In collaboration with UGAM Private Ltd., AROEHAN held a public dialogue on employment guarantee and agriculture schemes at Gomghar Gram Panchayat of Mokhada Taluka in Palghar district. AROEHAN Governance activist Bhalchandra Salve introduced the programme and elaborated on the purpose of the public dialogue as a method for people to convey their queries and problems regarding employment schemes and their rights and entitlements for livelihood. A public dialogue goes beyond the standard awareness programmes and allows people to address their queries and struggles in the presence of key stakeholders of public institutions.

Over 118 labourers from various hamlets of Gomghar panchayat were present at the event. Labourers posed serious problems like not receiving wages for over one and a half year despite the remuneration payment being 15 days only. They spoke about pay difference for the same jobs, receiving Rs. 267 instead of Rs. 297 per day, labourers not receiving wages for over 5 musters, wages and scheme related remuneration being delayed for years.

While the MGNREGA Employment schemes guarantee 100 days of work within 15 days of applying for jobs, the labourers had to protest for several days to receive jobs and gained only 24 days of work. While the scheme specifies giving unemployment payment, that money never sees the light of the day, and they are only retorted with the promise of labour work indefinitely. Due to the bureaucratic system, the labourers who largely rely on daily wages are forced to migrate. They move to the closest suburban and urban industrial areas where they are deprived of basic facilities like healthcare, hygiene facilities, rations, and facilities for pregnant women and the education of children.

Many public representatives and government workers including Tehsil officer, Agriculture supervisor and assistant, Employment Officer, Deputy Sarpanch and Foresters were present at the event.

The government workers and stakeholders allayed the queries of the people and gave some preventive measures for delayed wages, including checking the Aadhar card linkage with bank accounts. Recently, the government started online attendance, which can be an issue in remote areas due to lack of network connectivity, no electricity and unavailability of resources. They also elaborated on new schemes focusing of implementation of orchard cultivation, farm ponds, flower cultivation, etc. They acknowledged the limitations of technology and government system due to which wages often get delayed. While difference in payment amount is a concern, they clarified the wages may differ due to the nature of work; for example, wages for excavation of soft soil, rocky soil, and muddy soil can be different. With regard to the delay in wages, they spoke about the funds being diverted towards already delayed payments for other wage workers, causing further delay for them. However, towards the end of the public dialogue, the list of labourers with delayed wages was collated, and the officers assured to resolve the issue would be resolved as a priority.

The Maharashtra Women’s Health Rights Council AKA Mahila Aarogya Haq Parishad (MAHP) provides a credible forum for activists working directly at the village level to share their knowledge and experiences. However, activists frequently lack the expertise necessary to carry out this research procedure. The ‘Study Training Camp’ was held on January 18 and 19, 2025, at Mahavir Nagar, International Centre, Taluka Dahanu, Dist. Palghar, as part of the Maharashtra Women’s Health Rights Council’s preparatory process.

In the immersive two-day experience, activists and helpers from NGOs such as Masoom, Adivasi Sahaj Shiksha Sanstha, Yuva, Kashtari, Adivasi Ekta Ekalavya Parishad, Janavadi Sansthan, Sukhbhumi, Seva Vardhini, We Are For Our Health were present. Teachers and students associated with these organisations and AROEHAN’s activists actively participated in the training. Activist Kajal Jain from Masoom, gave an overview of MAHP, the Maharashtra Women’s Health Rights Conference held annually to cater to problems and preventive care for women’s health along with significant stakeholders from the state. AROEHAN activist Sujata Ayarkar spoke about the role of the council in her work and shared her thoughts on the significance of the Palghar district as the venue for the conference.

Jyoti Kelekar provided information about Palghar’s social, topographical, and economic context as well as its current state, including the rate of malnutrition, early pregnancy, mental health, issues and repercussions brought on by development projects, and the absence of water, forests, land, and health facilities.  In addition to Jyoti Kelkar’s presentation, Brian Lobo stated that women’s health should be viewed as encompassing more than only reproductive health and that public health services are insufficient. AROEHAN’s Secretary Anjali Kanitkar talked about potential research questions about women’s health in the Palghar district as well as potential study techniques such surveys, focus groups, and case studies.

Following this, Achyut Borgaonkar talked with the participants about a variety of study-related subjects. During the session certain statistics & facts were presented such as He presented important statistics such as anaemia rates in India are 27% among males, 57% among women, and 69% among teenage girls. Pressing matters such as women being forced to seek health care alternatives due to the lack of gynaecologists in Palghar district’s government hospitals, which occasionally results in situations like maternal deaths were brought up. The key topics discussed were:

• Health issues of women working at home

• Increasing mental health issues among highly educated girls in Vasai

• Addiction in tribal communities of the Chinchani area

•. Health of women working in Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC), insurance services

• Early marriage/cohabitation – responsibility of children at a young age and malnutrition of mothers

• Violence against female sarpanches in politics/women in power/decision-making process by husbands/other persons

• Relationship issues of young boys and girls

• Misconceptions about menstruation

• Stress in studies, games and other activities among young students

• Sexual abuse in residential ashram schools, misconception around menstruation, menstrual register, pregnancy testing after long vacations (It was suggested by the activists present that wherever such tests are conducted, the officials of the concerned ashram school can be asked whether there is a government decision in this regard or to whom this is reported.)

• Cybercrime- Increasing use of social media by young boys and girls, Sending unsolicited photos and videos on the phone, or blackmailing for the same

• If the delivery is institutional or at home without surgery, why are stitches placed in both the ways of the woman who has given birth after being brought to the hospital? What is the reason for putting stitches if the vaginal canal does not have to be cut? There is no satisfactory answer from the doctors on this.

• Endometriosis disease and its effects

• Sensitivity of the health system staff, doctors and nurses towards women’s health

• Health consequences of girls not being able to use toilets in schools, colleges, hostels and public places

• Abha Card – It is not seen being used anywhere in Maharashtra. But women who went to Gujarat and used health facilities said that Abha Card is being used there.

• Not getting benefits of schemes despite registering during pregnancy

• Mental health problems

• Teenage pregnancy, POCSO cases, forensic cases – Cohabitation of teenage boys and girls in tribal areas – Case study

• Lack of health facilities for women who have migrated for work, lack of availability of toilets, impact on education of boys and girls

जव्हार -मोखाडा या दुर्गम तालुक्यातील दुर्बल व दुर्लक्षित आरोग्य व्यवस्थेच्या कारणामुळे दरवर्षी शेकड्याने आदिवासी माता-भगिनी-बालकांचा मृत्यू होत असतो. एखादा मृत्यू झाला की, चार आठ दिवस वरिष्ठ अधिकारी, राजकीय पुढारी, मंत्री-संत्री यांच्या  गाड्यांचा  धुरळा उडतो व त्यानंतर सारे शांत होऊन परिस्थिती ‘ये रे माझ्या मागल्या’ सारखी जैसे थे होते. आदिवासी दुर्गम भागातील हे जे मृत्यू होतात त्याबद्दल त्याच्या कारणांच्या मुळाशी जाऊन तो प्रश्न कायमचा निकाली काढावा अशी इच्छाशक्ती ना अधिकारी दाखवत ना राज्यकर्ते ! ही खरी शोकांतिका आहे.

नुकताच २०२५ या नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला मोखाडा तालुक्यातील कोलद्याचा पाडा येथे राहणाऱ्या एका २२ वर्षीय तरुण गरोदर मातेचा उपचाराच्या हेळसांड व सोयी-सुविधा अभावी दुर्दैवी मृत्यू झाला. तिला जर जव्हार-मोखाडा येथील शासकीय रुगणालयात योग्य आरोग्य विषयक सुविधा मिळाल्या असत्या तर तिला आपल्या नवजात शिशूला वाऱ्यावर सोडून या जगाचा निरोप घ्यावा लागला नसता. परंतु याचे दुख: ना आरोग्य यंत्रणेला आहे ना राज्यकर्त्यांना! आमच्या संवेदनाच इतक्या बोथट होऊन गेल्या आहेत की एखाद्या गरीबाचा मृत्यू म्हणजे चार घटकेचा ‘धुरळा इव्हेंट’ होऊन बसला आहे.

घटनाक्रम

२२ वर्षाच्या या अतिशय गरीब आदिवासी  कुटुंबातील महिलेला बाळंतपणासाठी  तिच्या नातेवाईकांनी दिनांक २५ डिसेंबर २०२४ रोजी मोखाडा येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले होते. दाखल केल्यानंतर तिच्याकडे नीट लक्ष दिले गेले नसल्याची तक्रार तिच्या नातेवाईकांची आहे. दुसऱ्या दिवशी तिची प्रसूती नैसर्गिक व  सुखरूप झाली. बाळाने गर्भात शी केल्याने गर्भ पिशवी साफ करताना रक्तस्राव सुरु झाला, रक्तस्राव थांबेना म्हणून तिला जव्हार येथील कुटीर रुग्णालयामध्ये संदर्भित करण्यात आले. तिथे तिला रक्त चढविण्यात आले. परंतु रक्तस्त्राव थांबत नसल्याने व रुग्णालयात व्हेन्टिलेटरची सोय उपलब्ध नसल्याने तिला नाशिक येथील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये संदर्भित करण्यात आले. खरे तर तिच्या  आरोग्याची परिस्थिती अतिशय नाजूक होती, त्यामुळे मोखाड्याच्या पुढे गेल्यावर रस्त्यातच तिची प्राणज्योत मालवल्याचे नातेवाईकांचे म्हणणे आहे. परंतु तशा परिस्थितीतही तिला नाशिक येथील सिव्हिल रुग्णालयात नेण्यात आले. तिथेही त्या मातेची  परवड थांबेना, तिला वॉर्डमध्ये नेण्यासाठी स्ट्रेचर उपलब्ध होईना, बऱ्याच वेळाने उपलब्ध झाले ते दुरवस्थेने जर्जर झालेले! कोणत्या वॉर्डात दाखल करायचे याची कोणी माहिती देईना त्यामुळे दोन वेळा दोन मजले चढउतार करून तिसऱ्या ठिकाणी जेमतेम दाखल केले आणि डॉक्टरांनी सांगितले पेशंट दगावला आहे, तिला घेऊन जा. दु:खात  असलेल्या नातेवाईकांना कळेना आता काय करावे. हॉस्पिटलने शववाहिनीची अथवा गाडीची  कोणतीही सोय उपलब्ध करून दिली नाही. शेवटी नातेवाईकांना खाजगी गाडी करून शव घेऊन यावे लागले.       

यंत्रणेतील उणिवा आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता

आरोग्य व्यवस्थेच्या उणिवा व कर्मचाऱ्यांच्या  कामतरतेमुळे अशा प्रकारच्या  घटनांतून आजवर कितीतरी   माता-बालकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. उपरोक्त घटना घडली तेव्हा हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरांची कमतरता होती. येथील मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडे मोखाडा व जव्हार अशा दोन तालुक्यांचा कार्यभार असल्याने त्यांनाही पूर्ण लक्ष देता येत नाही. मोखाडा ग्रामीण रुग्णालयाचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी हे निष्णात स्त्रीरोगतज्ज्ञ आहेत. त्यांच्या सेवेबद्दल जनमानसामध्ये चांगली प्रतिमा आहे. सामजिक बांधिलकी जोपासून काम करणारे अधिकारी म्हणूनही त्यांची ओळख आहे. परंतु केवळ एखाद्या आरोग्य अधिकाऱ्याच्या चांगुलपणावर सेवांचा लेखा-जोखा मांडता येत नाही किंवा समस्या सोडवता येत नाहीत. त्या ठिकाणी साधनांची उपलब्धताच नसेल तर अधिकारी तरी काय करणार, असा प्रश्न उभा राहतो. उदाहरणच द्यायचे झाले तर मोखाडा येथे आरोहन या सामाजिक संस्थेने गरोदर मातांची उपचाराची गरज लक्षात घेऊन सोनोग्राफी यंत्र पुरवले आहे. परंतु या ठिकाणी सोनोग्राफी तंत्रज्ञाची तरतूदच नसेल तर यंत्राचा उपयोग होत नाही. लोकांना गरज आहे, ती गरज भागवू शकेल अशी सुविधाही आहे, परंतु सेवा मिळत नाही. सोनोग्राफी तंत्रज्ञाअभावी या ठिकाणी आज आठवड्यातून एकच दिवस सोनोग्राफी केली जाते. तपासण्या न झाल्याने पुढे बाळंतपणाच्या वेळी अनेक गंभीर समस्या उद्भवून गरोदर मातांना प्रसंगी प्राणही गमवावे लागतात.

जव्हार-मोखाडा-विक्रमगड-वाडा या दुर्गम आदिवासी भागात आरोग्य केंद्रात नोंद झालेल्या एकूण गरोदर मातांपैकी  ३० टक्के  माता या अतिजोखमीच्या असतात, अशी आरोग्य यंत्रणेची आकडेवारी सांगते. हे प्रमाण खूप भयावह आहे. आणि त्यामुळे या भागातील आरोग्य साधन सुविधा, औषधसाठा, कर्मचाऱ्यांची संख्या या बाबींकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. आज शासनाची स्थिती ‘कळते पण वळत नाही’ अशी झाली आहे.

सामाजिक अडथळे व आरोग्य

 एकीकडे  आरोग्य यंत्रणेच्या उणिवा तर दुसरीकडे या समाजातील विविध सामाजिक रूढी-परंपरा व अंधश्रद्धा यांचा पगडा, अशा दुहेरी कात्रीत या भागातील महिलांचे आरोग्य अडकले आहे. याचे ताजे उदाहरण जव्हार तालुक्यात नुकतेच घडले. पवनमाळमधील एक ३० वर्षीय महिला मुलाच्या हव्यासापोटी अतिरिक्त बाळंतपणाची शिकार ठरली. ७ व्या बाळंतपणाच्या वेळी अंतर्गत इन्फेक्शन झाल्याने ८ जानेवारीला २०२५ रोजी नाशिकच्या सिव्हिल रुग्णालयात उपचारादरम्यान तिला  आपले प्राण गमवावे लागले.

गरोदरपणात डॉक्टरांनी सांगितलेला आहार अंधश्रद्धांमुळे न घेणे, बालविवाह प्रथा, लग्नाशिवाय परस्पर संमतीने येणारे बाल मातृत्व,  दवाखान्यात उपचार न करता भगताकडे उपचारासाठी जाणे, वैद्यकीय उपचारांची वाटणारी भीती, गरिबीमुळे अतिश्रमाला पर्याय नसणे (अनेक गरोदर महिलांना अगदी नवव्या महिन्यापर्यंत वजनी व अतिश्रमाची कामे करावी लागतात), मुलाच्या हव्यासापायी नवरा व कुटुंबाकडून लादली जाणारी  अतिरेकी बाळंतपणे या सर्वांचे दुष्पपरिणाम शेवटी बाईलाच भोगावे लागतात. अनेक वेळा बाईला आपले प्राणही गमवावे लागतात. हे सामाजिक अडथळे दूर करण्यासाठी जाणीव पूर्वक प्रयत्न करावे लागतील.

काय करता येईल?

या भागातील भौगोलिक परिस्थिती, सामाजिक रूढी-परंपरा, जीवनशैली हे सर्वच वेगळे आहे. त्यामुळे या भागातील आरोग्यविषयक समस्या सोडवण्यासाठी नेहमीच्या उपाययोजना कामी येतीलच असे नाही. त्यामुळे समस्यांच्या मुळाशी जाऊन त्याचा नीट अभ्यास करून योग्य उपाययोजना करणे गरजेचे आहे असे प्रकर्षाने जाणवते. या भागातील स्वयंसेवी संस्था व शासन यांच्यातील परस्पर समन्वय अधिक दृढ करून नियोजनबद्ध काम करण्याची गरज आहे. शासनाने निर्माण केलेल्या विविध स्थानिक समित्यांचे प्रभावी प्रशिक्षण करून त्यांचा सहभाग वाढवणे गरजेचे आहे. शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टिकोनविकासासाठीही जाणीवपूर्वक काम करण्याची गरज आहे. या भागातील भगतांना विश्वासात घेवून त्यांनी त्यांच्याकडे येणाऱ्या रुग्णांना दवाखान्यात पाठवावे यासाठी त्यांची मानसिकता तयार करणे आवश्यक आहे. महिलांच्या आरोग्यविषयक प्रश्नांवर केवळ महिलांचीच जाणीव जागृती न करता या प्रक्रियेमध्ये कुटुंबातील पुरुषांना जाणीवपूर्वक सामील करून घेतले पाहिजे. शाळा-महाविद्यालयांतून मुला-मुलींचे शरीर विज्ञान शिक्षण प्रभावीपणे होण्याची गरज आहे. रोजगाराचा प्रश्न, नागरी सुविधांची उपलब्धता याबाबतही गांभीर्याने काम करण्याची आवश्यकता आहे.

एकंदर काय, तर एखादी समस्या सोडवायची असेल तर त्या एका समस्येचा विचार न करता चारी बाजूंनी विचार करणे आवश्यक आहे. याला दुसरा पर्याय नाही. कारण कोणतीही सामाजिक समस्या एकट्याने येत नसते तर तिला अनेक कंगोरे असतात हे कायम लक्षात ठेवून काम केले पाहिजे. हे जरा अवघड आहे, परंतु अशक्य नाही. शेवटी आपल्या संतांची उक्ती कायम लक्षात ठेवली पाहिजे. ‘ प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता तेलही गळे…’  

-श्री. प्रदीप खैरकर ,
सामाजिक कार्यकर्ते- आरोहन