Contact Us

Bungalow No 7, Suriya Nagri Society,
House No: 933, Kankradi Road,
Dahanu Road – 401602

contact@aroehan.org

+91 25202 99245

Tag: Adivasi

AROEHAN Blog Banner

जव्हार-मोखाड्यातील माता-भगिनींचे अजून किती जाणार बळी ?

जव्हार -मोखाडा या दुर्गम तालुक्यातील दुर्बल व दुर्लक्षित आरोग्य व्यवस्थेच्या कारणामुळे दरवर्षी शेकड्याने आदिवासी माता-भगिनी-बालकांचा मृत्यू होत असतो. एखादा मृत्यू झाला की, चार आठ दिवस वरिष्ठ अधिकारी, राजकीय पुढारी, मंत्री-संत्री यांच्या  गाड्यांचा  धुरळा उडतो व त्यानंतर सारे शांत होऊन परिस्थिती ‘ये रे माझ्या मागल्या’ सारखी जैसे थे होते. आदिवासी दुर्गम भागातील हे जे मृत्यू होतात त्याबद्दल त्याच्या कारणांच्या मुळाशी जाऊन तो प्रश्न कायमचा निकाली काढावा अशी इच्छाशक्ती ना अधिकारी दाखवत ना राज्यकर्ते ! ही खरी शोकांतिका आहे.

नुकताच २०२५ या नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला मोखाडा तालुक्यातील कोलद्याचा पाडा येथे राहणाऱ्या एका २२ वर्षीय तरुण गरोदर मातेचा उपचाराच्या हेळसांड व सोयी-सुविधा अभावी दुर्दैवी मृत्यू झाला. तिला जर जव्हार-मोखाडा येथील शासकीय रुगणालयात योग्य आरोग्य विषयक सुविधा मिळाल्या असत्या तर तिला आपल्या नवजात शिशूला वाऱ्यावर सोडून या जगाचा निरोप घ्यावा लागला नसता. परंतु याचे दुख: ना आरोग्य यंत्रणेला आहे ना राज्यकर्त्यांना! आमच्या संवेदनाच इतक्या बोथट होऊन गेल्या आहेत की एखाद्या गरीबाचा मृत्यू म्हणजे चार घटकेचा ‘धुरळा इव्हेंट’ होऊन बसला आहे.

घटनाक्रम

२२ वर्षाच्या या अतिशय गरीब आदिवासी  कुटुंबातील महिलेला बाळंतपणासाठी  तिच्या नातेवाईकांनी दिनांक २५ डिसेंबर २०२४ रोजी मोखाडा येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले होते. दाखल केल्यानंतर तिच्याकडे नीट लक्ष दिले गेले नसल्याची तक्रार तिच्या नातेवाईकांची आहे. दुसऱ्या दिवशी तिची प्रसूती नैसर्गिक व  सुखरूप झाली. बाळाने गर्भात शी केल्याने गर्भ पिशवी साफ करताना रक्तस्राव सुरु झाला, रक्तस्राव थांबेना म्हणून तिला जव्हार येथील कुटीर रुग्णालयामध्ये संदर्भित करण्यात आले. तिथे तिला रक्त चढविण्यात आले. परंतु रक्तस्त्राव थांबत नसल्याने व रुग्णालयात व्हेन्टिलेटरची सोय उपलब्ध नसल्याने तिला नाशिक येथील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये संदर्भित करण्यात आले. खरे तर तिच्या  आरोग्याची परिस्थिती अतिशय नाजूक होती, त्यामुळे मोखाड्याच्या पुढे गेल्यावर रस्त्यातच तिची प्राणज्योत मालवल्याचे नातेवाईकांचे म्हणणे आहे. परंतु तशा परिस्थितीतही तिला नाशिक येथील सिव्हिल रुग्णालयात नेण्यात आले. तिथेही त्या मातेची  परवड थांबेना, तिला वॉर्डमध्ये नेण्यासाठी स्ट्रेचर उपलब्ध होईना, बऱ्याच वेळाने उपलब्ध झाले ते दुरवस्थेने जर्जर झालेले! कोणत्या वॉर्डात दाखल करायचे याची कोणी माहिती देईना त्यामुळे दोन वेळा दोन मजले चढउतार करून तिसऱ्या ठिकाणी जेमतेम दाखल केले आणि डॉक्टरांनी सांगितले पेशंट दगावला आहे, तिला घेऊन जा. दु:खात  असलेल्या नातेवाईकांना कळेना आता काय करावे. हॉस्पिटलने शववाहिनीची अथवा गाडीची  कोणतीही सोय उपलब्ध करून दिली नाही. शेवटी नातेवाईकांना खाजगी गाडी करून शव घेऊन यावे लागले.       

यंत्रणेतील उणिवा आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता

आरोग्य व्यवस्थेच्या उणिवा व कर्मचाऱ्यांच्या  कामतरतेमुळे अशा प्रकारच्या  घटनांतून आजवर कितीतरी   माता-बालकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. उपरोक्त घटना घडली तेव्हा हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरांची कमतरता होती. येथील मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडे मोखाडा व जव्हार अशा दोन तालुक्यांचा कार्यभार असल्याने त्यांनाही पूर्ण लक्ष देता येत नाही. मोखाडा ग्रामीण रुग्णालयाचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी हे निष्णात स्त्रीरोगतज्ज्ञ आहेत. त्यांच्या सेवेबद्दल जनमानसामध्ये चांगली प्रतिमा आहे. सामजिक बांधिलकी जोपासून काम करणारे अधिकारी म्हणूनही त्यांची ओळख आहे. परंतु केवळ एखाद्या आरोग्य अधिकाऱ्याच्या चांगुलपणावर सेवांचा लेखा-जोखा मांडता येत नाही किंवा समस्या सोडवता येत नाहीत. त्या ठिकाणी साधनांची उपलब्धताच नसेल तर अधिकारी तरी काय करणार, असा प्रश्न उभा राहतो. उदाहरणच द्यायचे झाले तर मोखाडा येथे आरोहन या सामाजिक संस्थेने गरोदर मातांची उपचाराची गरज लक्षात घेऊन सोनोग्राफी यंत्र पुरवले आहे. परंतु या ठिकाणी सोनोग्राफी तंत्रज्ञाची तरतूदच नसेल तर यंत्राचा उपयोग होत नाही. लोकांना गरज आहे, ती गरज भागवू शकेल अशी सुविधाही आहे, परंतु सेवा मिळत नाही. सोनोग्राफी तंत्रज्ञाअभावी या ठिकाणी आज आठवड्यातून एकच दिवस सोनोग्राफी केली जाते. तपासण्या न झाल्याने पुढे बाळंतपणाच्या वेळी अनेक गंभीर समस्या उद्भवून गरोदर मातांना प्रसंगी प्राणही गमवावे लागतात.

जव्हार-मोखाडा-विक्रमगड-वाडा या दुर्गम आदिवासी भागात आरोग्य केंद्रात नोंद झालेल्या एकूण गरोदर मातांपैकी  ३० टक्के  माता या अतिजोखमीच्या असतात, अशी आरोग्य यंत्रणेची आकडेवारी सांगते. हे प्रमाण खूप भयावह आहे. आणि त्यामुळे या भागातील आरोग्य साधन सुविधा, औषधसाठा, कर्मचाऱ्यांची संख्या या बाबींकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. आज शासनाची स्थिती ‘कळते पण वळत नाही’ अशी झाली आहे.

सामाजिक अडथळे व आरोग्य

 एकीकडे  आरोग्य यंत्रणेच्या उणिवा तर दुसरीकडे या समाजातील विविध सामाजिक रूढी-परंपरा व अंधश्रद्धा यांचा पगडा, अशा दुहेरी कात्रीत या भागातील महिलांचे आरोग्य अडकले आहे. याचे ताजे उदाहरण जव्हार तालुक्यात नुकतेच घडले. पवनमाळमधील एक ३० वर्षीय महिला मुलाच्या हव्यासापोटी अतिरिक्त बाळंतपणाची शिकार ठरली. ७ व्या बाळंतपणाच्या वेळी अंतर्गत इन्फेक्शन झाल्याने ८ जानेवारीला २०२५ रोजी नाशिकच्या सिव्हिल रुग्णालयात उपचारादरम्यान तिला  आपले प्राण गमवावे लागले.

गरोदरपणात डॉक्टरांनी सांगितलेला आहार अंधश्रद्धांमुळे न घेणे, बालविवाह प्रथा, लग्नाशिवाय परस्पर संमतीने येणारे बाल मातृत्व,  दवाखान्यात उपचार न करता भगताकडे उपचारासाठी जाणे, वैद्यकीय उपचारांची वाटणारी भीती, गरिबीमुळे अतिश्रमाला पर्याय नसणे (अनेक गरोदर महिलांना अगदी नवव्या महिन्यापर्यंत वजनी व अतिश्रमाची कामे करावी लागतात), मुलाच्या हव्यासापायी नवरा व कुटुंबाकडून लादली जाणारी  अतिरेकी बाळंतपणे या सर्वांचे दुष्पपरिणाम शेवटी बाईलाच भोगावे लागतात. अनेक वेळा बाईला आपले प्राणही गमवावे लागतात. हे सामाजिक अडथळे दूर करण्यासाठी जाणीव पूर्वक प्रयत्न करावे लागतील.

काय करता येईल?

या भागातील भौगोलिक परिस्थिती, सामाजिक रूढी-परंपरा, जीवनशैली हे सर्वच वेगळे आहे. त्यामुळे या भागातील आरोग्यविषयक समस्या सोडवण्यासाठी नेहमीच्या उपाययोजना कामी येतीलच असे नाही. त्यामुळे समस्यांच्या मुळाशी जाऊन त्याचा नीट अभ्यास करून योग्य उपाययोजना करणे गरजेचे आहे असे प्रकर्षाने जाणवते. या भागातील स्वयंसेवी संस्था व शासन यांच्यातील परस्पर समन्वय अधिक दृढ करून नियोजनबद्ध काम करण्याची गरज आहे. शासनाने निर्माण केलेल्या विविध स्थानिक समित्यांचे प्रभावी प्रशिक्षण करून त्यांचा सहभाग वाढवणे गरजेचे आहे. शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टिकोनविकासासाठीही जाणीवपूर्वक काम करण्याची गरज आहे. या भागातील भगतांना विश्वासात घेवून त्यांनी त्यांच्याकडे येणाऱ्या रुग्णांना दवाखान्यात पाठवावे यासाठी त्यांची मानसिकता तयार करणे आवश्यक आहे. महिलांच्या आरोग्यविषयक प्रश्नांवर केवळ महिलांचीच जाणीव जागृती न करता या प्रक्रियेमध्ये कुटुंबातील पुरुषांना जाणीवपूर्वक सामील करून घेतले पाहिजे. शाळा-महाविद्यालयांतून मुला-मुलींचे शरीर विज्ञान शिक्षण प्रभावीपणे होण्याची गरज आहे. रोजगाराचा प्रश्न, नागरी सुविधांची उपलब्धता याबाबतही गांभीर्याने काम करण्याची आवश्यकता आहे.

एकंदर काय, तर एखादी समस्या सोडवायची असेल तर त्या एका समस्येचा विचार न करता चारी बाजूंनी विचार करणे आवश्यक आहे. याला दुसरा पर्याय नाही. कारण कोणतीही सामाजिक समस्या एकट्याने येत नसते तर तिला अनेक कंगोरे असतात हे कायम लक्षात ठेवून काम केले पाहिजे. हे जरा अवघड आहे, परंतु अशक्य नाही. शेवटी आपल्या संतांची उक्ती कायम लक्षात ठेवली पाहिजे. ‘ प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता तेलही गळे…’  

-श्री. प्रदीप खैरकर ,
सामाजिक कार्यकर्ते- आरोहन

AROEHAN wasteland cultivation

100 hectares of waste land made arable

There is a common misconception that fallow lands, also called wasteland, cannot be restored or provide habitat for biodiversity and agriculture. Owing to the hilly structures of regions in Mokhada and Jawhar, fallow lands increased. The livelihood options for local tribes were reduced, forcing them to migrate. AROHENA works closely with farmers and in the past two years, AROEHAN has specifically focused on bringing fallow lands under cultivation, enhancing soil health, and conserving water through ASHA, a collaborative project with Siemens Ltd. 41 farmers from 3 gram panchayats were part of this initiative with a mission of turning 100 hectares of land arable.

The farmers mentioned that a large quantity of soil is washed away with water during rice and paddy cultivation in monsoons. To tackle torrential flow, water structures such as earth dams, rock-fill dams, contour bunds, and trenches were built on the slope in regions with minor streams before monsoons. The embankment structures were raised for the unused land from ages, making it permeable for paddy cultivation.

At the same time, furrows were dug in orchard cultivation zones, and the water stored through dams increased the water table, helping natives throughout the year. With the soil no longer being washed away, the farmers were able to continue with diverse agriculture practices and earning a decent amount of income, thus preventing migration. Enthused by the results they have demanded the Gram Rozgar Sevak to facilitate similar works under MGNREGA, a rural employment scheme, in collaboration with the Agriculture and Forest Department, helping more villages for both local employment and agriculture.

farmers-car-ngo-naitri-patel

Celebrating 96th ICAR Foundation Day with tribal farmers

The Indian Council of Agricultural Research (ICAR), established as an autonomous body in 1929, celebrated its Foundation Day on July 16th, 2024. While agriculture is entering the technology revolution in India, there are various communities especially tribal farmers deprived of various needs for improved and allied livelihood practices. AROEHAN collaborates with farmers and different institutions to integrate farmers’ needs like spheres of crop production, orchard plantation, livestock management, and goat rearing, among other practices. On ICAR’s 96th Foundation Day, AROEHAN conducted a study tour for farmers of Jawhar to Krishi Vigyan Kendra in Kosbad Hill, Dahanu.

Senior Scientist Dr. Vilas Jadhav briefed farmers about Krish Vigyan Kendra (KVK) which is an integral part of the National Agriculture Research System (NARS) that aims at the assessment of location-specific technology modules in agriculture and allied enterprises, through technology assessment, refinement, and demonstrations. Subject Matter Agronomy Specialist Mr. Bharat Kushare talked about utilising modern technology for lower cost of rice production and gave information on nursery cultivation, tray rice, mattress steam, and modern machinery.

Mr. PV Wartha, Farm Manager at KVK, elaborated on techniques like the token method of paddy cultivation, Saguna Rice Technique, Derm Method, Benefits of mulching paper planting – which can help retain moisture in the soil, which reduces the need for irrigation. Mr Ashok Bhoir, PA of Soil Science, gave instructions about orchard plantation, and the farmers were also briefed about bee-keeping for honey production and poultry farming by Mr. Uttam Sahane- an entomology specialist.

KVKs have been functioning as a Knowledge and Resource Centre of agricultural technology supporting initiatives of the public, private, and voluntary sectors for improving the agricultural economy of the district and linking the NARS with the extension system and farmers. 35 Farmers from Nyhale and Borale Gram Panchayats of Jawhar benefitted from AROEHAN’s expedition to Kosbad’s KVK.

AROEHAN : Change Makers

गावातील बदल घडविणाऱ्यांसोबत प्रशिक्षण

दिनांक २८ आणि २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सभागृह आवारपाडा, कोटबी( ग्राम पंचायत चरी- कोटबी) येथे ग्राम पंचायत सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य यांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. ह्या दोन दिवसीय प्रशिक्षणात आमचा गाव – आमचा विकास ह्या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी रिसोर्स ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट सेंटर (RSCD) येथील दत्ता गुरव यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. सदर प्रशिक्षणातील काही सत्रे आरोहन चे कार्यकर्ते भालचंद्र साळवे आणि स्नेहा गमरे यांनी घेतले. ह्या प्रशिक्षणासाठी डहाणू आणि कासा विभागातील एकूण ७ ग्रामपंचायतीतील (रानशेत – वधना, चरी – कोटबि, रायतली- चांदवड, सारणी, मोडगाव, दाभाडी, किन्हवली) सरपंच आणि उपसरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, पेसा अध्यक्ष, ग्रामस्थ, पाडा समिती सदस्य यांचा सहभाग होता. 

दत्ता गुरव यांनी ग्राम पंचायत पातळीवरील व्यवस्था, कार्य, निधी, यंत्रणा याबाबत माहिती दिली. त्यानंतर गाव गरजांचा शोध कसा घ्यावा, गाव विकासासाठी कोणता निधी उपलब्ध होतो, ग्राम पंचायत विकास आराखडे अधिक सोप्या पद्धतीने समजून घेण्यासाठी सहभागी लोकांचे गट तयार करून प्रत्येक गटाला ग्राम पंचायत विकास आराखडा, समृध्दी आराखडा, स्वच्छ्ता आराखडा तयार करायला सांगितले तसेच आपण प्रत्येक आराखड्यात कोणत्या समस्या घेतल्या आणि निधीचा वापर कसा केला याचे प्रत्येक गटाने सादरीकरण केले. आरोहन तर्फे स्वशासन या विषयवार काम करणारे कार्यकर्ते भालचंद्र साळवे आणि स्नेहा गमरे यांनी पेसा कायद्याचे महत्व, पेसा गावचा आरखडा, शाळा व्यवस्थापन समिती, गाव विकासाला उपलब्ध निधी, त्याचे स्त्रोत व त्याचा योग्य वापर यावर मार्गदर्शन केले. 

प्रशिक्षणाच्या शेवटी, सहभागी कार्यकर्त्यांनी शाळेला मिळणारा निधी, अंगणवाडी ला मिळणारा निधी, समृद्धी आरखडा याबाबतचे आपले अनुभव आणि विचार मांडले. कार्यक्रमाचा समारोप आणि आभार प्रदर्शन चरी – कोटबी ग्राम पंचायत च्या सरपंच वसुंधरा कलांगडा यांनी केली. आपले मनोगत व्यक्त करताना त्यांनी उपस्थित असलेल्या सहभागींना ग्रामसभेचे महत्व, निधीच्या योग्य नियोजनाचे महत्व सांगितले आणि ग्राम विकास कार्यक्रमात तसेच गाव विकास आराखडे तयार करण्याच्या प्रक्रियेत जास्तीत जास्त लोकांनी सहभाग घ्यावा असे आव्हान केले. 

1) निधीचे नियोजन सोप्या पद्धतीने समजले 

2) ग्राम पंचायत मधील सर्व सदस्यांचा समन्वय असणे महत्वाचे जेणेंकरून गाव विकासाची कामे व्यवस्थित पार पाडता येतील 

3) सर्वांनी ग्राम सभेला हजर असावे त्याने गावात कोणत्या गोष्टी सुरु आहेत ह्याची माहिती मिळेल, सरपंचावरील अविश्वास दुर होईल.

AROEHAN : Event

A record-breaking win at the wild vegetables festival

Wild edible vegetables or plants play a significant role in the sustenance of tribal people residing in forested areas. Even in difficult conditions such as drought and famine, wild plants are known to be edible and readily available. Such wild species are recognized in the same way that cultivated species, and they play a vital role in resolving the world’s numerous food problems. The tribal areas of Palghar district are known for the vegetation of such wild species which serve as an important source of nutrition and livelihood for the local tribes. A Taluka Level Wild Vegetable Festival Competition was organised by AROEHAN in Jawhar. AROEHAN organises similar events under the programme ‘National Nutrition Month’ – POSHAN MAAH, with the main goal of reducing malnutrition in mind. The wild vegetable competition was organised to emphasise the importance of wild vegetables, to improve the usage of vegetables in everyday diet, and to promote livelihood options for the locals. As many as 20 self-help groups participated from the area. Anjali Daroge, dietitian of the NRC department, retired professor and social activist Dr. Pragya Kulkarni, Pandurang Pilane, a local vegetable connoisseur and teacher, Manoj Kamdi, a trainer and social activist of Yashada Sanstha, played a crucial role in selecting the winners.

The Saptshringi Self-Association Group of Jamsar got the second position, while the Mayuri Self-Association Group of Kashivali bagged the third position. All the participating women were felicitated by giving certificates of appreciation. The first prize went to Sonali Mahila Sahat Gat of Kalidhond who presented a massive total of 155 recipes made of various wild vegetables. More than 500 people visited the exhibition including students from schools and colleges to acquire knowledge about wild vegetables. J.S.W. representative Santosh Mahajan, head of the Millet Programme Foundation Ganpat Bheskar, and director of the Kharonda Farmers Producers Association were also present at the festival.

AROEHAN

Barbarity behind a “marriage”

Click here to read the original story in Marathi

Marriage is said to be one of the happiest moments in a person’s life. Some call it a sacred bond. But this true story of a marriage is shocking showing the blackening of humanity. It mirrors the perverse mentality of exploiting and oppressing girls and women (especially tribals) in society by taking advantage of their poverty and helplessness.

This is the story of a 17-year-old minor girl from Katkari Wadi of Mokhada, a tribal-dominated taluka of Palghar district. 5 to 6 Kms from the Taluka location lies a village called Poshera. To the east of this village is Katkari Wadi with a population of around 600-700. It was reported that a minor girl named Abla (the name is changed) was being forced to marry in exchange for money and the girl was being pressured for it. A social worker from AROEHAN came to know about the situation. Realizing the seriousness of the incident, the activists of the organisation reached the village immediately. They met with the minor and her family. The reality of the situation was shocking.

AROEHAN ACTIVISTS INQUIRE THE SITUATION IN KATKARI WADI

It was reported that an unknown person from Chalisgaon-Nagar Deola in Jalgaon district has a connection with a middleman in the tribal community to take the advantage of the poverty and helplessness of tribes. The minor’s aunt revealed that the suspect gave the father Rs. 15,000 in exchange for marrying the girl to him and would give Rs. 50,000 more after the marriage. The father signed the affidavit for it. (This affidavit is available but we do not have a copy with us). The minor’s mother passed when she was young and was looked after by her aunt. The father’s financial condition is poor and is an alcoholic. He does not pay attention to the girl and agreed with the marriage proposal in exchange for money. None of the rites of pre-wedding took place, the girl did not even see the person once. To impress the daughter and the father, the person used to send photos of expensive clothes and sarees and pressured her to get married to him as soon as possible. The girl talked with the boy a couple of times on the phone. As the situation looked suspicious, the relatives told the mediator to make proper arrangements to see the boy. The broker instead told the father to go to the boy’s house and do the “Kumkum ceremony”. The father said they cannot have a such ceremony without the daughter. Upon insistence, both father and girl went to boy’s house but there were no people responsible for the ceremony present. The aunt became suspicious about the situation and asked the girl’s father to take a hard look at the situation. He thought about it and decided not to marry the girl.

After the rejection, the broker pressured the family to return the Rs. 15,000. The father and the daughter were shocked. They could not return the money as it was already spent. They reached out to AROEHAN and we gave them support. We asked them not to give him any money. The broker came to the village and AROEHAN’s activists had a conversation with him. The broker was warned not to pester the family anymore or there will be legal action against him. He publicly agreed to not ask for money again. Though the issue was resolved it brought attention to a bigger issue here. There’s a suspicion there is criminal activity possibly backed by a gang or individual to sell/traffick tribal girls in the name of marriage going on. Because we came to know from many people about the occurrence of such incidents in the area. 

According to them, every year in Jawhar and Mokhada many tribal girls go missing. A muffled discussion could be heard about it now and then. These incidents do not come forward due to the dire economic condition of the tribes, lack of awareness among people, and also issues like alcoholism play a role in it. It is said that parents of girls fall prey to the lure of a small amount of money and engage their daughters. Even if there is any sort of opposition, the parents sometimes take the culprit’s side as they have taken the money. They also get afraid of the brokers and the other party thinking they might harm the family or even murder them, and they don’t come forward with the issue. What’s more numbing is that the brokers who arrange such marriages to take advantage of poor people and minor girls are often from their own community and locality. Due to sheer unawareness and fragile conditions, sometimes parents don’t even realise their daughters are been taken advantage of and there is no question of anyone complaining. This terrible reality is not publicly read or recorded anywhere. Even after 75 years of independence tribals are making such bargains for their daughters and their wings are cut before they even get a chance to fly. What kind of freedom do we live in? It’s high time we look at such situations carefully and act now.

-Pradeep Khairkar (translated to English by Naitri Patel)
AROEHAN

Click here to read the original story in Marathi

                                                                                                                

AROEHAN

एका लग्नामागचे क्रौर्य …  !

खरं तर लग्न हा मनुष्याच्या  आयुष्यातील एक आनंददायी ठेवा म्हटला जातो. काही जण त्याला पवित्र बंधन असेही म्हणतात. पण मी आज ज्या लग्नाची सत्यकथा  सांगणार आहे ती संवेदनशील माणसाची मती गुंग करणारी  आहे, माणुसकीला काळिमा फासणारी आहे. आणि समाजातील मुली-महिलांच्या (विशेषत: आदिवासी) गरिबी व असाहाय्यतेचा फायदा घेऊन त्यांचे  शोषण आणि दमन करण्याच्या विकृत मानसिकतेचा आरसा दाखवणारी आहे.

ही गोष्ट आहे पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा या आदिवासीबहुल तालुक्याच्या कातकरी वाडीतील एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीची. तालुक्याच्या ठिकाणापासून ५ ते ६ कि.मी. अंतरावर पोशेरा हे गाव वसलेले आहे. या गावाच्या पूर्वेला साधारण ६००-७०० लोकसंख्या असणारी कातकरी वाडी आहे. या ठिकाणी  अबला नावाच्या (नाव काल्पनिक आहे) एका अल्पवयीन मुलीचे पैशाच्या मोबदल्यात जबरदस्तीने लग्न लावण्याचा घाट घातला असून त्यासाठी मुलीवर दबाव टाकला जात असल्याची  माहिती ‘आरोहन’ या सामाजिक संस्थेच्या कार्यकर्तीला मिळाली. तिने संस्थेच्या वरिष्ठांना येऊन ही माहिती सांगितली. घटनेचे गांभीर्य ओळखून  संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी ताबडतोब  ते गाव गाठले. आणि पीडित मुलीच्या वडिलांची, काकीची व मुलीची भेट घेऊन सत्य परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. माहिती घेत असताना जे वास्तव समोर आले ते अंगावर काटा आणणारे होते.

कातकरी येथील परिस्थितीची तपासणी करताना आरोहण

जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव-नगर देवळा येथील एका अनोळखी व्यक्तीने आदिवासी समाजातीलच एका मध्यस्थ दलालाला  हाताशी धरून मुलीच्या व तिच्या वडिलांच्या गरिबीचा, अज्ञानाचा व असाहाय्यतेचा फायदा घेऊन मुलीस १५ हजार रुपये  देऊन व वडिलांस ५० हजार रुपये देण्याचे आमिष दाखवून तिच्याबरोबर जबरदस्तीने लग्न करण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतले असल्याची माहिती मुलीच्या  काकीने दिली. (हे प्रतिज्ञापत्र उपलब्ध होऊ शकले नाही, त्याची प्रत मुलीच्या नातेवाईकांकडे देण्यात आली नाही.) मुलीच्या आईचे  मुलगी लहान असतानाच निधन झाले असल्याने लहानपणापासून काकीनेच तिचा सांभाळ केला. वडिलांची आर्थिक परिस्थिती अतिशय हलाखीची असल्याने व व्यसन असल्याने मुलीकडे त्याचे लक्ष नव्हते. ५० हजाराच्या आमिषाने सुरुवातीला त्यानेही या लग्नास संमती दिली होती.  परंतु लग्नासाठी आवश्यक असणारे कोणतेही रीतीरिवाज पाळले गेले नव्हते. मुलीला पाहण्याचा कार्यक्रम झाला नव्हता. मुलीला व वडिलांना प्रभावित करण्यासाठी, नवरा मुलगा या मुलीच्या फोनवर बस्ता बांधल्याचे फोटो (भारी कपडे व साड्या, इ.) पाठवून लवकरात लवकर लग्न करण्याबाबत दबाव वाढवत होता. एक दोन वेळा मुलाशी फोनवरून संभाषणही करण्यात आले. हे प्रकरण संशयास्पद वाटल्याने  मुलीच्या पाहण्याचा रीतसर कार्यक्रम करावा असे नातेवाईकांनी मध्यस्थाला सांगितले. परंतु  मध्यस्थाने फक्त वडिलांना ‘मुलाच्या घरी जाऊन कुंकू लावण्याचा कार्यक्रम करू’ असे सांगितले. वडिलांनी मुलीशिवाय असा कार्यक्रम कसा करता येईल? असा प्रश्न उपस्थित केला. अखेर वडिलांच्या आग्रहाखातर, हो -ना करत मुलगी व वडील मुलाच्या घरी कुंकू लावण्याच्या कार्यक्रमासाठी गेले. तेथेही कार्यक्रमासाठी  कोणी जबाबदार माणसे नव्हती. या सगळ्या गडबडीमुळे मुलीच्या काकीला संशय आला. तिने तिच्या वडिलांच्याही निदर्शनास ही बाब आणून दिली. अखेर विचारांती त्यांनी हे लग्न करण्यास नकार दिला.  

 हा नकार मिळाल्यानंतर मध्यस्थ दलालाने मुलीकडे १५ हजार रुपये परत करण्याचा तगादा लावला. तिच्यावर दबाव टाकू लागला. त्यामुळे मुलगी, तिचे वडील व काकी हवालदिल झाले होते. कारण पैसे तर खर्च झाले होते. आता पैसे आणायचे कुठून? या विवंचनेत ते पडले होते. अशा परिस्थितीत अडकलेल्या या कुटुंबाला ‘आरोहन’ने मानसिक धीर दिला. पैसे परत करण्याची काही गरज नाही असे सांगून ‘आरोहन’ तुमच्या पाठीशी असल्याचा विश्वास दिला. दरम्यानच्या काळात तो मध्यस्थही तेथे आला. त्याच्यावर आरोहनच्या कार्यकर्त्यांनी प्रश्नांची सरबती करून तो करीत असलेले काम किती समाजविघातक व बेकायदेशीर आहे, याची कडक समज दिली व यापुढे मुलीकडे किंवा तिच्या नातेवाईकांकडे परत पैशांची मागणी केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. मध्यस्थाने पुन्हा पैसे मागणार नसल्याचे सर्वांसमोर मान्य केले. येथे एका अल्पवयीन मुलीचे जबरदस्तीने लग्न लावून देण्याचा कट उधळला गेला. तात्पुरता हा प्रश्न मिटल्याचे समाधान वाटले. परंतु वरवर दिसणारी लग्नाची ही घटना फक्त लाग्नापुरती मर्यादित नसून यामागे लग्नाच्या नावाखाली आदिवासी मुलींची विक्री / तस्करी करणारी टोळी किंवा व्यक्ती कार्यरत असावी असा संशय येण्यास पुरेसा वाव असल्याचे लक्षात आले. कारण अशाप्रकारच्या अनेक घटना या भागात घडल्या असल्याचे विविध लोकांकडून कळले.   

अधिक माहिती घेतली असता दरवर्षी जव्हार-मोखाडा या भागातील अनेक आदिवासी मुली बेपत्ता  झाल्याची दबक्या आवाजातील चर्चा ऐकावयास मिळाली. या घटना पुढे येत नाहीत कारण या भागातील आदिवासींची अतिशय दारुण आर्थिक परिस्थिती, अज्ञान व व्यसनाधीनता असल्याने मुलींचे पालक थोड्या पैशाच्या अमिषाला  बळी पडून अशा प्रकारचे व्यवहार करीत असल्याचे बोलले जाते. प्रकरण उघडकीस आले किंवा कोणी विरोध केला तर पालक  संबंधित गुन्हेगाराच्या बाजूने उभे राहतात. याहूनही सुन्न करणारी  बाब म्हणजे, अशाप्रकारच्या असाहाय्य व गरीब मुलींना शोधून त्यांच्या लग्नाचे सौदे करणारे मध्यस्थ दलाल हे इथल्याच समाजातील व परिसरातील आहेत. अर्थात त्यांचीही गरिबीची परिस्थिती असल्याने त्यांचाही अशा कामासाठी वापर करून घेतला जातो हे त्यांच्याही लक्षात येत नाही. त्यामुळे कोणी तक्रार करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. परिणामी या भयाण वास्तवाची जाहीर वाच्यता किंवा नोंद कुठेही होत नाही. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही आदिवासींना केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे आपल्या मुलींचे असे सौदे करावे लागत असतील आणि उमलण्याआधीच अशा कळ्या कुस्करल्या जात असतील तर आपण कोणत्या स्वातंत्र्यात राहतो ? याचा अंतर्मुख होवून विचार करण्याची व  शीघ्र कृती करण्याची वेळ आली आहे असे प्रकर्षाने वाटते.    

-प्रदीप खैरकर
आरोहन

MataBaithak-1

आरोहन आणि आदिवासींच्या जटील समस्या

आरोहनच्या कामाची माहिती करून घेणे ओघानेच आले, कारण आरोहनने विश्वस्त म्हणून त्यांच्या समितीत मला सामावून घेतले. जव्हार-मोखाडा हे आरोहनचे कार्यक्षेत्र. जव्हारला जायचं म्हणजे मनोरपुढे उजवीकडे निघणारा विक्रमगडचा रस्ता धरायचा. तिथून पुढे जव्हार. अंतर तसं फार नाहीये, पण रस्ता इतका खड्डेवाला की आपला उत्साह निम्माशिम्मा व्हावा. किंवा आपल्यापुढे काय वाढून ठेवलंय त्याची जाणीव करून देणारा. कारण खड्ड्यांनी बसणारे धक्के सौम्य म्हणावेत असे धक्के खेड्यातील परिस्थिती पाहता बसतात.

जव्हारला आरोहनचे कार्यालय आहे तिथलं काम उरकून धारेच्या पाड्याकडे निघालो. तुम्ही जर ‘धारेचा पाडा’ असा गुगलवर शोध घेतलात तर तुम्हाला काहीही माहिती मिळणार नाही. धारेचा पाडा साखरी ग्राम पंचायतीत मोडतो. इथली वस्ती तर आदिवासींचीच आणि ती ही अगदी थोडी. कोणी तरी म्हणाले की हजारहून अधिक नाहीये. मला तर वाटलं की तेव्हढीही नसावी.

“तिची स्कूटर दिसत्ये म्हणजे रेश्मा पोचली आहे; इथेच ‘माता-बैठक’ आहे.” माधुरी म्हणाली. गाडी थांबली. समोरच एक छोटं आणि बैठं घर होतं, आत गेल्यावर ध्यानात आलं की ते एक छोटं सभागृह होतं. म्हणजे एक खोलीच. केवळ ह्याच कारणासाठी बांधलेली! साधारण १८ बाय १८ ची. आत ‘माता-बैठक’ चालली होती. रेश्मा वीस-पंचवीस आदिवासी महिलांना माहिती देत होती. काही महिला त्यांची मुले घेऊन आल्या होत्या. मी, माधुरी व डॉ. शुभा त्यांच्यात सामील झालो. माधुरी विविध प्रोजेक्टवर देखरेख करते तर डॉ शुभा म्हणजे आरोहनच्या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर.

मोखाड्यात १६९ बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यु झाल्याची बातमी २००६ साली आली तेव्हा अंजली कानिटकर व डॉ हेलन जोसेफ यांनी त्वरित ‘आरोहन’ची स्थापना केली ती जव्हार मोखाड्यात आदिवासींच्या पाड्यात जाऊन त्यांच्या स्वास्थ्यासाठी काम करायच्या उद्देशाने. (अनेक प्रश्नांचे पदर एकमेकात गुंतलेले असल्यामुळे केवळ ‘स्वास्थ्य’ किंवा ‘आरोग्य’ अश्या एकाच प्रश्नावर काम करून भागणार नव्हते, तर सर्वांगीण विकासावर लक्ष्य केंद्रित करावे लागणार होते, त्यामुळे कामाची दिशा नंतर बदलण्यात आली.)

“हे माता-बाल सुरक्षा कार्ड. नोंदणी झाल्यावर लगेच मिळते. ही तर गरोदरपणाची कुंडलीच आहे!” रेश्मा माता-बैठकीतल्या स्त्रियांना सांगत होती. “नोंदणीपासून डिलिवरी व लसीकरणापर्यंत सर्व माहिती त्यात असते.”

“हे तीन रंग बघा, हिरवा, पिवळा आणि लाल. काय वाटतं तुम्हाला? तुमचं बाळ ह्यापैकी कुठल्या रंगात असलं पाहिजे?”

“हिरव्या”

“फार छान. आपलं बाळ हिरव्या रंगात येण्यासाठी काय करावं लागेल?” रेश्माने रोख आता आहाराकडे वळवला. सुदृढ बालकाला आहार ‘तिरंगा’ – लाल रंगाचे टोमाटो, गाजर, पांढऱ्या रंगाचे दुध, भात, अंडी व हिरव्या भाज्या – असा तिरंगा आहार कसा द्यावा ते रेश्मा सांगू लागली. “तिरंगा आहार घ्यायला तुम्हाला लांब जायची जरूर नाही, हे सर्व घटक तुमच्या आजूबाजूला आहेतच.”

“इथे अजूनही अनेक बालकं अंडर-वेट असतात.” शुभा मला म्हणाली. “प्रश्न केवळ आहाराचाच नाही तर चुकीच्या समजुतींचा देखील आहे. आदिवासी समाजात अनेकदा गरोदर स्त्रिया पेज पिऊन राहतात. मग त्या ‘अॅनिमिक’ होतात. कसे आरोग्य राहिल त्यांचे; कशी वाढ होईल बाळाची?”

तुम्ही इंटरनेटवर शोधलं तर टाटा सामाजिक संशोधन संस्थेतील दोघांचा एक अभ्यासपूर्ण लेख सापडेल. ‘२००५ मध्ये केवळ पालघर जिल्ह्यातच ७१८ बालकांचा मृत्यू कुपोषणामुळे झाला. २०१६ मध्ये ६०० पेक्षा अधिक मुले दगावली.’ त्या दोघा संशोधकांनी ३७५ मुलांचा अभ्यास केला. त्यात ५९% मुलांची वाढ खुंटली असल्याचे निष्कर्ष त्यांनी काढले.

“इथे मुलींचे शिक्षण फार होत नाही. सातवीनंतर अनेकदा शिक्षण थांबतेच. मुलगी पंधरा सोळा वर्षांची झाली की तिचे लग्न होते. मग ती गरोदर राहते. हे सर्व मोठेच प्रश्न आहेत.”

“काल-परवांच पेपरात वाचलं की चौदा-पंधरा वर्षांची मुलगी आश्रम शाळेत गरोदर राहिली.”

“आश्रम-शाळेत मुले मुली एकत्र शिकतात, आणि तिथेच राहतात. तिथे मुलीने गरोदर होणे हे काही आश्चर्यकारक नाही. अनेकदा अश्या मुलींची लगेच लग्ने लावून दिली जातात. त्यांच्या समाजात तो फार मोठा विधी नसतो. मुलगी एक दिवशी मुलाच्या घरी जाते, बस्स!”

“इथे माता-बैठकीत ती मुलगी बघा. तिच्या हातात बाळ आहे. ती आई तर सोळा वर्षांची असेल-नसेल.”

“त्यांचंही कुपोषण होतं. अनेकदा अश्या मुली आपलं वय अठरा सांगतात. तरीही असं वाटतं की त्या लहान आहेत. लहान वयात माता होण्याचे अनेक दुष्परिणाम आहेत. केवळ सामाजिकच नव्हे तर शारीरिक देखील.”

रेश्मा महिलांशी त्यांच्या समस्यांबद्दल बोलू लागली. चतुराईने तिने चर्चा ग्रामसभेकडे वळवली आणि ‘महिला ग्रामसभेचे’ आयोजन करण्याचे महत्त्व पटवून दिले. पण मोठ्ठा अडसर तर महिलांनी आपल्या प्रश्नाबाबत बोलू लागण्याचा होता. रेश्मा महिलांचं मन वळविण्यात कांही प्रमाणात तरी यशस्वी ठरली, त्या बोलू लागल्या पाण्याच्या प्रश्नावर! “असे प्रश्न सोडवायलाच ग्रामसभा व पुढे ग्राम-पंचायत असते.”

महिलांनी सभेत बोलणे हा एक त्यांच्या मनातला मोठ्ठा अडसर आहे. तो पार करणे सोपे नक्कीच नाही.

आता रेश्माने चर्चेचा रोख स्थलांतराच्या समस्येकडे वळवला. आदिवासींच्या पाड्यात स्थलांतर ही एक प्रचंड मोठी समस्या आहे. केवळ शेतीवर जगता येत नाही, मग एक पीक काढले की शहराच्या दिशेने कूच!

“स्थलांतर अनेक रीतीने आयुष्य कुरतडते. कित्येक जण आपल्या वृद्ध माता-पित्यांना मागे सोडून जातात. मुलांच्या शिक्षणावर पाणी सोडावे लागते, आणि आरोग्याची आबाळ होते. संपूर्ण खेड्याच्या ‘इकोनोमी’वरच अपरिमित दुष्परिणाम होतोय.”

“आरोहनने शेतकऱ्यांना दुसरे पीक कसे घेण्यासाठी मार्ग दाखवले आहेत, मदत केली आहे. आज कित्येक शेतकरी तसे दुसरे पीक काढत आहेत.”

“काही विशिष्ट भागातील स्थलांतर पन्नास टक्के कमी करण्याचा मनसुबा आरोहनने ठेवला आहे, आणि ते देखील एक आवाक्याबाहेरचं उद्दिष्ट वाटतंय, यावरूनच कल्पना करा.”

मला आठवलं, रोटरीतर्फे आम्ही भिवंडीजवळ एक बंधारा बांधत होतो. मी बांधकाम चालू असताना तिथे गेलो तेव्हा तीन फुटाच्या काठ्या उभ्या करून कित्येक मजुरांनी संसार मांडला होता. “ते शेतीची कामं संपली की इथे कामासाठी येतात. होळीला परत आपल्या गांवी जातात,” बांधकाम कंत्राटदार मला सांगत होता. परतीच्या वाटेवर मी एका झाडाखाली स्थलांतरित कुटुंबाने थाटलेला संसार बघितला.

मी चालत्या गाडीतूनच फोटो काढला. माझ्यासारख्या शहरी वास्तव्य करणाऱ्यांना स्थलांतराचा प्रश्न किती मोठ्ठा आहे हे समजायला प्रत्यक्ष भिवंडी, मोखाडा अश्या भागात फिरायला हवे, आकडेवारी प्रश्नांची माहिती देते, पण त्याबाबत जाणीवा वाढवत नाही.

अत्यंत अस्वस्थ करणारी आणि गुंतागुंतीची परिस्थिती मी पहिली, आणि ती आपल्या समोर ठेवली आहे. कितीही काम केलं तरीही अपुरेच पडणार आहे. तरीही एकत्र येऊन ठोस पावलं उचलावीच लागतील. ते अपरिहार्यच आहे.

सरकार ही जगातली सर्वात अकार्यक्षम संस्था आहे यात वादच नाही. मग ते कोणत्याही पार्टीचे असो. अनेक कार्यक्रम पेपरवर आहेत, पण लाभार्थी त्यापासून वंचित आहेत हेच कटू सत्य आहे. आरोहनसारख्या संस्था कार्यरत आहेत हा दिलासा असला तरीही मुंबईपासून केवळ दीडशे किमीवर इतकी भयाण परिस्थिती असावी हा नेत्यांनी, व्यक्तींनी आणि समाजानेही कूपमंडूक वृत्ती ठेवल्याचा आणि आत्मकेंद्रित असल्याचा परिणाम आहे यात शंकाच नाही.

विवेक पटवर्धन

agrowon_import_news-story_cover-images_0web12_0

यांत्रिकीकरणातून होताहेत आदिवासी आर्थिक सक्षम

पालघर जिल्ह्यातील दुर्गम, आदिवासी पाड्यांतील शेतकरी व भूमिहीनांसाठी शेतीतील यांत्रिकीकरण महत्त्वाचे ठरले आहे. भातमळणी यंत्र, राईस मिल, तेलघाणी, आटा चक्की, भातकापणी आदी यंत्रे येथील महिला व पुरुष बचत गटांना देण्यात आली आहेत. त्यातून या गटांना अर्थार्जनाचा सक्षम पर्याय तयार झाला आहे. गावातच रोजगार तयार झाला आहे. परिसरातील लोकांनाही या यंत्रांचा लाभ गावातच घेणे शक्य झाले आहे.

पालघर जिल्ह्यातील दुर्गम, आदिवासी पाड्यांतील शेतकरी व भूमिहीनांसाठी शेतीतील यांत्रिकीकरण महत्त्वाचे ठरले आहे. भातमळणी यंत्र, राईस मिल, तेलघाणी, आटा चक्की, भातकापणी आदी यंत्रे येथील महिला व पुरुष बचत गटांना देण्यात आली आहेत. त्यातून या गटांना अर्थार्जनाचा सक्षम पर्याय तयार झाला आहे. गावातच रोजगार तयार झाला आहे. परिसरातील लोकांनाही या यंत्रांचा लाभ गावातच घेणे शक्य झाले आहे. पालघर हा आदिवासी बहुल जिल्हा असून यातील जव्हार, मोखाडा तालुके तुलनेने आर्थिक दृष्ट्य़ा अधिक मागासलेले आहेत. येथे वारली, कातकरी, ठाकूर, कोकणा आदी जमातींचे आदिवासी लोक राहतात. शेती हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय असला तरी भात, नागली, वरई, करडई याशिवाय अन्य पिके फारशी घेतली जात नाहीत. याची कारणे म्हणजे हवामान, पर्जन्यमान, डोंगर उताराची जमीन आणि अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली पारंपरिक शेती पद्धती. परंतु यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे कमी शिक्षण आणि त्यासोबत नवीन तंत्रज्ञानाचा अभाव. सुधारीत तंत्रज्ञानाला चालना मुंबई येथील आरोहण ही स्वयंसेवी संस्था या भागात सुमारे १४ वर्षांपासून कार्यरत आहे. कुपोषण निर्मूलन हे संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या व्यतिरिक्त जलसंधारण, शेतीपध्दती या क्षेत्रातही संस्था कोसबाड येथील कृषी विज्ञान केंद्राच्या साह्याने उपक्रम राबवत आहे. पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी, आरोग्य सेवा, फळबाग, फूलशेतीतील उपक्रमांमधून आदिवासी गरीब शेतकऱ्यांची प्रगती करण्याचा संस्थेचा प्रयत्न आहे. अजूनही अनेक आदिवासी पाड्यांवर मूलभूत सुविधा नाहीत. भात मळणी, भात कांडून घेणे, धान्याचे पीठ तयार करणे, तेलाची घाणी आदी आवश्यक सुविधांसाठी जवळच्या शहरात किंवा जव्हार, मोखाडा आदी तालुक्यांच्या ठिकाणी येथील आदिवासी लोकांना जावे लागते. ही समस्या लक्षात घेऊन त्या त्या गावातील समस्या गावातच सोडविल्या गेल्या पाहिजेत यासाठी आरोहण संस्थेने पावले उचलली. केले यांत्रिकीकरण प्रशिक्षण व यंत्रांची निवड संस्थेने गावांचे सर्वेक्षण करून गरजू महिलांचे बचत गट तयार केले. त्यांना योग्य प्रशिक्षण दिले. भात मळणी यंत्र, भात गिरणी (राईस मिल), आटा चक्की व तेलाची घाणी आदी छोट्या यंत्रांची निवड केली. त्यातून तयार होणारे उत्पन्न त्या- त्या महिला बचत गटाला मिळेल असा उद्देश ठेवला. महिला सक्षमीकरण व बळकटीकरणाचा हा प्रयत्न होता. 

यंत्रांचे वितरण

  • एकूण ३४ शेतकरी गटांना यंत्रांचे वितरण
  • पैकी सहा गटांना राईस मिल. हे यंत्र वरई व मसाला देखील कांडून देते. थोडक्यात ते ‘थ्री इन वन’ स्वरूपाचे आहे.
  • १४ महिला गटांना आटा चक्की (पल्व्हरायझर)
  • चार महिला बचत गटांना तेल घाणी
  • अलीकडे सहा शेतकरी गटांना भात कापणी यंत्रे (रीपर) देण्यात आली आहेत.

भात मळणी यंत्र: भात हे कोकणातील प्रमुख पीक आहे. मात्र सध्याच्या काळात निसर्गाच्या लहरीपणामुळे भात उत्पादकांचे अर्थकारण समाधानकारक नाही. वाढती मजुरी, मजुरांचा अभाव यातून उत्पादनात आणखीन घट येत आहे. उत्पादन खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. पीक तयार झाल्यानंतर कापणी करून झोडणी करण्यासाठी वेगळा खर्च येतो. बऱ्याचवेळा मळणीसाठी मजुरांअभावी पीक खळ्यावर जास्त दिवस पडून राहते. यामध्ये मग उंदीर, घुशी तसेच मोकाट जनावरांपासून मोठे नुकसान होते. या सर्व समस्यांवर मात करण्यासाठी संस्थेच्या पुढाकाराने मोटरचलित भात मळणी यंत्र मोखाड्यातील शेतकरी गटांना देण्यात आले. त्याच्या वापराने शेतकऱ्यांच्या खर्चात घट झाली. मळणीपूर्वी होणारे नुकसान टळून उत्पादनात वाढ झाली. यंत्रामुळे झालेला फायदा (एक एकर भात कापणी-मळणीच्या अनुषंगाने) पारंपरिक पद्धतीत एका दिवसाची मजुरी, मजूरसंख्या, पेंढ्या बांधणी, वाहून आणणे असा खर्चाचा तपशील पाहता एकूण कापणी मळणी खर्च सुमारे ५२०० रुपये होतो. उत्पादन १० क्विंटल गृहीत धरले व दर २००० रुपये प्रति क्विंटल पकडला तरी २०,००० रुपये हाती येतात. त्यातून कापणी मळणीचा खर्च वजा जाता ही रक्कम १४,८०० रुपये होते. यंत्राचा वापर केल्याने एकूण कापणी मळणी खर्च ३६०० रुपयांपर्यंतच येतो. ही रक्कम वजा केल्यास शिल्लक रक्कम एकरी १६,४०० रुपये होते. वरील दोन्ही पद्धतींमध्ये बियाणे, पेरणी, लागवड खर्च, खते, मशागत, पीक संरक्षण आदी खर्च समान येत असला तरी मळणीची पद्धत बदलल्यामुळे खर्चात बचत करता येऊ शकते. शिवाय वेळेत काम होऊन नुकसान टाळता येते. मळणी यंत्र वापरल्याने झालेले फायदे

  • मजुरांच्या भरवशावर लांबणीवर जाणारी मळणी वेळेत करता आली.
  • कमी मजूर लागत असल्याने मजूर समस्येवर तोडगा
  • मळणीसाठी येणाऱ्या मजूर खर्चात बचत. घरातील व्यक्तींनीच भातमळणी उपलब्ध वेळेनुसार केली.
  • उंदीर, घुशी, जनावरे या उपद्रवी प्राण्यांपासून होणारे नुकसान टाळता आले.
  • यंत्र विद्युतचलीत असल्याने अन्य मेहनत नाहीय अर्ध्या हॉर्सपॉवरचा पंप असल्याने सिंगल फेजवर यंत्र चालवता येते.
  • यंत्राच्या साहाय्याने प्रति तासात ३०० किलो भाताची मळणी होते. दिवसाला ८ तास यंत्र चालवल्यास साधारणतः दोन ते अडीच टन भाताची मळणी करता येते.
  • यंत्राद्वारे दोन मजूर वापरून अधिक प्रमाणात मळणी करता येऊ शकते.
  • अल्प भूधारक शेतकरी आपल्या शेतातील मळणी उरकून अन्य शेतकऱ्यांकडे मळणी करून व्यवसाय करू शकतात.
  • कापणीच्या काळात अवकाळी पावसाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास यंत्रामुळे एकाच दिवशी कापणी व मळणी करून होणारे संभाव्य नुकसान टाळता येते.

 भातगिरणी (राईस मिल) मोखाडा हा आदिवासी दुर्गम भाग आहे. साहजिकच येथील गाववस्ती हरी भागापासून दूर आहे. दळणवळणाच्या पुरेशा सुविधा नसल्याने येथील लोकांना बराचसा वेळ तालुक्याच्या ठिकाणापर्यंत पोचण्यासाठी घालवावा लागतो. भातकाढणी झाल्यानंतर मळणीसाठी देखील तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या मिलपर्यंत न्यावा लागतो. त्यासाठी स्थानिक वाहतूकदारांना शुल्क द्यावे लागते. अन्य भागांतून देखील मोठ्या प्रमाणात शेतकरी भात मळणीसाठी येतात. साहजिकच काहीवेळा शेतकऱ्यांना १ ते २ दिवस तालुक्याच्या ठिकाणी मुक्काम देखील करावा लागला आहे. अशा प्रकारे भात उत्पादनासोबत प्रक्रियेवरही मोठा खर्च येतो. हा खर्च व लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीवर काही गटांना भातगिरणी व्यवसायासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले. यासाठी अल्पभूधारक महिला गटांना निवडून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. गावात उपलब्ध वीजजोडणी, सुविधा यांचाही विचार करण्यात आला. परिस्थिती बदलली पूर्वी प्रति १० क्विंटल वाहतुकीसाठी हमालीसहित १७०० रु खर्च यायचा. आता गावातच सुविधा असल्याने वाहतुकीचा खर्च ३०० ते ४०० रुपयांपर्यंत येतो. गटाचे उत्पन्न म्हणायचे तर प्रति क्विंटल साधारणतः ४० किलो कोंडा मिळतो. प्रति १० क्विंटल कोंड्यापासून ४०० किलो कोंडा मिळतो. तो ७ ते ८ रु किलो या दराने पक्षीखाद्य विक्रेत्यांना विक्री केला जातो. प्रति १० क्विटंलमागे गटाला २८०० रुपये उत्पन्न मिळते.या सुविधाकेंद्रामुळे गावातील लोकांना तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्याचा खर्च वाचवता आला. या गिरणीची क्षमता प्रति तास दीड ते २ क्विंटल आहे. भात गिरणीच्या जोडीला मसाला कांडपही होत असल्याने महिला गटाला मसाले तयार करून विक्री करता येणार आहे.   तेलघाणा जव्हार, मोखाडा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात मोहाची झाडे आहेत. त्यापासून येथील लोकांना विविध स्वरूपात म्हणजे फुले, बिया, फळे, लाकूड आदी उत्पन्न मिळते. येथील आदिवासी लोकांच्या आहारात मोहाचे तेल मोठ्या प्रमाणात असते. मार्च- एप्रिल महिन्यात मोहाची फळे आणि बिया गोळा केल्या जातात. बिया सुकवून पावसाळ्याच्या प्रारंभी तेलघाण्यामधून तेल काढून आणले जाते. मोहासोबतच येथील शेतकरी खुरासणी या तेलवर्गीय पिकाचीही लागवड करतात. त्यापासूनही खाद्य तेल उपलब्ध होते. मात्र तेल काढण्यासाठी देखील तालुक्याची वाट पकडावी लागते. हे अंतर ३० ते ५० किलोमीटर पर्यंत असते. त्या ठिकाणी आल्यानंतर देखील तीन ते चार दिवस आपला क्रमांक लावून तेल काढणी शक्य होते. यामध्ये वेळ आणि खर्चही जास्त होतो. यंत्राने केले अल्पभूधारक महिलांचे अर्थार्जन संस्थेच्या माध्यमातून काही अल्पभूधारक महिलांना तेलकाढणी व्यवसायासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले. त्यातून महिलांना चांगल्या अर्थार्जनाची तसेच परिसरातील लोकांचीही सोय झाली. तेल काढल्यानंतर शिल्लक राहणारा चोथा म्हणजेच पेंडीलाही बाजारात मोठी मागणी आहे. सुमारे १०० किलो मोहाच्या बियांपासून ४५ ते ५० किलो तेल तर ५० किलो पेंड मिळते. शेतकरी आणि व्यापारी सेंद्रिय खत म्हणून ती १२ ते १५ रुपये प्रति किलो दराप्रमाणे खरेदी करतात. मोहाचे तेल चवीला जरा कडवट असल्यामुळे शहरातील लोक ते आहारात पसंत करत नसतील. मात्र आदिवासी अनेक वर्षांपासून त्याचा वापर करीत आहेत. कदाचित त्यामुळे त्यांची प्रतिकारशक्ती चांगली असावी. लॉकडाऊन काळात मिळवले आर्थिक उत्पन्न कोरोना संकटात लॉकडाऊनच्या तीन महिन्यांच्या काळात जिल्ह्यातील विविध महिला बचत गटांनी यंत्रांच्या माध्यमातून आर्थिक उत्पन्न मिळवून कुटुंबाला चांगला आर्थिक आधार दिला. यात राईस मिलच्या माध्यमातून कन्याकुमारी महिला बचत गटाने सुमारे २४ हजार रुपये तर महालक्ष्मी गटाने १० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळवले. याच प्रकारे अन्य गटांनीही काही प्रमाणात उत्पन्न मिळवून संकटात आर्थिक आधार शोधण्याचा प्रयत्न केला. 

संपर्क- उत्तम सहाणे- ७०२८९००२८९ गणेश सरोदे- ९९२३२७२००७ 

 

– उत्तम सहाणे

(लेखक कृषी विज्ञान केंद्र, कोसबाड हिल, ता डहाणू, जि पालघर येथे  कार्यरत आहेत.)

Source – Agrowon

SOLVING-THE-PROBLEM-OF-WATER-CRISIS-DURING-THE-CORONA-PANDEMIC-7

Solving the problem of water crisis during the corona pandemic

Water is a basic necessity, but for some it is a priceless commodity!

Background:

The Mokhada block in Palghar district is witness to heavy rainfall during the monsoon months, but by the time the year comes to an end in December the water crisis steps in. The non-monsoon months force the villagers to migrate for 5-6 months to nearby brick kilns or companies in search of menial jobs. Water in all forms for domestic use, potable purposes and irrigation is out of reach for many.

A study on water availability conducted in 2018 by IIT CTARA and AROEHAN supported by Siemens India Ltd, revealed the villages with mild to severe water stress areas. This also led to the erection of over 196 water conservation structures like check dams, cordons, wells, ponds, sub-surface bunds and farm ponds in at least 13 Gram Panchayats of Mokhada alone. Lifting solutions made it feasible for water to be supplied to distant places thus reducing the hard work and time put in by women to fetch water for their daily needs. This is just the beginning, the road to completion is still distant.

The CORONA pandemic:

The Corona pandemic has added on to the already existing woes of the poor tribal farmers. Due to the country wide lockdown announced on the 23rd of March, all the activities including construction, even in the villages came to a standstill. If the water conservation structures were not ready by June, it would not be possible to retain rain water for the non-monsoon months.

The AROEHAN team decided to wait for some leeway during the lockdown and at the first opportunity in the end of April, decided to get permissions from the government authorities for transportation of construction material, allocation of resources in the form of local labour and also for travel of staff within the block limits. Once the permissions were granted, national directives for work places were put in place and people were asked to follow them stringently. The construction work started in full force in the selected villages of Mokhada by the team led by our Project Officer, Chetan Bhoir and supervised by Program Manager, Nitesh Mukne.

With funding support from Siemens India Ltd and the involvement of local labour and the team, we were able to put up 11 new structures [New check dams (5), New wells (6)] and refurbish 5 existing ones, [Refurbished wells (3), Refurbished ponds (2)] by the end of June. This will surely help solve the water stress in these villages and also reduce the thirst days leading to reduction in migration in the non-monsoon months. This also helped the villagers to earn income staying in their own villages during the pandemic.

The structures have a total storage capacity of 3.15 cr litres, which will ensure water supply to 11 hamlets with 695 households and a population of 4033 beneficiaries.

Structures – outreach and capacity:

a) Rautpada – 40 HH/117 population

Payricha Bandhara: 36, 20, 146 litres

Kelichi Vihir: 2, 89, 382 litres

b) Karoli – 49 HH/218 population

Kahndolkundacha Bandhara: 63, 27, 106 litres

Kathodi Khora Bandhara: 51, 54, 919 litres

Hal Vihir: 3, 69, 264 litres

c) Kumbhipada – 69 HH/412 population

Nadagkundacha Bandhara: 55, 44, 629 litres

d) Navlyachapada – 56 HH/470 population

Gurhyachya Zaryavaril Bandhara: 57, 27, 411 litres

e) Aase – 105 HH/545 population

Aase New Well: 4, 82, 304 litres

f) Dhamodi – 99 HH/623 population

g) Wanganpada – 22 HH/83 population

Bahvyachi Vihir: 2, 53, 000 litres

h) Dongarwadi – 62 HH/475 population

Mandavachi Vihir: 2, 77, 807 litres

i) Bhavaniwadi – 53 HH/255 population

j) Dhindewadi – 23 HH/120 population

Dhindewadi Vihir: 2, 46, 940 litres

k) Kundachapada – 117HH/715 population

Kundachapada Vihir: 2, 54, 340 litres

InfoBank

The Infobank will serve as an unparalleled and comprehensive information hub. From sustainable development initiatives to effective governance models, the Infobank aims to empower tribal societies with the information they need to thrive. It aspires to bridge the gap between policymakers, community leaders, and the tribal population, fostering collaboration and facilitating informed decision-making.

Introducing our AROEHAN INFOBANK.

This will close in 25 seconds