जव्हार -मोखाडा या दुर्गम तालुक्यातील दुर्बल व दुर्लक्षित आरोग्य व्यवस्थेच्या कारणामुळे दरवर्षी शेकड्याने आदिवासी माता-भगिनी-बालकांचा मृत्यू होत असतो. एखादा मृत्यू झाला की, चार आठ दिवस वरिष्ठ अधिकारी, राजकीय पुढारी, मंत्री-संत्री यांच्या  गाड्यांचा  धुरळा उडतो व त्यानंतर सारे शांत होऊन परिस्थिती ‘ये रे माझ्या मागल्या’ सारखी जैसे थे होते. आदिवासी दुर्गम भागातील हे जे मृत्यू होतात त्याबद्दल त्याच्या कारणांच्या मुळाशी जाऊन तो प्रश्न कायमचा निकाली काढावा अशी इच्छाशक्ती ना अधिकारी दाखवत ना राज्यकर्ते ! ही खरी शोकांतिका आहे.

नुकताच २०२५ या नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला मोखाडा तालुक्यातील कोलद्याचा पाडा येथे राहणाऱ्या एका २२ वर्षीय तरुण गरोदर मातेचा उपचाराच्या हेळसांड व सोयी-सुविधा अभावी दुर्दैवी मृत्यू झाला. तिला जर जव्हार-मोखाडा येथील शासकीय रुगणालयात योग्य आरोग्य विषयक सुविधा मिळाल्या असत्या तर तिला आपल्या नवजात शिशूला वाऱ्यावर सोडून या जगाचा निरोप घ्यावा लागला नसता. परंतु याचे दुख: ना आरोग्य यंत्रणेला आहे ना राज्यकर्त्यांना! आमच्या संवेदनाच इतक्या बोथट होऊन गेल्या आहेत की एखाद्या गरीबाचा मृत्यू म्हणजे चार घटकेचा ‘धुरळा इव्हेंट’ होऊन बसला आहे.

घटनाक्रम

२२ वर्षाच्या या अतिशय गरीब आदिवासी  कुटुंबातील महिलेला बाळंतपणासाठी  तिच्या नातेवाईकांनी दिनांक २५ डिसेंबर २०२४ रोजी मोखाडा येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले होते. दाखल केल्यानंतर तिच्याकडे नीट लक्ष दिले गेले नसल्याची तक्रार तिच्या नातेवाईकांची आहे. दुसऱ्या दिवशी तिची प्रसूती नैसर्गिक व  सुखरूप झाली. बाळाने गर्भात शी केल्याने गर्भ पिशवी साफ करताना रक्तस्राव सुरु झाला, रक्तस्राव थांबेना म्हणून तिला जव्हार येथील कुटीर रुग्णालयामध्ये संदर्भित करण्यात आले. तिथे तिला रक्त चढविण्यात आले. परंतु रक्तस्त्राव थांबत नसल्याने व रुग्णालयात व्हेन्टिलेटरची सोय उपलब्ध नसल्याने तिला नाशिक येथील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये संदर्भित करण्यात आले. खरे तर तिच्या  आरोग्याची परिस्थिती अतिशय नाजूक होती, त्यामुळे मोखाड्याच्या पुढे गेल्यावर रस्त्यातच तिची प्राणज्योत मालवल्याचे नातेवाईकांचे म्हणणे आहे. परंतु तशा परिस्थितीतही तिला नाशिक येथील सिव्हिल रुग्णालयात नेण्यात आले. तिथेही त्या मातेची  परवड थांबेना, तिला वॉर्डमध्ये नेण्यासाठी स्ट्रेचर उपलब्ध होईना, बऱ्याच वेळाने उपलब्ध झाले ते दुरवस्थेने जर्जर झालेले! कोणत्या वॉर्डात दाखल करायचे याची कोणी माहिती देईना त्यामुळे दोन वेळा दोन मजले चढउतार करून तिसऱ्या ठिकाणी जेमतेम दाखल केले आणि डॉक्टरांनी सांगितले पेशंट दगावला आहे, तिला घेऊन जा. दु:खात  असलेल्या नातेवाईकांना कळेना आता काय करावे. हॉस्पिटलने शववाहिनीची अथवा गाडीची  कोणतीही सोय उपलब्ध करून दिली नाही. शेवटी नातेवाईकांना खाजगी गाडी करून शव घेऊन यावे लागले.       

यंत्रणेतील उणिवा आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता

आरोग्य व्यवस्थेच्या उणिवा व कर्मचाऱ्यांच्या  कामतरतेमुळे अशा प्रकारच्या  घटनांतून आजवर कितीतरी   माता-बालकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. उपरोक्त घटना घडली तेव्हा हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरांची कमतरता होती. येथील मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडे मोखाडा व जव्हार अशा दोन तालुक्यांचा कार्यभार असल्याने त्यांनाही पूर्ण लक्ष देता येत नाही. मोखाडा ग्रामीण रुग्णालयाचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी हे निष्णात स्त्रीरोगतज्ज्ञ आहेत. त्यांच्या सेवेबद्दल जनमानसामध्ये चांगली प्रतिमा आहे. सामजिक बांधिलकी जोपासून काम करणारे अधिकारी म्हणूनही त्यांची ओळख आहे. परंतु केवळ एखाद्या आरोग्य अधिकाऱ्याच्या चांगुलपणावर सेवांचा लेखा-जोखा मांडता येत नाही किंवा समस्या सोडवता येत नाहीत. त्या ठिकाणी साधनांची उपलब्धताच नसेल तर अधिकारी तरी काय करणार, असा प्रश्न उभा राहतो. उदाहरणच द्यायचे झाले तर मोखाडा येथे आरोहन या सामाजिक संस्थेने गरोदर मातांची उपचाराची गरज लक्षात घेऊन सोनोग्राफी यंत्र पुरवले आहे. परंतु या ठिकाणी सोनोग्राफी तंत्रज्ञाची तरतूदच नसेल तर यंत्राचा उपयोग होत नाही. लोकांना गरज आहे, ती गरज भागवू शकेल अशी सुविधाही आहे, परंतु सेवा मिळत नाही. सोनोग्राफी तंत्रज्ञाअभावी या ठिकाणी आज आठवड्यातून एकच दिवस सोनोग्राफी केली जाते. तपासण्या न झाल्याने पुढे बाळंतपणाच्या वेळी अनेक गंभीर समस्या उद्भवून गरोदर मातांना प्रसंगी प्राणही गमवावे लागतात.

जव्हार-मोखाडा-विक्रमगड-वाडा या दुर्गम आदिवासी भागात आरोग्य केंद्रात नोंद झालेल्या एकूण गरोदर मातांपैकी  ३० टक्के  माता या अतिजोखमीच्या असतात, अशी आरोग्य यंत्रणेची आकडेवारी सांगते. हे प्रमाण खूप भयावह आहे. आणि त्यामुळे या भागातील आरोग्य साधन सुविधा, औषधसाठा, कर्मचाऱ्यांची संख्या या बाबींकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. आज शासनाची स्थिती ‘कळते पण वळत नाही’ अशी झाली आहे.

सामाजिक अडथळे व आरोग्य

 एकीकडे  आरोग्य यंत्रणेच्या उणिवा तर दुसरीकडे या समाजातील विविध सामाजिक रूढी-परंपरा व अंधश्रद्धा यांचा पगडा, अशा दुहेरी कात्रीत या भागातील महिलांचे आरोग्य अडकले आहे. याचे ताजे उदाहरण जव्हार तालुक्यात नुकतेच घडले. पवनमाळमधील एक ३० वर्षीय महिला मुलाच्या हव्यासापोटी अतिरिक्त बाळंतपणाची शिकार ठरली. ७ व्या बाळंतपणाच्या वेळी अंतर्गत इन्फेक्शन झाल्याने ८ जानेवारीला २०२५ रोजी नाशिकच्या सिव्हिल रुग्णालयात उपचारादरम्यान तिला  आपले प्राण गमवावे लागले.

गरोदरपणात डॉक्टरांनी सांगितलेला आहार अंधश्रद्धांमुळे न घेणे, बालविवाह प्रथा, लग्नाशिवाय परस्पर संमतीने येणारे बाल मातृत्व,  दवाखान्यात उपचार न करता भगताकडे उपचारासाठी जाणे, वैद्यकीय उपचारांची वाटणारी भीती, गरिबीमुळे अतिश्रमाला पर्याय नसणे (अनेक गरोदर महिलांना अगदी नवव्या महिन्यापर्यंत वजनी व अतिश्रमाची कामे करावी लागतात), मुलाच्या हव्यासापायी नवरा व कुटुंबाकडून लादली जाणारी  अतिरेकी बाळंतपणे या सर्वांचे दुष्पपरिणाम शेवटी बाईलाच भोगावे लागतात. अनेक वेळा बाईला आपले प्राणही गमवावे लागतात. हे सामाजिक अडथळे दूर करण्यासाठी जाणीव पूर्वक प्रयत्न करावे लागतील.

काय करता येईल?

या भागातील भौगोलिक परिस्थिती, सामाजिक रूढी-परंपरा, जीवनशैली हे सर्वच वेगळे आहे. त्यामुळे या भागातील आरोग्यविषयक समस्या सोडवण्यासाठी नेहमीच्या उपाययोजना कामी येतीलच असे नाही. त्यामुळे समस्यांच्या मुळाशी जाऊन त्याचा नीट अभ्यास करून योग्य उपाययोजना करणे गरजेचे आहे असे प्रकर्षाने जाणवते. या भागातील स्वयंसेवी संस्था व शासन यांच्यातील परस्पर समन्वय अधिक दृढ करून नियोजनबद्ध काम करण्याची गरज आहे. शासनाने निर्माण केलेल्या विविध स्थानिक समित्यांचे प्रभावी प्रशिक्षण करून त्यांचा सहभाग वाढवणे गरजेचे आहे. शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टिकोनविकासासाठीही जाणीवपूर्वक काम करण्याची गरज आहे. या भागातील भगतांना विश्वासात घेवून त्यांनी त्यांच्याकडे येणाऱ्या रुग्णांना दवाखान्यात पाठवावे यासाठी त्यांची मानसिकता तयार करणे आवश्यक आहे. महिलांच्या आरोग्यविषयक प्रश्नांवर केवळ महिलांचीच जाणीव जागृती न करता या प्रक्रियेमध्ये कुटुंबातील पुरुषांना जाणीवपूर्वक सामील करून घेतले पाहिजे. शाळा-महाविद्यालयांतून मुला-मुलींचे शरीर विज्ञान शिक्षण प्रभावीपणे होण्याची गरज आहे. रोजगाराचा प्रश्न, नागरी सुविधांची उपलब्धता याबाबतही गांभीर्याने काम करण्याची आवश्यकता आहे.

एकंदर काय, तर एखादी समस्या सोडवायची असेल तर त्या एका समस्येचा विचार न करता चारी बाजूंनी विचार करणे आवश्यक आहे. याला दुसरा पर्याय नाही. कारण कोणतीही सामाजिक समस्या एकट्याने येत नसते तर तिला अनेक कंगोरे असतात हे कायम लक्षात ठेवून काम केले पाहिजे. हे जरा अवघड आहे, परंतु अशक्य नाही. शेवटी आपल्या संतांची उक्ती कायम लक्षात ठेवली पाहिजे. ‘ प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता तेलही गळे…’  

-श्री. प्रदीप खैरकर ,
सामाजिक कार्यकर्ते- आरोहन

भारत हा तरुणांचा देश आहे कारण भारतात सर्वात जास्त तरुणांची संख्या आहे. सध्या भारत देश विकसाच्या मार्गावर आहे पण तरीही ग्रामीण भाग मात्र अजूनही मागेच राहिलेला दिसून येतो. याचे कारण म्हणजे ग्रामीण भागात दर्जेदार शिक्षण नाही, रोजगाराच्या संधी नाहीत, दळणवळणाचा अभाव, गरिबी त्यात कामासाठी स्थलांतर या सर्व गोष्टींमुळे ग्रामीण भागातील तरुण वर्ग चांगले शिक्षण किंवा चांगला जॉब याचा विचार न करता अर्ध्यावर शिक्षण सोडून एकतर मजुरीच्या कामावर जाणे किंवा फिल्मी गोष्टींचा प्रभाव पडून कमी वयात प्रेम करणे, पळून जाणे तसेच उनाडक्या करत फिरणे अशा गोष्टींच्या आहारी गेलेला आहे. याचा परिणाम त्यांच्या पुढील आयुष्यावर तर पडतोच पण देशाचा विचार करता देशाच्या विकासावर गंभीर परिणाम दिसून येतो. 

डहाणू तालुक्यातील आगवन ग्रामपंचायत मधील शिशुपाडा येथे आरोहन माता व बाल आरोग्य आणि पोषण या विषयावर काम करत असतांना आरोहन कार्यकर्ती धनश्रीला जून महिन्यात १४ वर्षाची किशोरी गरोदर मिळाली. तिचा साथीदार सुद्धा १५ वर्षाचाच होता म्हणजे दोघेही अल्पवयीन होते, त्यामुळे त्यांच लग्न देखील झालेलं नव्हते. मुलगी आणि मुलगा दोघेही अल्पवयीन असल्यामुळे त्या मुलीला तब्बल ७ वा महिना लागलेला असूनपण तिची आरोग्य केंद्रात तसेच अंगणवाडीमध्ये गरोदरपणाची कुठेही नोंदणी झाली नव्हती याचे कारण पाहता त्या मुलामुलीवर पोलीस केस होऊ शकते म्हणून तिची कुठेही नोंदणी करून घेतली नव्हती. अशा काही घटना घडल्या असतील तर आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी आपल्याला काही शिक्षा होईल किंवा आपल्याला याचा पुढे जाऊन त्रास होईल या भीतीने त्यांना मिळणाऱ्या आरोग्य सेवा देण्यास नकारणे कायद्याने गुन्हा आहे, कारण आरोग्याचा अधिकार हा प्रत्येक व्यक्तीला मिळालेला मुलभूत अधिकार आहे. म्हणून ती मुलगी कमी वयाची आणि अतिजोखमेची असल्यामुळे तिला आरोग्य सेवा मिळणे अत्यंत गरजेचे होते. असे असूनसुद्धा तिला कोणत्याही आरोग्य सुविधा न देता शिवाय तिची आरोग्य संस्थांमध्ये नोंदणी देखील करून घेतली नव्हती. 

हे सर्व आरोहन कार्यकर्ती धनश्री हिला माहिती झाल्यावर तिने अशा वेळेस काय करता येईल याची माहिती घेण्यासाठी आरोहन प्रकल्प समन्वयक सुजाता यांच्याशी संपर्क केला तर त्यांनी सांगितले कि, दोघांच्या आईवडिलांची जर पोलीस केस करायची इच्छा नसेल तर पोलीस केस होऊ शकत नाही म्हणून धनश्रीने याविषयी माहिती घेण्याकरिता दोघांच्या घरीदेखील भेट दिली त्यातून समजले कि दोघांचे आईवडील एकमेकांना स्वीकारण्यास तयार आहेत. पण तरीही आरोहनचे कार्यकर्ते अशा अल्पवयीन मुलामुलींवर काही तक्रार होऊ शकते का? जर झाली तर अशा मुलामुलींचे करियर धोक्यात जाते म्हणून पोलीस केस होऊ नये याविषयीची माहिती घेण्याकरिता डहाणू पोलीस स्टेशनमध्ये भेट दिली. आरोहनने घटना घडली आहे असे न सांगता जर अशी घटना घडली तर त्यावर तक्रार न करता वेगळा उपाय काय असू शकतो याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला पण तिथे घटना घडूच नये यासाठी काय करणे जरुरीचे आहे हे सांगण्यात आले म्हणून अपेक्षित माहिती न मिळाल्यामुळे तिथून माघारी यावे लागले पण आरोहन ला जेव्हा हि घटना माहिती झाली होती तेव्हाच 

त्या मुलीची जवळच्या आरोग्य केंद्रात नोंदणी करवून घेतली होती त्यामुळे तिला गरोदर तपासणी व लोहयुक्त गोळ्या चालू करून दिल्या होत्या. यासाठी त्या मुलीला उपकेंद्र, उपकेंद्र ते प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र ते उपजिल्हा रुग्णालय येथे फिरावे लागले सोबत तिच्या आरोहन कार्यकर्तेदेखील होते. 

पुढे इतर हालचाल करायच्या अगोदरच ती कमी वयाची आणि जोखमेची माता असल्यामुळे तिची ७ व्या महिन्यातच प्रसूती झाली. किमान तिची आरोग्य केंद्रात नोंदणी झाली म्हणून तिची प्रसुतीदेखील उपजिल्हा रुग्णालय डहाणू येथे झाली, पण बाळाचे वजन कमी असल्यामुळे व आरोग्याच्या पुरेशा सुविधा शासकिय रुग्णालयात उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना उपजिल्हा रुग्णालयातून दुसऱ्या राज्यात सेल्वास(दादरा आणि नगर हवेली) येथे पाठविण्यात आले,नाईलाजाने त्या मुलीला व तिच्या नातेवाईकांना तिकडे जाण्यास भाग पडले. परंतु त्या दोघा अल्पवयीन मुलामुलींवर कोणत्याही प्रकारची पोलीस तक्रार झाली नाही तसेच आई व बाळ दोन्ही सुखरूप आहेत. येथे आरोहन चा उद्देश हा नाही कि अशा अल्पवयीन मुलांना प्रोत्साहित करणे तर अशा घटना काही कारणात्सव घडल्या असतील तर त्या व्यक्तींना त्यांचे अधिकार मिळवून देणे हा आहे कारण आरोग्याचा अधिकार हा प्रत्येक नागरिकाला घटनेने दिलेला मुलभूत अधिकार आहे आणि तो प्रत्येकाला मिळालाच पाहिजे.

AROEHAN activist Dhanashree came across a 14-year-old pregnant girl Pallavi (name changed) during her regular maternal and child health related interventions. Situated in Shisupada in Agavan Gram Panchayat of Dahanu, Aroehan has witnessed at least 56 teenage pregnancies in the past year. Pallavi’s male partner was 15 years old and she was in her 7th month of pregnancy. It is common among tribal communities that many adolescents cohabit after engagement or stay in a live-in relationship. 

Despite being an at-risk mother, Pallavi was not registered anywhere in the health centre as well as Anganwadi due to fear of legal repercussions against her. Right to healthcare is a fundamental right but the health workers refused to provide her with any service fearing legal punishment. We convinced them to get her MCP (Mother and Child Protection) Card. While the PHC still did not register her as a mother, she was referred to Manav Seva Sangh, an NGO working for orphan children and less privileged mothers. She was able to get some check-ups and necessary medications were provided. 

AROEHAN activist Sujata Ayarkar, who has worked with such cases before, along with Dhanashree went to the police station to intervene with this situation. Initially, the police officer was flipping tables and getting angry over the tribal community for “encouraging” such cases. The police dismissed the case speaking of the prevention, but what when the case has already occurred? After some time we received an off-the-record tip that if the parents of both the minors agree with the cohabitation, the case would be registered under Medico Legal Case and legal repercussions could be prevented against the minors and people helping her.

Pallavi was underage, anaemic, underweight, and an at-risk mother, which meant there were high chances of premature childbirth. She gave birth at Dahanu cottage but it was necessary to transfer her to a hospital with Neonatal Intensive Care Unit facilities. She was transferred to a government hospital with adequate facilities in Silvassa, which is a union territory inside Gujarat state. Our activists were behind her and ensured no legal actions were taken against her and the mother was able to deliver in a safe environment.

As per NIH, one out of every five adolescent girls becomes a mother before turning 18 in India. While we may have progressed in some areas, there are still vulnerable areas which need to be nurtured with proper education and development interventions. In this process, if there were cases of pregnancies, it would be inhumane and unjust of us to refuse them the health services and it also goes against our fundamental rights. We do not promote teenage pregnancies but we believe in every human’s right to safe healthcare.