भारत हा तरुणांचा देश आहे कारण भारतात सर्वात जास्त तरुणांची संख्या आहे. सध्या भारत देश विकसाच्या मार्गावर आहे पण तरीही ग्रामीण भाग मात्र अजूनही मागेच राहिलेला दिसून येतो. याचे कारण म्हणजे ग्रामीण भागात दर्जेदार शिक्षण नाही, रोजगाराच्या संधी नाहीत, दळणवळणाचा अभाव, गरिबी त्यात कामासाठी स्थलांतर या सर्व गोष्टींमुळे ग्रामीण भागातील तरुण वर्ग चांगले शिक्षण किंवा चांगला जॉब याचा विचार न करता अर्ध्यावर शिक्षण सोडून एकतर मजुरीच्या कामावर जाणे किंवा फिल्मी गोष्टींचा प्रभाव पडून कमी वयात प्रेम करणे, पळून जाणे तसेच उनाडक्या करत फिरणे अशा गोष्टींच्या आहारी गेलेला आहे. याचा परिणाम त्यांच्या पुढील आयुष्यावर तर पडतोच पण देशाचा विचार करता देशाच्या विकासावर गंभीर परिणाम दिसून येतो. 

डहाणू तालुक्यातील आगवन ग्रामपंचायत मधील शिशुपाडा येथे आरोहन माता व बाल आरोग्य आणि पोषण या विषयावर काम करत असतांना आरोहन कार्यकर्ती धनश्रीला जून महिन्यात १४ वर्षाची किशोरी गरोदर मिळाली. तिचा साथीदार सुद्धा १५ वर्षाचाच होता म्हणजे दोघेही अल्पवयीन होते, त्यामुळे त्यांच लग्न देखील झालेलं नव्हते. मुलगी आणि मुलगा दोघेही अल्पवयीन असल्यामुळे त्या मुलीला तब्बल ७ वा महिना लागलेला असूनपण तिची आरोग्य केंद्रात तसेच अंगणवाडीमध्ये गरोदरपणाची कुठेही नोंदणी झाली नव्हती याचे कारण पाहता त्या मुलामुलीवर पोलीस केस होऊ शकते म्हणून तिची कुठेही नोंदणी करून घेतली नव्हती. अशा काही घटना घडल्या असतील तर आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी आपल्याला काही शिक्षा होईल किंवा आपल्याला याचा पुढे जाऊन त्रास होईल या भीतीने त्यांना मिळणाऱ्या आरोग्य सेवा देण्यास नकारणे कायद्याने गुन्हा आहे, कारण आरोग्याचा अधिकार हा प्रत्येक व्यक्तीला मिळालेला मुलभूत अधिकार आहे. म्हणून ती मुलगी कमी वयाची आणि अतिजोखमेची असल्यामुळे तिला आरोग्य सेवा मिळणे अत्यंत गरजेचे होते. असे असूनसुद्धा तिला कोणत्याही आरोग्य सुविधा न देता शिवाय तिची आरोग्य संस्थांमध्ये नोंदणी देखील करून घेतली नव्हती. 

हे सर्व आरोहन कार्यकर्ती धनश्री हिला माहिती झाल्यावर तिने अशा वेळेस काय करता येईल याची माहिती घेण्यासाठी आरोहन प्रकल्प समन्वयक सुजाता यांच्याशी संपर्क केला तर त्यांनी सांगितले कि, दोघांच्या आईवडिलांची जर पोलीस केस करायची इच्छा नसेल तर पोलीस केस होऊ शकत नाही म्हणून धनश्रीने याविषयी माहिती घेण्याकरिता दोघांच्या घरीदेखील भेट दिली त्यातून समजले कि दोघांचे आईवडील एकमेकांना स्वीकारण्यास तयार आहेत. पण तरीही आरोहनचे कार्यकर्ते अशा अल्पवयीन मुलामुलींवर काही तक्रार होऊ शकते का? जर झाली तर अशा मुलामुलींचे करियर धोक्यात जाते म्हणून पोलीस केस होऊ नये याविषयीची माहिती घेण्याकरिता डहाणू पोलीस स्टेशनमध्ये भेट दिली. आरोहनने घटना घडली आहे असे न सांगता जर अशी घटना घडली तर त्यावर तक्रार न करता वेगळा उपाय काय असू शकतो याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला पण तिथे घटना घडूच नये यासाठी काय करणे जरुरीचे आहे हे सांगण्यात आले म्हणून अपेक्षित माहिती न मिळाल्यामुळे तिथून माघारी यावे लागले पण आरोहन ला जेव्हा हि घटना माहिती झाली होती तेव्हाच 

त्या मुलीची जवळच्या आरोग्य केंद्रात नोंदणी करवून घेतली होती त्यामुळे तिला गरोदर तपासणी व लोहयुक्त गोळ्या चालू करून दिल्या होत्या. यासाठी त्या मुलीला उपकेंद्र, उपकेंद्र ते प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र ते उपजिल्हा रुग्णालय येथे फिरावे लागले सोबत तिच्या आरोहन कार्यकर्तेदेखील होते. 

पुढे इतर हालचाल करायच्या अगोदरच ती कमी वयाची आणि जोखमेची माता असल्यामुळे तिची ७ व्या महिन्यातच प्रसूती झाली. किमान तिची आरोग्य केंद्रात नोंदणी झाली म्हणून तिची प्रसुतीदेखील उपजिल्हा रुग्णालय डहाणू येथे झाली, पण बाळाचे वजन कमी असल्यामुळे व आरोग्याच्या पुरेशा सुविधा शासकिय रुग्णालयात उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना उपजिल्हा रुग्णालयातून दुसऱ्या राज्यात सेल्वास(दादरा आणि नगर हवेली) येथे पाठविण्यात आले,नाईलाजाने त्या मुलीला व तिच्या नातेवाईकांना तिकडे जाण्यास भाग पडले. परंतु त्या दोघा अल्पवयीन मुलामुलींवर कोणत्याही प्रकारची पोलीस तक्रार झाली नाही तसेच आई व बाळ दोन्ही सुखरूप आहेत. येथे आरोहन चा उद्देश हा नाही कि अशा अल्पवयीन मुलांना प्रोत्साहित करणे तर अशा घटना काही कारणात्सव घडल्या असतील तर त्या व्यक्तींना त्यांचे अधिकार मिळवून देणे हा आहे कारण आरोग्याचा अधिकार हा प्रत्येक नागरिकाला घटनेने दिलेला मुलभूत अधिकार आहे आणि तो प्रत्येकाला मिळालाच पाहिजे.

खरं तर लग्न हा मनुष्याच्या  आयुष्यातील एक आनंददायी ठेवा म्हटला जातो. काही जण त्याला पवित्र बंधन असेही म्हणतात. पण मी आज ज्या लग्नाची सत्यकथा  सांगणार आहे ती संवेदनशील माणसाची मती गुंग करणारी  आहे, माणुसकीला काळिमा फासणारी आहे. आणि समाजातील मुली-महिलांच्या (विशेषत: आदिवासी) गरिबी व असाहाय्यतेचा फायदा घेऊन त्यांचे  शोषण आणि दमन करण्याच्या विकृत मानसिकतेचा आरसा दाखवणारी आहे.

ही गोष्ट आहे पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा या आदिवासीबहुल तालुक्याच्या कातकरी वाडीतील एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीची. तालुक्याच्या ठिकाणापासून ५ ते ६ कि.मी. अंतरावर पोशेरा हे गाव वसलेले आहे. या गावाच्या पूर्वेला साधारण ६००-७०० लोकसंख्या असणारी कातकरी वाडी आहे. या ठिकाणी  अबला नावाच्या (नाव काल्पनिक आहे) एका अल्पवयीन मुलीचे पैशाच्या मोबदल्यात जबरदस्तीने लग्न लावण्याचा घाट घातला असून त्यासाठी मुलीवर दबाव टाकला जात असल्याची  माहिती ‘आरोहन’ या सामाजिक संस्थेच्या कार्यकर्तीला मिळाली. तिने संस्थेच्या वरिष्ठांना येऊन ही माहिती सांगितली. घटनेचे गांभीर्य ओळखून  संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी ताबडतोब  ते गाव गाठले. आणि पीडित मुलीच्या वडिलांची, काकीची व मुलीची भेट घेऊन सत्य परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. माहिती घेत असताना जे वास्तव समोर आले ते अंगावर काटा आणणारे होते.

जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव-नगर देवळा येथील एका अनोळखी व्यक्तीने आदिवासी समाजातीलच एका मध्यस्थ दलालाला  हाताशी धरून मुलीच्या व तिच्या वडिलांच्या गरिबीचा, अज्ञानाचा व असाहाय्यतेचा फायदा घेऊन मुलीस १५ हजार रुपये  देऊन व वडिलांस ५० हजार रुपये देण्याचे आमिष दाखवून तिच्याबरोबर जबरदस्तीने लग्न करण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतले असल्याची माहिती मुलीच्या  काकीने दिली. (हे प्रतिज्ञापत्र उपलब्ध होऊ शकले नाही, त्याची प्रत मुलीच्या नातेवाईकांकडे देण्यात आली नाही.) मुलीच्या आईचे  मुलगी लहान असतानाच निधन झाले असल्याने लहानपणापासून काकीनेच तिचा सांभाळ केला. वडिलांची आर्थिक परिस्थिती अतिशय हलाखीची असल्याने व व्यसन असल्याने मुलीकडे त्याचे लक्ष नव्हते. ५० हजाराच्या आमिषाने सुरुवातीला त्यानेही या लग्नास संमती दिली होती.  परंतु लग्नासाठी आवश्यक असणारे कोणतेही रीतीरिवाज पाळले गेले नव्हते. मुलीला पाहण्याचा कार्यक्रम झाला नव्हता. मुलीला व वडिलांना प्रभावित करण्यासाठी, नवरा मुलगा या मुलीच्या फोनवर बस्ता बांधल्याचे फोटो (भारी कपडे व साड्या, इ.) पाठवून लवकरात लवकर लग्न करण्याबाबत दबाव वाढवत होता. एक दोन वेळा मुलाशी फोनवरून संभाषणही करण्यात आले. हे प्रकरण संशयास्पद वाटल्याने  मुलीच्या पाहण्याचा रीतसर कार्यक्रम करावा असे नातेवाईकांनी मध्यस्थाला सांगितले. परंतु  मध्यस्थाने फक्त वडिलांना ‘मुलाच्या घरी जाऊन कुंकू लावण्याचा कार्यक्रम करू’ असे सांगितले. वडिलांनी मुलीशिवाय असा कार्यक्रम कसा करता येईल? असा प्रश्न उपस्थित केला. अखेर वडिलांच्या आग्रहाखातर, हो -ना करत मुलगी व वडील मुलाच्या घरी कुंकू लावण्याच्या कार्यक्रमासाठी गेले. तेथेही कार्यक्रमासाठी  कोणी जबाबदार माणसे नव्हती. या सगळ्या गडबडीमुळे मुलीच्या काकीला संशय आला. तिने तिच्या वडिलांच्याही निदर्शनास ही बाब आणून दिली. अखेर विचारांती त्यांनी हे लग्न करण्यास नकार दिला.  

 हा नकार मिळाल्यानंतर मध्यस्थ दलालाने मुलीकडे १५ हजार रुपये परत करण्याचा तगादा लावला. तिच्यावर दबाव टाकू लागला. त्यामुळे मुलगी, तिचे वडील व काकी हवालदिल झाले होते. कारण पैसे तर खर्च झाले होते. आता पैसे आणायचे कुठून? या विवंचनेत ते पडले होते. अशा परिस्थितीत अडकलेल्या या कुटुंबाला ‘आरोहन’ने मानसिक धीर दिला. पैसे परत करण्याची काही गरज नाही असे सांगून ‘आरोहन’ तुमच्या पाठीशी असल्याचा विश्वास दिला. दरम्यानच्या काळात तो मध्यस्थही तेथे आला. त्याच्यावर आरोहनच्या कार्यकर्त्यांनी प्रश्नांची सरबती करून तो करीत असलेले काम किती समाजविघातक व बेकायदेशीर आहे, याची कडक समज दिली व यापुढे मुलीकडे किंवा तिच्या नातेवाईकांकडे परत पैशांची मागणी केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. मध्यस्थाने पुन्हा पैसे मागणार नसल्याचे सर्वांसमोर मान्य केले. येथे एका अल्पवयीन मुलीचे जबरदस्तीने लग्न लावून देण्याचा कट उधळला गेला. तात्पुरता हा प्रश्न मिटल्याचे समाधान वाटले. परंतु वरवर दिसणारी लग्नाची ही घटना फक्त लाग्नापुरती मर्यादित नसून यामागे लग्नाच्या नावाखाली आदिवासी मुलींची विक्री / तस्करी करणारी टोळी किंवा व्यक्ती कार्यरत असावी असा संशय येण्यास पुरेसा वाव असल्याचे लक्षात आले. कारण अशाप्रकारच्या अनेक घटना या भागात घडल्या असल्याचे विविध लोकांकडून कळले.   

अधिक माहिती घेतली असता दरवर्षी जव्हार-मोखाडा या भागातील अनेक आदिवासी मुली बेपत्ता  झाल्याची दबक्या आवाजातील चर्चा ऐकावयास मिळाली. या घटना पुढे येत नाहीत कारण या भागातील आदिवासींची अतिशय दारुण आर्थिक परिस्थिती, अज्ञान व व्यसनाधीनता असल्याने मुलींचे पालक थोड्या पैशाच्या अमिषाला  बळी पडून अशा प्रकारचे व्यवहार करीत असल्याचे बोलले जाते. प्रकरण उघडकीस आले किंवा कोणी विरोध केला तर पालक  संबंधित गुन्हेगाराच्या बाजूने उभे राहतात. याहूनही सुन्न करणारी  बाब म्हणजे, अशाप्रकारच्या असाहाय्य व गरीब मुलींना शोधून त्यांच्या लग्नाचे सौदे करणारे मध्यस्थ दलाल हे इथल्याच समाजातील व परिसरातील आहेत. अर्थात त्यांचीही गरिबीची परिस्थिती असल्याने त्यांचाही अशा कामासाठी वापर करून घेतला जातो हे त्यांच्याही लक्षात येत नाही. त्यामुळे कोणी तक्रार करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. परिणामी या भयाण वास्तवाची जाहीर वाच्यता किंवा नोंद कुठेही होत नाही. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही आदिवासींना केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे आपल्या मुलींचे असे सौदे करावे लागत असतील आणि उमलण्याआधीच अशा कळ्या कुस्करल्या जात असतील तर आपण कोणत्या स्वातंत्र्यात राहतो ? याचा अंतर्मुख होवून विचार करण्याची व  शीघ्र कृती करण्याची वेळ आली आहे असे प्रकर्षाने वाटते.    

-प्रदीप खैरकर
आरोहन