आदींचा समावेश. झालेले सर्वेक्षण
जलकुंड साठवण क्षमता
फेब्रु-मार्चमधील साठा लिटरमध्ये
जलकुंड संख्या
३० हजार लिटर
१०, ००० च्या आत
३५
१०,००० ते १४,०००
६५
१५,००० ते २०,०००
६०
२०,००० ते २५,०००
९०
मार्च ते मे या तीन महिन्यात रोपे जगवण्यासाठी १० हजार लिटर पाण्याची आवश्यकता
अनेक शेतकऱ्यांकडे योग्य नियोजनामुळे चांगला पाणीसाठा उपलब्ध झाला.
जलकुंडाच्या माध्यमातून शाश्वत पाणी स्रोत मिळाल्याने शेतकरी फळबागांसोबत मोगरा, भाजीपाला पिके घेऊ लागले.
आदिवासींचे शहराकडे होणारे स्थलांतर कमी झाले.
संपर्क- उत्तम सहाणे-७०२८९००२८९ (लेखक कृषी विज्ञान केंद्र, कोसबाड येथे विषय विशेषज्ज्ञ आहेत.)
Bhaskar Bhau Somamalik does not migrate any more to Mumbai in search of work. In one rabi season, he earns about Rs 50,000. (Photo by Nidhi Jamwal)
Not long ago, Diwali, the festival of lights, used to bring gloom to the family of Bhaskar Bhau Somamalik, a farmer from Khoch village in Mokhada taluka (administrative block) of Palghar. “Every year, post Diwali, I used to migrate along with my wife and two small children to Nashik or Mumbai to work as a daily wager,” Somamalik reminisced the hard times faced by his family.
Monthly rental for one small room in city slum was Rs 2,000, along with an upfront deposit of Rs 10,000. Since he had no money, Somamalik’s family would squat on the footpath, next to mosquito-infested waste heaps and often fall sick. “By the time we returned to our village for Holi (in March), I would have already spent all my earnings on doctor fees and medication. Migration was our only means of survival,” he said.
That was some six years ago when Somamalik and his fellow farmers from Khoch, mostly belonging to the Thakar scheduled tribe, were facing abject poverty. During the kharif (monsoon) season, they practiced subsistence farming of paddy and finger millet (ragi, locally known as nachani) for self-consumption. In the rabi (winter crop) season, they were forced to migrate to cities for lack of irrigation facilities in their village.
Collective farming
In 2010, Aroehan, a Mokhada-based NGO, approached the tribal farmers of Khoch to train them in growing seasonal vegetables in the rabi season. Since the farmers were extremely poor and owned very little or no land, collective farming was adopted.
To begin with, a group of 10 farmers from Khoch was trained in vegetable farming. Thirty-five year-old Somamalik was one of them. In the rabi season of that year, he sowed okra on 1.5 acre land and earned Rs 50,000; his life’s first ever earning from the rabi crop.
There has been no looking back since then. Somamalik has stopped migrating to cities to clean the gutters, or work as a construction labourer. He spends both the kharif and rabi seasons in Khoch itself. However, his produce gets sold in the international market. “I now grow vegetables such as French beans, okra and chilli. Last year, I exported okra to the Europe,” says a proud Somamalik, who is illiterate but has enrolled both his children at the local school.
Farmers benefited
Several other farmers of Mokhada have benefitted from collective farming. “There are over 650 vegetable farmers, 1,000 horticulture farmers and 200 floriculture farmers involved in collective farming,” informs Rahul Tiwrekar, lawyer and consultant with Aroehan. According to him, collective farming has increased the annual average turnover of subsistence farmers from Rs 5,000 per farmer to over Rs 85,000 a farmer.
Collective farming, locally known as gath kheti, is a type of agricultural production in which a group of farmers owning contiguous land engage jointly in farming activities and sell their produce as a joint enterprise in the market.
Since 2010, Aroehan is organising farmers to train them in collective farming. A group of 10 farmers pool their lands to begin group farming. In case a villager does not own land, a fellow farmer owning four to five acres lends a small portion to the landless villager against a nominal rent. For instance, Somamalik has taken 1.5 acres on rent from a fellow farmer, Vadu Sakru Bhau. “From my produce, I share 20 per cent with Vadu Sakru Bhau,” informs Somamalik.
Farmers of Khoch village in Palghar practicing collective farming standing in a field of chilli rabi crop. (Photo by Nidhi Jamwal)
Water for irrigation
Apart from land, availability of water for irrigation is an important factor for collective farming. Mokhada has negligible irrigation facilities because of which there is high migration in the rabi season.
“Khoch has a minor irrigation scheme lying defunct for many years. We spent over Rs 1,000 to fix a part of the broken underground irrigation pipeline so that some land can be brought under irrigation for collective farming,” informs Tiwrekar. Villages that lack irrigation facilities set up water harvesting structures or solar water lifting systems to grow the rabi crop.
The decision of crops under collective farming depends on factors such as local terrain, climatic conditions and the market demand. So far, Khoch farmers have cultivated okra, chilli, French beans, tomatoes, onion, ridge gourd, eggplant, etc.
Calculating costs
Initially, only half an acre land per farmer is brought under collective farming. Members of Aroehan, along with the farmers, calculate input cost per season in terms of seeds, manure and fertiliser, etc. “Roughly, half an acre land needs Rs 2,000-3,000 input materials. Aroehan provides this money as seed amount. It also links the farmers to the neighbouring APMC (Agriculture Produce Market Committee) markets in Vashi and Nashik,” says Tiwrekar.
Grazing cattle can destroy vegetable crops; hence crop guarding is crucial. “Collective farming helps as we guard our fields on shift basis. We also work at each other’s fields, thereby reducing the need to hire extra labour,” informs Vadu Sakru Bhau.
Once the crop is ready, all the farmers of the group hire one pickup truck to transport their produce to the APMC market, which saves money, says Madhukar Bhau, a farmer from Khoch. Interestingly, the farmers of Khoch recently bought a pickup truck from their group savings of the last few years.
On an average, an acre of land leads to an earning of Rs 40,000-50,000 per season. Thus, farmers growing two crops in a year get an annual average turnover of Rs 85,000 per farmer, informs Tiwrekar. According to him, some farmers in Mokhada have already received GAP (Good Agricultural Practices) Certification and are exporting their produce to the European markets.
Linking farmers to banks
As part of collective farming, Aroehan helps the farmers’ group open a joint bank account in which each member deposits a fixed amount on regular intervals. Khoch farmers, for instance, deposit Rs 100 per month per farmer. In times of need, they borrow money from the joint account and repay it after the sale of their produce. “We no longer borrow money from the local money-lender who used to charge us 50 per cent interest rate,” says Madhukar Bhau.
Over 300 farmers of Mokhada have also received the Kisan Credit Card (initial limit of Rs 95,000 per annum) from the IDBI Bank. They use this card to buy input materials for agriculture purposes.
Health benefits
Apart from the direct benefits of collective farming, there are several indirect benefits as well. For instance, farmers have built pucca houses and their children are regularly attending anganwadi and school. Palghar is infamous for malnutrition deaths. “The reason for high malnutrition in Palghar is lack of livelihood, which forces villagers to migrate. Collective farming can help address this problem,” says Abhijeet Bangar, collector of Palghar.
Somamalik agrees. “Our children are not malnourished because they regularly eat vegetables,” he says.
However, freak weather events are a matter of concern. Last year, Somamalik lost 1.5 acre of chilli crop due to untimely rains. This May, Vadu Sakru Bhau’s one-acre banana plantation was flattened by freak rainfall and high wind speeds. “I was expecting Rs 1.5 lakhs from the banana plantation, but barely earned Rs 10,000,” he laments.
But, had it not been for the collective farming, we, too, would have committed suicide like several other farmers of Maharashtra, he adds.
Nidhi Jamwal is a journalist based in Mumbai. She tweets @JamwalNidhi.
