Contact Us

Bungalow No 7, Suriya Nagri Society,
House No: 933, Kankradi Road,
Dahanu Road – 401602

contact@aroehan.org

+91 25202 99245

Category: Blog

Tribal Girls Voice Community Concerns at Palghar Zilla Parishad Office

AROEHAN organised an exposure visit for the adolescent girls of Mokhada to the Zilla Parishad Collector’s Officer in Palghar. Visits such as this are instrumental for the growth of tribals as it gives them a chance to connect and learn about environments that are different from their own. 27 out of 37 girls visited Palghar City for the first time. They also built a platform for themselves to voice their concerns about their communities in front of Federal Government Employees and hope to remedy the overlooked issues.

We were greeted by Extension Officer Govind Dhanga who gave brief information about different departments in the building. We visited the Education Department where the education minister and deputy education minister of the department addressed the group. They informed about initiatives like Manav Vikas Mission through which girls can get free bicycles if they don’t have transportation means to schools, free bus services, etc. The girls raised a question that there aren’t Zilla Parishad schools beyond 7th grade in their areas. That has stopped education for most of the students and also increases the risk of child marriages in their hamlets. The minister retorted that they had been given the go-ahead to open high schools in a few tribal villages and that operations would begin gradually.

We visited the Mahila Vs. Bal Kalyan office, where the Extension Officer, Anganwadi Chief, and District Programme Officer Praveen Bhusare were present. The activists and attendees voiced their concerns which has been affecting their communities. Grievances about child marriages still occurring, Amrut Aahar not being given in all Anganwadis, lack of access to government programmes, and school closures were brought to light. They requested them to personally visit isolated hamlets and review the situation. We met with Zilla Adhyaksha Prakash Krushna Nikam and COO Bhanudas Palve who originate from tribal areas. Lastly, the group mobilised at AROEHAN’s Palghar Project Office for a session by Aakruti Kendra from Boisar. The girls were explained about the importance and scope of Self-Help Groups and different kind of organic products that have emerged from tribal areas to the city.

A journey of lost letters and rejuvenated confidence

Even though the exchange of letters has fallen out as a necessary means of communication in today’s Internet age, people in remote areas still largely rely on the postal service for receiving important documents from the government ID cards and several other crucial documents necessary to qualify for government schemes are still sent by post. However, what if these priceless documents never reach us? What if they disappear along the route? Just the thought is enough to make one’s heart skip a beat. If there is a possibility of that happening to the well-educated or urban population, its unimaginable what the tribal population will go through, a person who work as daily wager and is largely affected by it! Losing an important identity document costs these tribals at multiple levels. They pay the transportation fares to visit the government office and miss out on their wage for that particular day; the chances of them receiving their documents in a single trip are woefully low, leading to the rightful fear of losing daily wages for each subsequent visit. The process of applying for a new document is a tedious task for tribals.  Due to the lower literacy level among tribal areas, they often have to search for someone literate to fill out the forms for them. This is followed by assembling the required documents, which are unavailable due to the same negligence from the postal service.  At last, they have to wait restlessly for months for their documents to arrive and there is a fear of never receiving them. Chari-Kotbi in Dahanu Taluka is a village which is far from the main road. However, it has a decent route that connects it to the main road. Along the interior of this route lies a tribal settlement. Since last year, AROEHAN has been working on health and local governance in this village through public participation. At each hamlet, AROEHAN has created committees, called Pada Samiti, consisting of selected locals in an effort to solve hamlet-level problems via the Gram sabha and bring in local governance. During a training session for the Pada Samiti members, villagers made a shocking revelation that they don’t receive their letters.  The postman responsible for the same drops off all the letters at a villager named Kuna and asks him to distribute them throughout the village.  Some of the testimonials spoke that despite applying for Aadhar Card months ago, they have not received them yet. Not only did some important documents did not reach them but some were deemed to have been lost on the way. This not only made them feel the regret about being assumed as uneducated, but also enraged that the fundamental right of having their letters delivered to their home was being denied.

Since this problem was prolific in not just one, but in multiple hamlets of the village, all the Pada Samitis took the unanimous decision to write a letter to the post-master informing him about the same. During the late evening hours when everyone returned from their daily wage work, Pada Samiti members held a formal meeting. Since the current postman was a resident of the village and could lose his job if a formal complaint was lodged, all the Pada Samiti representatives decided to solve the issue by talking with him. This sensible decision was accepted by all with no objections. The Pada Samiti members informed the postman of their troubles and suggested him to deliver the letters directly to each recipient’s home. In the meantime, the postman, who used to work on a contract basis, left his job due to personal reasons. The very next month, a new postwoman took up this post and now the letters are finally being delivered to the recipient’s doors.

As people believed that not receiving their letters was a personal problem, they did not take any initiative to fix it, being afraid that their voices wouldn’t be heard. However, seeing it at as a community problem – suffering the same strife, they concluded that the governmental systems won’t notice them unless they come together and speak against this injustice as one.  Only then could they deal with this vexing trouble by themselves. Even though this issue and the consequent change brought; may seem minuscule to some, it helped ignite the confidence among the villagers of being able to overcome their own struggles in an organized manner by coming together as one.

Adivasis and the Importance of Education

Indian social refomers and social leaders have time and again insisted on the importance of education in personal, social and national development. Mahatma Jyotiba Phule has underlined the necessity of education in six simple lines.


विद्येविना मती गेली
मति विना नि ती गेली
निति विना गती गेली
गति विना वित्त गेले
वित्तविना शुद्र खचले
एवढे सारे अनर््थ एका अविद्येने केले

So there is no need to reiterate how important education is. However, considering the state the education of the downtrodden has reached today, it is important to stress upon this topic.

Today we can say that the progressive and upper classes in the society have understood the importance of education. The work of a visionary like Dr. Babasaheb Ambedkar also ensured that education reached the Dalit community. However, if we look at the downtrodden communities, we can observe that adivasi and nomadic communities stil have a long way to go as far as education is concerned.

Why are Adivasis lagging behind in education?

The horrifying statistics on the state of education in the Katkari tribe show that only 9 percent men in the community are literate, while the percentage amid Katkari women is barely 3 percent. Why is the situation in the community this miserable? On careful consideration, we would notice that the roots of this problem lie in the economic, social, geographic situation and a pessimistic mindset. That is why, the society and the government must strive to help these communities through optimistic approach and find appropriate solutions.

General understanding


When teachers, government officials or people in general talk about education among adivasis, you can often hear them complaining, “We have tried a lot for their literacy, development, but they do not cooperate with us.” Some also go a step ahead and say, “Afterall they are Adivasis! No matter what you do for them, they will stay the same… They will stay illiterate!”
The progressive people in the society often agree with them too. While many would believe this to be the truth, on introspection, we will realise that this is not the reality. It’s us who fall short of understanding this reality, or probably, we ignore it as well. Therefore we need to analyse what the ground situation is and take steps accordingly.

Why are Adivasis not getting educated?


Why are adivasi children falling behind in education? Generally speaking, the answer lies in poverty, lack of interest in school, apathy of parents towards education, migration and so on. If we look at these reasons through a holistic approach and ask ourselves who is responsible for these issues, we will realise that it’s the hundreds of years of exploitation, injustice, atrocities and slavery imposed upon these communities. (For many, the situation still hasn’t changed much.)
Thus, education has continued to remain the last of their priorities. Their mindset does not let them believe that even they could win or have a free will. In such a situation, how are they to be blamed for their indifference towards education that has stemmed from this pessimism and poverty? It is our failure that we do not ask ourselves these questions.
They have faced exploitation for ages. Now when we ask them to ‘get’ education, their pessimism and the trauma of exploitation make it difficult for them to ‘get’ education. This might, in fact, also come across to them as a new form of exploitation. And there is nothing unnatural in it. We cannot take it for granted that the mindset formed over a period of hundreds of years would change within merely 10-15 years. For this to happen, it is necessary that we create an environment of assurance and trust for them.
Even today, adivasis and other such communities struggle to find work in villages after harvest. Thus they are left with no other option but to migrate in search of work, along with their children. They call it ‘moving for a living. The poverty that they are enduring as a result of the traditional exploitation has confined them in a vicious circle of migrating for survival and neglect of education.
Which parent would not want for their children to get education? Who would want their children live a life of struggle and labour like they did? Which parent would not want their children to prosper? There are no answers to these questions. And that is why, it is very necessary that while looking at the educational woes of adivasi children, the society and the government agency must analyse their socio-economic and geographic background, their mindset and their material situation. Once they start reaping the benefits of education, the task will become much easier. Until then, we must not lose hope.


Shortcomings of schemes and their implementation


The Right to Education proved to be a major step in the educational development of downtrodden communities. However, such schemes and laws are not implemented with the required sensitivity and passion. The reason for this is also hidden in our social inequalities. The govenment has entrusted authorised school management committees and local governance bodies with the implemantation of these schemes.

However, we are all well aware of the efficiency with which these institutions function. These institutions do not seem to be taking any efficient measures to empower these committees. They think their duty is over once they take one or two routine training sessions every year. The organisations working for the education of the marginalised communities are often obstructed by keeping them running in a loop of seeking permissions. The government agencies would not do anything new, neither would they let someone else experiment.
Until the government officials/employees and people’s representatives do not let go of their arrogance and greed, the laws/schemes for the marginalised will remain merely on paper. The funds that are allotted for the same will keep getting swallowed, but the adivasis will stay as they are. There is a need to fundamentally change the way the society and government agency looks at the educational issues of the downtrodden.


The obstacles in education


The reasons mentioned in the article earlier about why adivasis are not getting educated are also the obstacles that they face. But apart from these, the lack of social, political and administrative will to get adivasi children to the school is also a major obstacle.
Other major hindrances also include the negative approach of the primary teachers and government officials towards the education of the marginalised, apathy towards the community, the shortcomings and flaws in the implementation of various schemes, etc.

Solutions


It is essential that we get rid of these obstacles in order to ensure that education truly reaches the marginalised communities. It is important to explain the importance of education and its benefits to this community and to create an atmosphere of trust and necessary facilities for the same.
At the adminstrative level, there is a need to shift the perspective of the government officials-employees so that they perform their duties with passion and honesty that emanate from a sense of social responsibility. Making learning a fun activity will help prevent children from dropping out of Zilla Parishad Schools. Teachers must be given as little non-academic work as possible. The government must seek assistance of the organisations that can help implement different schemes efficiently. Gram Panchayats must take up the responsibity to ensure that no child in their village stays out of school. Eduation should be a permanent subject of the Gram Sabha agenda.
Understanding that afterall adivasis are also an integral part of the nation and to give them education or do everthing necessary to make it available is a moral responsibility of each citizen as their development is integral to national development. When everyone starts working together with this understanding, only then will the marginalised obtain access to education.

Written by,
Pradeep Khairkar, AROEHAN.



Agribusiness and Fish Farming Training

In the quest to increase livelihood and income opportunities for farmers, AROEHAN organises trainings for farmers every month. Various initiatives like orchard farming, social forestry, pieces of training, and workshops for farmers.

This month we conducted training sessions on Agribusiness and Fish Farming. The Agribusiness sessions were held in association with Krishi Vigyan Kendra, Kosbad Hill at Gomghar and Koshimshet on September 16 and 20. Over 120 farmers attended these sessions on orchards and rice plantations. Facilitators Bharat Kushare and Uttam Sahane educated farmers on fertilizer methods and management, pest control, and orchard cultivation, and gave guidance on flora management, organic fertilisers, and water a primary source of income for flower farming, and multi-cropping planning. Rice plantation is
most farmers. The trainers guided them on identifying pests and diseases affecting rice yield and how to control it. Trainers gave extensive guidance on how to increase production at a lower cost and discussed effective planting technologies. Farmers were provided with information booklets and pheromone traps for pest control at the end of the session. For people interested in fish farming, a separate three-day training was held from September 21 to 23. The training was facilitated by experts from Taraporwala
Research Centre, Dr. Shardul Gangad, Pravin Sapkale and Ravindra Bondre. The trainers gave extensive guidance on methods and opportunities in fish farming. The participants were educated about different fish breeds, the usage of fish seeds, the types of fish farming and the challenges that came with it. The trainers helped them to chalk out how to get started with fish farming. From site selection to breeding and markets and sales, the attendees were given detailed guidance. The 25 participants were honoured with information booklets, pest traps, fish seeds, and certificates on the last training day. AROEHAN plans to utilise fish farming as a sustainable source of livelihood and income for marginalised and landless farmers and other less privileged populations. Local fish breeding, containing and food processing, storage, networking, and sales will be the main focus of this initiative in the near future. Upon giving the vote of thanks to Taraporwala
Research Centre, AROEHAN’s CEO Amit Narkar urged them to extend their support to fish farming as we embark on this initiative. Dr. Shardul Gandad seconded it and said they will make all the possible
efforts to help expand this initiative in the future.

‘आरोहन’ मुळे वाचला बाळ बाळंतीणीचा जीव

बालवि वाह थांबवण्यासाठी अनेक प्रयत्न होत असले, कायद्याने त्यावर बंदी असली तरीदेखील ग्रामीण भागांमध्ये बालविवाह सर्रास होताना आढळतात. या भागांमधील कि शोरवयीन मुलं-मुलींसमोर शिक्षणाचा अभाव, बालविवाह, बालमजुरी, लहान वयात आलेली घराची जबाबदारी, बाळंतपणे असे अनेक प्रश्न आहेत. बालविवाह रोखण्यासाठी प्रयत्न करतानाच आरोहन ज्यांची लहान वयात लग्नं झालेली आहेत, अशांसो बतही काम करते. आरोहनची आरोग्य समिती गरोदर आणि स्तनपान करणाऱ्या महिलांना नियमित भेट देत असते. अशाच एका भेटीदरम्यान प्रकल्प संपर्क अधिकारी वनिता खारपाडे यांची भेट जव्हारच्या सरसून या दुर्गम भागातील मोकाशीपाड्यात राहणाऱ्या दिय या १५-वर्षीय गरोदर मुलीशी झाली.
या भेटींदरम्यान आरोहनतर्फे गरोदर व बाळंतीण महिलांचे समुपदेशन केले जाते, ज्यामध्ये त्यांना सरकारी योजना, आरोग्य व पोषण आणि बाळंतपणानंतरच्या काळजीबद्दल माहिती देण्यात येते. त्यांना १०८ आणि १०२ सारख्या आपत्कालीन संपर्क क्रमांकांबद्दल जागृत केले जाते. मात्र वनिता यांनी दियाला त्यांचा स्वतःचा वैयक्ति क मोबाईल क्रमांक देऊन ठेवला.
दिनांक १९ सप्टेंबर २०२२ रोजी जव्हार तालुक्यातील सारसून मोकाशीपाडा या दुर्ग म गावातील दिया नामक एका 14-15 वर्षे वयाच्या बालविवाह झालेल्या मातेने सकाळी 8.30 वाजताच्या दरम्यान एका बाळाला जन्म दिला. बाळंतपण घरीच झाले. माता अल्पवयीन असल्याने बाळ व बाळंतीन या दोघांचीही तब्येत गंभीर होती. गावातील आशा कर्मा चारी बाहेर असल्याने अंगणवाडी ताईला कळविण्यात आले. बाळ बाळंतीणीची गंभीर परिस्थिती बघून काय करावे ति लाही काही सुचेना. पेशंटला दवाखान्यात नेण्यासाठी 108, 102 नंबरच्या गाड्यांना फोन केले परंतु गाड्या उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत. अखेर तिने आरोहन ची कार्यकर्ती वनिता खरपडे हिला फोन केला, वनिताने क्षणाचाही विलंब न करता जशी होती त्या अवस्थेत मोकाशीपाडा गाठला. प्रायव्हेट गाडीची व्यवस्था करून जामसर येथील प्राथमि क आरोग्य केंद्रात दाखल केले.

जन्मानंतर दोन तासाने बाळाच्या अंगावर काच फोड आले, त्यामुळे पेशंटला जव्हार येथे हलविण्यात आले, तेथे बाळावर उपचार सुरु केले, नवऱ्याचा दिवसभर पत्ताच नाही. सो बत फक्त आई. बाळ -बाळंतीला कपडे नव्हते वनिताने तिच्या घरी जाऊन कपडे आणून दिले. दरम्यान रक्तस्त्राव अधिक झाल्याने मातेची तब्येत गंभीर झाली. त्यामुळे संध्याकाळी 4 वाजतां दोघांनांही नाशि कला सिव्हिल हॉस्पिटल मध्ये हलविण्यात आले. पुढील दोन-तीन दि वस हॉस्पिटल मध्ये योग्य उपचार मिळाल्याने बाळ-बाळंतीणीच्या तब्येतीत सुधारणा झाली. तिच्या जि वावरचा धोका टळला. या सर्व घटनाक्रमात वनिताने चोख भूमि का बजावली. घटनेचे गंभीर्य ओळखूनत्या वेळेत पोहचल्या नसत्या आणि योग्य उपचार मिळाले नसते तर बाळ-बाळंतीणीचा जीव धोक्यात येवू शकला असता. या गंभीर परिस्थिचीची तात्काळ दखल घेऊन वनि ताने समयसूचकता दाखवत ज्या संवेदनशीलतेने ही केस हातळाली त्याबद्दल तिचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच! तिच्या कार्याला सलाम !

WATCH: AROEHAN empowers villages to formulate GPDP

Local NGO AROEHAN empowers communities to formulate Gram Panchayat Development Plan in rural villages.

जीवन मरणाच्या कांट्यावर शेड्याचा पाडा

‘आरोहन’साठी काम करताना मी जे पाहतो ते मला अगदी हलवून टाकते. ‘आरोहन’ (आरोहण नव्हे) ही एक जव्हार – मोखाडा भागात कार्यरत असणारी स्वयंसेवी संस्था आहे.

आरोहन स्थापन व्हायला एक दुर्घटना कारण झाली. पंधरा वर्षापूर्वी मोखाड्यात १६९ बालके कुपोषणाने मृत्यू पावल्याची बातमी आली तेव्हां तिथल्या समाजात जाऊन काम करायचे ठरले, आवश्यकच होते ते. आदिवासी गटांच्या समवेत काम करून परिवर्तनाची ठोस पावले उचलण्यासाठी आरोहन काम करीत आहे.

मी कुर्लोदला माधुरी, गणेश – ते दोघे आरोहनसाठी काम करतात – आणि सुलभा, माझ्या पत्नीसोबत, गेलो. जव्हारपासून मोखाड्याच्या रस्त्यावर जाताना एक उजवीकडे फाटा येतो, तिथे वळून बरेच अंतर डोंगर-दऱ्यातून गेल्यावर आपण कुर्लोद्ला येतो. नऊ पाड्यांचे कुर्लोद गाव आहे. हे पाडे म्हणजे दहा ते तीस-पस्तीस घरांची वस्ती आहे. आम्ही पेठेच्या पाड्याला उतरलो. गाडी तिथेच ठेवली. ‘पुढे पायी जायचे आहे’ माधुरी म्हणाली. आम्हाला शेड्याच्या पाड्याला जायचे होते. माधुरी आणि गणेशने आमच्यासाठी तिथल्या लोकांबरोबर भेटी ठरवल्या होत्या. (त्या भेटींबाबत मी नंतर लिहिणार आहेच).

शेड्याचा पाडा अदमासे दोन किमी दूर आहे, पण तिथे जायला ‘पिंजल’ नदी पार करावी लागते. नदीचं पात्र मोठं असलं तरी ती बारमाही नाही, आम्ही नदीच्या कांठी पोचलो तेव्हां नदीत फार पाणी नव्हतं.

परंतु नदी पार करायची तर पात्रातल्या खडकांवरून स्वत:ला सांभाळत जायची कसरत करावी लागते. नदी पार केली की एक अगदी लहानसा चढ लागतो, थोडं पुढे गेलो की आपण जांभूळवाडीला येतो. शेड्याचा पाडा त्यापुढे आहे, तिथे पोहोचायला अधिक थोडं चालायला हवं. पावसाळ्यात शेड्याचा पाडा आणि जांभूळवाडी एका बाजूला व पेठेचा पाडा दुसर्‍या बाजूला – मध्ये पिंगल नदी दुथडी वाहत असते, त्यामुळे त्यांचा संपर्क पेठेच्या पाड्याशी तुटतो. जगाशीच तुटतो म्हणाना. कारण शेड्याच्या पाड्यामागे मोठा डोंगर आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात त्यांच्या जिवाशीच खेळ असतो.

सरिता व मीनाक्षीने आमच्यासाठी भेटीसाठी सर्व तयारी केली होती. भेटी संपवून आम्ही परत निघालो. नदीवर पोहोचायच्या आधीच आम्हाला जांभूळवाडीपाशी दोघे जण भेटले. ते माधुरी व सरिताबरोबर कांही बोलले. ते चिंतेत दिसले.

“एक माणूस बराच आजारी आहे, त्याला तात्काळ इस्पितळात न्यायला हवं. ते विचारत होते की आपली गाडी मिळू शकेल कां त्याला न्यायला?”

“मग तू काय उत्तर दिलंस?”

“मी हो म्हणाले. तो सिरीयस आहे, मग त्याला मदत करायलाच हवी.”

“आपली गाडी तर पेठेच्या पाड्यात आहे. ते नदी कशी ओलांडतील? पेशंट चालू शकेल का?”

“ते त्याला झोळीत घालून आणतील. नेहमी तसेच करतात. दुसरा कांहीच मार्ग नाही.”

आम्ही निघालो. नदी पार करून चार पावले चाललो. माधुरीमागे वळून म्हणाली, “ते पहा ते त्याला घेऊन आलेच की आपल्या मागे.”

ते नदी झपाझप पार करत होते. मला नदी पार करताना दगडांवरून तोल सांभाळत जावे लागले होते, तर ते जणू हायवेवरून चालत होते. दोघांनी एक मोठी काठी खांद्यावर घेतली होती व त्यावर एक झोळी होती. त्यात त्यांचा रुग्ण होता. म्हणजे त्यांच्या खांद्यावर कमीतकमी पन्नास किलोचे ओझे होते, तरीही ते झपाझप पावले टाकीत निघाले होते. आणि ते देखील अनवाणी पायांनी.

मी खिशात हात घालुन मोबाईल काढला. त्यांचा व्हिडिओ काढला.

“कुठे जातील हे लोक?” मी माधुरीला विचारले.

“इथून वीस किलोमीटरवर इस्पितळ आहे. तिथे घेऊन जातील ते आपल्या गाडीतून. मग आपली गाडी आपल्याला न्यायला परत येईल.”

“पावसाळ्यात नदी ओलांडणं शक्य नाही, अशी वेळ आली तर ते काय करतात?”

“काहीच करता येत नाही. रुग्णाने जगावं की मरावं हे तो ‘उपरवाला’ ठरवतो.” तिने आभाळाकडे बोट दाखवले.

“इथे प्रायमरी हेल्थ केअर सेंटर असावं अशी तजवीज आहे. २०१४ पासून ते मंजूर झाले आहे. पण अजून कांहीच झाले नाही.”

“येईलच ते, आपण आशा सोडू नये” कोणीतरी म्हणाले.

“तोपर्यंत जीवन मरणाचे प्रश्न ही नदीच सोडवेल”

आमची गाडी त्या रुग्णाला देतां आली, या जाणि‍वेनी मी सुटकेचा निश्वास टाकला. पण आमची गाडी उपलब्ध असणं हा तर केवळ योगायोग होता.

आम्ही पाड्याकडे निघालो. कोणी एक शब्दही बोलले नाही. हतबलतेने मन ग्रासून टाकले होते.

विवेक पटवर्धन

Life And Death At Shedyacha Pada

Working with Aroehan has been an eye opener for me. Actually, it delivers shocks when I witness the activities.

Aroehan is an NGO. In 2005-06, 169 children below the age of six died in Mokhada due to malnutrition. That led to formation of AROEHAN. It is striving to bring sustainable changes to the tribal communities. I got associated with Aroehan over the last two years.

With Madhuri, Ganesh (who work for Aroehan) and Sulabha, my wife, I went to Kurlod. It is a village consisting of many ‘pada’ or hamlets. Our vehicle took us to Pethecha Pada. Madhuri said that we had to walk to Shedyacha Pada where she had arranged meetings with the villagers. (More about our discussion with the villagers in another blog).

Shedyacha Pada is about two Kms away from Pethecha Pada, but you must cross a river. Pinjal River.

Pinjal-River

Presently the river does not have much water so one can cross it easily, jumping over the rocks. Then you climb up a tiny hill to Jambhul Vadi. Shedyacha Pada is a little further away. In the monsoon, both these hamlets get cut off completely from Pethecha Pada, putting the villagers’ life at risk in many ways.

We finished our meetings with people at Shedyacha Pada. Sarita and Meenakshi from Aroehan had arranged all meetings. We were walking back to cross the river when two persons approached us at Jambhul Vadi. They had some discussion with Madhuri and Sarita. They looked worried.

Madhuri and Sarita in discussion with Patient's relatives Madhuri and Sarita in discussion with Patient’s relatives

 

“A person is very sick. He must be taken to Hospital immediately. They were asking if he can be taken in our vehicle.”

“What did you say?”

“Yes, I said. If somebody is critically ill, there is no choice.”

“How will they cross the river? Can the patient walk?”

“They will carry him in a hammock. They do it – I mean they have to do it often. Sad. There is no way out!”

We crossed the river. And walked a few steps when Madhuri looked back and said “Look, they are already on the way.”

I turned back. They were crossing the river. It had taken me good time to cross it, balancing my way on the rocks. They crossed it as if it was as smooth as a runway! They walked incredibly fast with a fifty-kilo patient cuddled in their hammock! And barefoot!!

Carrying Patient in a Hammock across Pinjal River Carrying Patient in a Hammock across Pinjal River

I reached for my mobile and shot the video.

“Where will they go?” I asked Madhuri.

“There is a hospital about twenty Kms away. Our vehicle will take him there and then it will return to pick us up.”

“What happens when the river is in spate during the monsoon?”

“HE decides if the patient must survive or die. No help is available.” She pointed finger to the sky.

“A PHC (Primary Health Centre) unit is sanctioned for us. Since 2014. But it has not come up.” A villager said.

“It will come up soon. We must not lose hope,” another said.

“Till then this river will decide the life and death issues” the villager said.

I was feeling relieved that our vehicle was available for the patient. That it was available was just a coincidence.

We walked our way to the Pada. No word uttered. Feeling helpless. And powerless.

आरोहन आणि आदिवासींच्या जटील समस्या

आरोहनच्या कामाची माहिती करून घेणे ओघानेच आले, कारण आरोहनने विश्वस्त म्हणून त्यांच्या समितीत मला सामावून घेतले. जव्हार-मोखाडा हे आरोहनचे कार्यक्षेत्र. जव्हारला जायचं म्हणजे मनोरपुढे उजवीकडे निघणारा विक्रमगडचा रस्ता धरायचा. तिथून पुढे जव्हार. अंतर तसं फार नाहीये, पण रस्ता इतका खड्डेवाला की आपला उत्साह निम्माशिम्मा व्हावा. किंवा आपल्यापुढे काय वाढून ठेवलंय त्याची जाणीव करून देणारा. कारण खड्ड्यांनी बसणारे धक्के सौम्य म्हणावेत असे धक्के खेड्यातील परिस्थिती पाहता बसतात.

जव्हारला आरोहनचे कार्यालय आहे तिथलं काम उरकून धारेच्या पाड्याकडे निघालो. तुम्ही जर ‘धारेचा पाडा’ असा गुगलवर शोध घेतलात तर तुम्हाला काहीही माहिती मिळणार नाही. धारेचा पाडा साखरी ग्राम पंचायतीत मोडतो. इथली वस्ती तर आदिवासींचीच आणि ती ही अगदी थोडी. कोणी तरी म्हणाले की हजारहून अधिक नाहीये. मला तर वाटलं की तेव्हढीही नसावी.

“तिची स्कूटर दिसत्ये म्हणजे रेश्मा पोचली आहे; इथेच ‘माता-बैठक’ आहे.” माधुरी म्हणाली. गाडी थांबली. समोरच एक छोटं आणि बैठं घर होतं, आत गेल्यावर ध्यानात आलं की ते एक छोटं सभागृह होतं. म्हणजे एक खोलीच. केवळ ह्याच कारणासाठी बांधलेली! साधारण १८ बाय १८ ची. आत ‘माता-बैठक’ चालली होती. रेश्मा वीस-पंचवीस आदिवासी महिलांना माहिती देत होती. काही महिला त्यांची मुले घेऊन आल्या होत्या. मी, माधुरी व डॉ. शुभा त्यांच्यात सामील झालो. माधुरी विविध प्रोजेक्टवर देखरेख करते तर डॉ शुभा म्हणजे आरोहनच्या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर.

मोखाड्यात १६९ बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यु झाल्याची बातमी २००६ साली आली तेव्हा अंजली कानिटकर व डॉ हेलन जोसेफ यांनी त्वरित ‘आरोहन’ची स्थापना केली ती जव्हार मोखाड्यात आदिवासींच्या पाड्यात जाऊन त्यांच्या स्वास्थ्यासाठी काम करायच्या उद्देशाने. (अनेक प्रश्नांचे पदर एकमेकात गुंतलेले असल्यामुळे केवळ ‘स्वास्थ्य’ किंवा ‘आरोग्य’ अश्या एकाच प्रश्नावर काम करून भागणार नव्हते, तर सर्वांगीण विकासावर लक्ष्य केंद्रित करावे लागणार होते, त्यामुळे कामाची दिशा नंतर बदलण्यात आली.)

“हे माता-बाल सुरक्षा कार्ड. नोंदणी झाल्यावर लगेच मिळते. ही तर गरोदरपणाची कुंडलीच आहे!” रेश्मा माता-बैठकीतल्या स्त्रियांना सांगत होती. “नोंदणीपासून डिलिवरी व लसीकरणापर्यंत सर्व माहिती त्यात असते.”

“हे तीन रंग बघा, हिरवा, पिवळा आणि लाल. काय वाटतं तुम्हाला? तुमचं बाळ ह्यापैकी कुठल्या रंगात असलं पाहिजे?”

“हिरव्या”

“फार छान. आपलं बाळ हिरव्या रंगात येण्यासाठी काय करावं लागेल?” रेश्माने रोख आता आहाराकडे वळवला. सुदृढ बालकाला आहार ‘तिरंगा’ – लाल रंगाचे टोमाटो, गाजर, पांढऱ्या रंगाचे दुध, भात, अंडी व हिरव्या भाज्या – असा तिरंगा आहार कसा द्यावा ते रेश्मा सांगू लागली. “तिरंगा आहार घ्यायला तुम्हाला लांब जायची जरूर नाही, हे सर्व घटक तुमच्या आजूबाजूला आहेतच.”

“इथे अजूनही अनेक बालकं अंडर-वेट असतात.” शुभा मला म्हणाली. “प्रश्न केवळ आहाराचाच नाही तर चुकीच्या समजुतींचा देखील आहे. आदिवासी समाजात अनेकदा गरोदर स्त्रिया पेज पिऊन राहतात. मग त्या ‘अॅनिमिक’ होतात. कसे आरोग्य राहिल त्यांचे; कशी वाढ होईल बाळाची?”

तुम्ही इंटरनेटवर शोधलं तर टाटा सामाजिक संशोधन संस्थेतील दोघांचा एक अभ्यासपूर्ण लेख सापडेल. ‘२००५ मध्ये केवळ पालघर जिल्ह्यातच ७१८ बालकांचा मृत्यू कुपोषणामुळे झाला. २०१६ मध्ये ६०० पेक्षा अधिक मुले दगावली.’ त्या दोघा संशोधकांनी ३७५ मुलांचा अभ्यास केला. त्यात ५९% मुलांची वाढ खुंटली असल्याचे निष्कर्ष त्यांनी काढले.

“इथे मुलींचे शिक्षण फार होत नाही. सातवीनंतर अनेकदा शिक्षण थांबतेच. मुलगी पंधरा सोळा वर्षांची झाली की तिचे लग्न होते. मग ती गरोदर राहते. हे सर्व मोठेच प्रश्न आहेत.”

“काल-परवांच पेपरात वाचलं की चौदा-पंधरा वर्षांची मुलगी आश्रम शाळेत गरोदर राहिली.”

“आश्रम-शाळेत मुले मुली एकत्र शिकतात, आणि तिथेच राहतात. तिथे मुलीने गरोदर होणे हे काही आश्चर्यकारक नाही. अनेकदा अश्या मुलींची लगेच लग्ने लावून दिली जातात. त्यांच्या समाजात तो फार मोठा विधी नसतो. मुलगी एक दिवशी मुलाच्या घरी जाते, बस्स!”

“इथे माता-बैठकीत ती मुलगी बघा. तिच्या हातात बाळ आहे. ती आई तर सोळा वर्षांची असेल-नसेल.”

“त्यांचंही कुपोषण होतं. अनेकदा अश्या मुली आपलं वय अठरा सांगतात. तरीही असं वाटतं की त्या लहान आहेत. लहान वयात माता होण्याचे अनेक दुष्परिणाम आहेत. केवळ सामाजिकच नव्हे तर शारीरिक देखील.”

रेश्मा महिलांशी त्यांच्या समस्यांबद्दल बोलू लागली. चतुराईने तिने चर्चा ग्रामसभेकडे वळवली आणि ‘महिला ग्रामसभेचे’ आयोजन करण्याचे महत्त्व पटवून दिले. पण मोठ्ठा अडसर तर महिलांनी आपल्या प्रश्नाबाबत बोलू लागण्याचा होता. रेश्मा महिलांचं मन वळविण्यात कांही प्रमाणात तरी यशस्वी ठरली, त्या बोलू लागल्या पाण्याच्या प्रश्नावर! “असे प्रश्न सोडवायलाच ग्रामसभा व पुढे ग्राम-पंचायत असते.”

महिलांनी सभेत बोलणे हा एक त्यांच्या मनातला मोठ्ठा अडसर आहे. तो पार करणे सोपे नक्कीच नाही.

आता रेश्माने चर्चेचा रोख स्थलांतराच्या समस्येकडे वळवला. आदिवासींच्या पाड्यात स्थलांतर ही एक प्रचंड मोठी समस्या आहे. केवळ शेतीवर जगता येत नाही, मग एक पीक काढले की शहराच्या दिशेने कूच!

“स्थलांतर अनेक रीतीने आयुष्य कुरतडते. कित्येक जण आपल्या वृद्ध माता-पित्यांना मागे सोडून जातात. मुलांच्या शिक्षणावर पाणी सोडावे लागते, आणि आरोग्याची आबाळ होते. संपूर्ण खेड्याच्या ‘इकोनोमी’वरच अपरिमित दुष्परिणाम होतोय.”

“आरोहनने शेतकऱ्यांना दुसरे पीक कसे घेण्यासाठी मार्ग दाखवले आहेत, मदत केली आहे. आज कित्येक शेतकरी तसे दुसरे पीक काढत आहेत.”

“काही विशिष्ट भागातील स्थलांतर पन्नास टक्के कमी करण्याचा मनसुबा आरोहनने ठेवला आहे, आणि ते देखील एक आवाक्याबाहेरचं उद्दिष्ट वाटतंय, यावरूनच कल्पना करा.”

मला आठवलं, रोटरीतर्फे आम्ही भिवंडीजवळ एक बंधारा बांधत होतो. मी बांधकाम चालू असताना तिथे गेलो तेव्हा तीन फुटाच्या काठ्या उभ्या करून कित्येक मजुरांनी संसार मांडला होता. “ते शेतीची कामं संपली की इथे कामासाठी येतात. होळीला परत आपल्या गांवी जातात,” बांधकाम कंत्राटदार मला सांगत होता. परतीच्या वाटेवर मी एका झाडाखाली स्थलांतरित कुटुंबाने थाटलेला संसार बघितला.

मी चालत्या गाडीतूनच फोटो काढला. माझ्यासारख्या शहरी वास्तव्य करणाऱ्यांना स्थलांतराचा प्रश्न किती मोठ्ठा आहे हे समजायला प्रत्यक्ष भिवंडी, मोखाडा अश्या भागात फिरायला हवे, आकडेवारी प्रश्नांची माहिती देते, पण त्याबाबत जाणीवा वाढवत नाही.

अत्यंत अस्वस्थ करणारी आणि गुंतागुंतीची परिस्थिती मी पहिली, आणि ती आपल्या समोर ठेवली आहे. कितीही काम केलं तरीही अपुरेच पडणार आहे. तरीही एकत्र येऊन ठोस पावलं उचलावीच लागतील. ते अपरिहार्यच आहे.

सरकार ही जगातली सर्वात अकार्यक्षम संस्था आहे यात वादच नाही. मग ते कोणत्याही पार्टीचे असो. अनेक कार्यक्रम पेपरवर आहेत, पण लाभार्थी त्यापासून वंचित आहेत हेच कटू सत्य आहे. आरोहनसारख्या संस्था कार्यरत आहेत हा दिलासा असला तरीही मुंबईपासून केवळ दीडशे किमीवर इतकी भयाण परिस्थिती असावी हा नेत्यांनी, व्यक्तींनी आणि समाजानेही कूपमंडूक वृत्ती ठेवल्याचा आणि आत्मकेंद्रित असल्याचा परिणाम आहे यात शंकाच नाही.

विवेक पटवर्धन

यांत्रिकीकरणातून होताहेत आदिवासी आर्थिक सक्षम

पालघर जिल्ह्यातील दुर्गम, आदिवासी पाड्यांतील शेतकरी व भूमिहीनांसाठी शेतीतील यांत्रिकीकरण महत्त्वाचे ठरले आहे. भातमळणी यंत्र, राईस मिल, तेलघाणी, आटा चक्की, भातकापणी आदी यंत्रे येथील महिला व पुरुष बचत गटांना देण्यात आली आहेत. त्यातून या गटांना अर्थार्जनाचा सक्षम पर्याय तयार झाला आहे. गावातच रोजगार तयार झाला आहे. परिसरातील लोकांनाही या यंत्रांचा लाभ गावातच घेणे शक्य झाले आहे.

पालघर जिल्ह्यातील दुर्गम, आदिवासी पाड्यांतील शेतकरी व भूमिहीनांसाठी शेतीतील यांत्रिकीकरण महत्त्वाचे ठरले आहे. भातमळणी यंत्र, राईस मिल, तेलघाणी, आटा चक्की, भातकापणी आदी यंत्रे येथील महिला व पुरुष बचत गटांना देण्यात आली आहेत. त्यातून या गटांना अर्थार्जनाचा सक्षम पर्याय तयार झाला आहे. गावातच रोजगार तयार झाला आहे. परिसरातील लोकांनाही या यंत्रांचा लाभ गावातच घेणे शक्य झाले आहे. पालघर हा आदिवासी बहुल जिल्हा असून यातील जव्हार, मोखाडा तालुके तुलनेने आर्थिक दृष्ट्य़ा अधिक मागासलेले आहेत. येथे वारली, कातकरी, ठाकूर, कोकणा आदी जमातींचे आदिवासी लोक राहतात. शेती हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय असला तरी भात, नागली, वरई, करडई याशिवाय अन्य पिके फारशी घेतली जात नाहीत. याची कारणे म्हणजे हवामान, पर्जन्यमान, डोंगर उताराची जमीन आणि अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली पारंपरिक शेती पद्धती. परंतु यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे कमी शिक्षण आणि त्यासोबत नवीन तंत्रज्ञानाचा अभाव. सुधारीत तंत्रज्ञानाला चालना मुंबई येथील आरोहण ही स्वयंसेवी संस्था या भागात सुमारे १४ वर्षांपासून कार्यरत आहे. कुपोषण निर्मूलन हे संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या व्यतिरिक्त जलसंधारण, शेतीपध्दती या क्षेत्रातही संस्था कोसबाड येथील कृषी विज्ञान केंद्राच्या साह्याने उपक्रम राबवत आहे. पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी, आरोग्य सेवा, फळबाग, फूलशेतीतील उपक्रमांमधून आदिवासी गरीब शेतकऱ्यांची प्रगती करण्याचा संस्थेचा प्रयत्न आहे. अजूनही अनेक आदिवासी पाड्यांवर मूलभूत सुविधा नाहीत. भात मळणी, भात कांडून घेणे, धान्याचे पीठ तयार करणे, तेलाची घाणी आदी आवश्यक सुविधांसाठी जवळच्या शहरात किंवा जव्हार, मोखाडा आदी तालुक्यांच्या ठिकाणी येथील आदिवासी लोकांना जावे लागते. ही समस्या लक्षात घेऊन त्या त्या गावातील समस्या गावातच सोडविल्या गेल्या पाहिजेत यासाठी आरोहण संस्थेने पावले उचलली. केले यांत्रिकीकरण प्रशिक्षण व यंत्रांची निवड संस्थेने गावांचे सर्वेक्षण करून गरजू महिलांचे बचत गट तयार केले. त्यांना योग्य प्रशिक्षण दिले. भात मळणी यंत्र, भात गिरणी (राईस मिल), आटा चक्की व तेलाची घाणी आदी छोट्या यंत्रांची निवड केली. त्यातून तयार होणारे उत्पन्न त्या- त्या महिला बचत गटाला मिळेल असा उद्देश ठेवला. महिला सक्षमीकरण व बळकटीकरणाचा हा प्रयत्न होता. 

यंत्रांचे वितरण

  • एकूण ३४ शेतकरी गटांना यंत्रांचे वितरण
  • पैकी सहा गटांना राईस मिल. हे यंत्र वरई व मसाला देखील कांडून देते. थोडक्यात ते ‘थ्री इन वन’ स्वरूपाचे आहे.
  • १४ महिला गटांना आटा चक्की (पल्व्हरायझर)
  • चार महिला बचत गटांना तेल घाणी
  • अलीकडे सहा शेतकरी गटांना भात कापणी यंत्रे (रीपर) देण्यात आली आहेत.

भात मळणी यंत्र: भात हे कोकणातील प्रमुख पीक आहे. मात्र सध्याच्या काळात निसर्गाच्या लहरीपणामुळे भात उत्पादकांचे अर्थकारण समाधानकारक नाही. वाढती मजुरी, मजुरांचा अभाव यातून उत्पादनात आणखीन घट येत आहे. उत्पादन खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. पीक तयार झाल्यानंतर कापणी करून झोडणी करण्यासाठी वेगळा खर्च येतो. बऱ्याचवेळा मळणीसाठी मजुरांअभावी पीक खळ्यावर जास्त दिवस पडून राहते. यामध्ये मग उंदीर, घुशी तसेच मोकाट जनावरांपासून मोठे नुकसान होते. या सर्व समस्यांवर मात करण्यासाठी संस्थेच्या पुढाकाराने मोटरचलित भात मळणी यंत्र मोखाड्यातील शेतकरी गटांना देण्यात आले. त्याच्या वापराने शेतकऱ्यांच्या खर्चात घट झाली. मळणीपूर्वी होणारे नुकसान टळून उत्पादनात वाढ झाली. यंत्रामुळे झालेला फायदा (एक एकर भात कापणी-मळणीच्या अनुषंगाने) पारंपरिक पद्धतीत एका दिवसाची मजुरी, मजूरसंख्या, पेंढ्या बांधणी, वाहून आणणे असा खर्चाचा तपशील पाहता एकूण कापणी मळणी खर्च सुमारे ५२०० रुपये होतो. उत्पादन १० क्विंटल गृहीत धरले व दर २००० रुपये प्रति क्विंटल पकडला तरी २०,००० रुपये हाती येतात. त्यातून कापणी मळणीचा खर्च वजा जाता ही रक्कम १४,८०० रुपये होते. यंत्राचा वापर केल्याने एकूण कापणी मळणी खर्च ३६०० रुपयांपर्यंतच येतो. ही रक्कम वजा केल्यास शिल्लक रक्कम एकरी १६,४०० रुपये होते. वरील दोन्ही पद्धतींमध्ये बियाणे, पेरणी, लागवड खर्च, खते, मशागत, पीक संरक्षण आदी खर्च समान येत असला तरी मळणीची पद्धत बदलल्यामुळे खर्चात बचत करता येऊ शकते. शिवाय वेळेत काम होऊन नुकसान टाळता येते. मळणी यंत्र वापरल्याने झालेले फायदे

  • मजुरांच्या भरवशावर लांबणीवर जाणारी मळणी वेळेत करता आली.
  • कमी मजूर लागत असल्याने मजूर समस्येवर तोडगा
  • मळणीसाठी येणाऱ्या मजूर खर्चात बचत. घरातील व्यक्तींनीच भातमळणी उपलब्ध वेळेनुसार केली.
  • उंदीर, घुशी, जनावरे या उपद्रवी प्राण्यांपासून होणारे नुकसान टाळता आले.
  • यंत्र विद्युतचलीत असल्याने अन्य मेहनत नाहीय अर्ध्या हॉर्सपॉवरचा पंप असल्याने सिंगल फेजवर यंत्र चालवता येते.
  • यंत्राच्या साहाय्याने प्रति तासात ३०० किलो भाताची मळणी होते. दिवसाला ८ तास यंत्र चालवल्यास साधारणतः दोन ते अडीच टन भाताची मळणी करता येते.
  • यंत्राद्वारे दोन मजूर वापरून अधिक प्रमाणात मळणी करता येऊ शकते.
  • अल्प भूधारक शेतकरी आपल्या शेतातील मळणी उरकून अन्य शेतकऱ्यांकडे मळणी करून व्यवसाय करू शकतात.
  • कापणीच्या काळात अवकाळी पावसाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास यंत्रामुळे एकाच दिवशी कापणी व मळणी करून होणारे संभाव्य नुकसान टाळता येते.

 भातगिरणी (राईस मिल) मोखाडा हा आदिवासी दुर्गम भाग आहे. साहजिकच येथील गाववस्ती हरी भागापासून दूर आहे. दळणवळणाच्या पुरेशा सुविधा नसल्याने येथील लोकांना बराचसा वेळ तालुक्याच्या ठिकाणापर्यंत पोचण्यासाठी घालवावा लागतो. भातकाढणी झाल्यानंतर मळणीसाठी देखील तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या मिलपर्यंत न्यावा लागतो. त्यासाठी स्थानिक वाहतूकदारांना शुल्क द्यावे लागते. अन्य भागांतून देखील मोठ्या प्रमाणात शेतकरी भात मळणीसाठी येतात. साहजिकच काहीवेळा शेतकऱ्यांना १ ते २ दिवस तालुक्याच्या ठिकाणी मुक्काम देखील करावा लागला आहे. अशा प्रकारे भात उत्पादनासोबत प्रक्रियेवरही मोठा खर्च येतो. हा खर्च व लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीवर काही गटांना भातगिरणी व्यवसायासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले. यासाठी अल्पभूधारक महिला गटांना निवडून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. गावात उपलब्ध वीजजोडणी, सुविधा यांचाही विचार करण्यात आला. परिस्थिती बदलली पूर्वी प्रति १० क्विंटल वाहतुकीसाठी हमालीसहित १७०० रु खर्च यायचा. आता गावातच सुविधा असल्याने वाहतुकीचा खर्च ३०० ते ४०० रुपयांपर्यंत येतो. गटाचे उत्पन्न म्हणायचे तर प्रति क्विंटल साधारणतः ४० किलो कोंडा मिळतो. प्रति १० क्विंटल कोंड्यापासून ४०० किलो कोंडा मिळतो. तो ७ ते ८ रु किलो या दराने पक्षीखाद्य विक्रेत्यांना विक्री केला जातो. प्रति १० क्विटंलमागे गटाला २८०० रुपये उत्पन्न मिळते.या सुविधाकेंद्रामुळे गावातील लोकांना तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्याचा खर्च वाचवता आला. या गिरणीची क्षमता प्रति तास दीड ते २ क्विंटल आहे. भात गिरणीच्या जोडीला मसाला कांडपही होत असल्याने महिला गटाला मसाले तयार करून विक्री करता येणार आहे.   तेलघाणा जव्हार, मोखाडा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात मोहाची झाडे आहेत. त्यापासून येथील लोकांना विविध स्वरूपात म्हणजे फुले, बिया, फळे, लाकूड आदी उत्पन्न मिळते. येथील आदिवासी लोकांच्या आहारात मोहाचे तेल मोठ्या प्रमाणात असते. मार्च- एप्रिल महिन्यात मोहाची फळे आणि बिया गोळा केल्या जातात. बिया सुकवून पावसाळ्याच्या प्रारंभी तेलघाण्यामधून तेल काढून आणले जाते. मोहासोबतच येथील शेतकरी खुरासणी या तेलवर्गीय पिकाचीही लागवड करतात. त्यापासूनही खाद्य तेल उपलब्ध होते. मात्र तेल काढण्यासाठी देखील तालुक्याची वाट पकडावी लागते. हे अंतर ३० ते ५० किलोमीटर पर्यंत असते. त्या ठिकाणी आल्यानंतर देखील तीन ते चार दिवस आपला क्रमांक लावून तेल काढणी शक्य होते. यामध्ये वेळ आणि खर्चही जास्त होतो. यंत्राने केले अल्पभूधारक महिलांचे अर्थार्जन संस्थेच्या माध्यमातून काही अल्पभूधारक महिलांना तेलकाढणी व्यवसायासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले. त्यातून महिलांना चांगल्या अर्थार्जनाची तसेच परिसरातील लोकांचीही सोय झाली. तेल काढल्यानंतर शिल्लक राहणारा चोथा म्हणजेच पेंडीलाही बाजारात मोठी मागणी आहे. सुमारे १०० किलो मोहाच्या बियांपासून ४५ ते ५० किलो तेल तर ५० किलो पेंड मिळते. शेतकरी आणि व्यापारी सेंद्रिय खत म्हणून ती १२ ते १५ रुपये प्रति किलो दराप्रमाणे खरेदी करतात. मोहाचे तेल चवीला जरा कडवट असल्यामुळे शहरातील लोक ते आहारात पसंत करत नसतील. मात्र आदिवासी अनेक वर्षांपासून त्याचा वापर करीत आहेत. कदाचित त्यामुळे त्यांची प्रतिकारशक्ती चांगली असावी. लॉकडाऊन काळात मिळवले आर्थिक उत्पन्न कोरोना संकटात लॉकडाऊनच्या तीन महिन्यांच्या काळात जिल्ह्यातील विविध महिला बचत गटांनी यंत्रांच्या माध्यमातून आर्थिक उत्पन्न मिळवून कुटुंबाला चांगला आर्थिक आधार दिला. यात राईस मिलच्या माध्यमातून कन्याकुमारी महिला बचत गटाने सुमारे २४ हजार रुपये तर महालक्ष्मी गटाने १० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळवले. याच प्रकारे अन्य गटांनीही काही प्रमाणात उत्पन्न मिळवून संकटात आर्थिक आधार शोधण्याचा प्रयत्न केला. 

संपर्क- उत्तम सहाणे- ७०२८९००२८९ गणेश सरोदे- ९९२३२७२००७ 

 

– उत्तम सहाणे

(लेखक कृषी विज्ञान केंद्र, कोसबाड हिल, ता डहाणू, जि पालघर येथे  कार्यरत आहेत.)

Source – Agrowon